हलाल प्रमाणपत्राचे खरे स्वरूप !

‘हलाल प्रमाणपत्रा’ची निरर्थकता !

‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या खासगी इस्लामी संस्थांची आवश्यकता काय ?

भारत शासनाच्या ‘आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालया’च्या अंतर्गत ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’, तसेच विविध राज्यांत ‘अन्न व औषध प्रशासन’ या विभागांची स्थापना करण्यात आली आहे. खाद्यपदार्थ, तसेच औषधे यांच्याशी संबंधित सर्व अनुमती देण्याचा अधिकार या विभागांकडे असतो. त्यासाठी संबंधित आस्थापनाला जागेच्या रचनेपासून ते आग प्रतिबंधक व्यवस्था आणि कचरा व्यवस्थापन, अशा सर्व आवश्यक सूत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्यासाठी शासनाकडून शुल्कही आकारले जाते. ‘एखादा पदार्थ शाकाहारी आहे कि मांसाहारी ?’, हेही या विभागांकडून विविध चाचण्या करून त्यातील घटकांच्या आधारे निश्चित केले जाते. त्यासाठी या विभागात अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षित कर्मचारी असतात. तेथे सर्व चाचण्या करून त्या पदार्थातील सर्व घटक आणि त्यांचे प्रमाण यांची एक सारणी त्या उत्पादनावर लावली जाते. एवढेच नव्हे, तर तो पदार्थ शाकाहारी असल्याचे ओळखण्यासाठी त्यावर एका चौकोनात हिरव्या रंगाचा मोठा ठिपका छापला जातो, तर त्यात एकही मांसाहारी घटक असल्यास त्यावर चौकोनात लाल किंवा ‘तपकिरी (ब्राऊन)’ रंगाचा ठिपका छापला जातो. त्याही पुढे जाऊन १६.१२.२०२१ या दिवशी देहली उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील एका याचिकेवर निर्णय देतांना संबंधित पदार्थातील घटकांचे मूळ स्रोतही दर्शनी भागात छापण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ आहे की, यापुढे एखाद्या ‘आईस्क्रीम’मध्ये ‘कॅप्रिक ॲसिड’ असल्यास आणि ते प्राण्यांच्या चरबीतून मिळवले असल्यास उत्पादनावर तसा उल्लेख करणे बंधनकारक झाले आहे. ‘च्युईंग गम’मध्ये वापरलेले ‘जिलेटिन’ डुक्कर किंवा गोवंश यांच्या अवयवांतून मिळवले असल्यास तसा उल्लेख करावा लागणार आहे.

FSSAI कडून सर्व चाचण्या करून एखादा पदार्थ शाकाहारी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्या शासकीय प्रमाणपत्रावर विश्वास न ठेवता पुन्हा एकदा त्या पदार्थात ‘हराम’ पदार्थ किंवा डुकराचे मांस नाही’, हे सांगणारे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याची अनुमती एखाद्या त्रयस्थ खासगी इस्लामी संस्थेला का देण्यात आली आहे ? तसेच त्या संस्थेला शासनाकडून असे प्रमाणपत्र देण्याचा कोणताही अधिकार किंवा मान्यता दिलेली नाही; मात्र या इस्लामी संस्थांच्या अवैध कृत्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे भारत शासनाच्या अत्याधुनिक ‘पंथनिरपेक्ष प्रयोगशाळे’पेक्षा इस्लामी संस्थेचे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ सर्वाेच्च बनले आहे. भारतातील विज्ञान-आधारित व्यवस्थेचा हा अपमान नाही का ?

‘हलाल’ अनिवार्य असलेल्या इस्लामी देशांमध्ये अनेक औषधांच्या वापरावर मर्यादा येणे !

‘हलाल’ प्रमाणित औषधांची आस्थापने त्यांच्या उत्पादनक्षेत्रात ‘अल्कोहोल, स्पिरीट’ आदी ‘हराम’ मानलेल्या घटकांचा समावेश असणारी औषधे निर्माण करू शकत नाहीत. परिणामी त्या औषध आस्थापनावर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ मिळवण्यासाठी रुग्णांवर परिणामकारक ठरणार्‍या अन्य औषधांची निर्मिती करण्यास आपोआपच बंदी लादली जाते. हा एकप्रकारे त्या औषध आस्थापनावरील व्यावसायिक अन्याय आहे, तसेच इस्लामी देशांमध्ये अनेक जीवरक्षक औषधे ‘हलाल’ नाहीत; म्हणून ती बनवता किंवा वापरता येत नाहीत. हा त्या देशांतील रहिवासी असलेल्या अल्पसंख्यांक अन्य धर्म-पंथीय रुग्णांवरील अन्यायच आहे. काही काळापूर्वी ‘कोविड’ महामारीच्या काळात दिल्या जाणार्‍या प्रतिबंधक लसीसाठी मुसलमान मौलानांकडून ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ची मागणी करण्यात येत होती; परंतु ती जीवनरक्षक लस असल्याने जगभरातील मुसलमानांनी कुठलीही टोकाची भूमिका न घेता साळसूदपणे स्वीकारली ! जर एखादी लस जीवनरक्षण करते; म्हणून ‘हलाल’ प्रमाणित नसतांनाही चालू शकते, तर ‘हलाल’ नसलेले जीवनरक्षक औषध का चालणार नाही ?

शहरांतील मांसविक्री दुकानातून ‘हलाल’ पद्धतीने पशूहत्या करणे अशक्य असूनही ते मांस ‘हलाल’ ठरवले जाणे, हे हास्यास्पद !

एकीकडे ‘हलाल’ला धार्मिक रंग देऊन त्याची आवश्यकता सांगितली जात असली आणि मुसलमानांच्या मांसविक्रीच्या दुकानांवर ‘हलाल’ची पाटी लावलेली असली, तरी प्रत्यक्षात आज कोणत्याही शहरातील रस्त्यावरील ‘हलाल’ मांसाच्या दुकानात मक्केची दिशा पाळून, तसेच कलमा पढून पशूची हत्या करणे आदी कृती करतांना मुसलमान कसाई दिसत नाहीत. त्यात रविवार, बुधवार, तसेच गताहारी (आषाढ) अमावास्या यांसारख्या दिवशी जेव्हा मोठ्या प्रमाणात मांसाहार केला जातो, तेव्हा मांस खरेदी करण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांच्या गर्दीमध्ये तर या ‘हलाल’च्या नियमांचे पालन दूरच असते; परंतु तरीही ते मांस ‘हलाल’ ठरवले जाते. हे सर्व हास्यास्पद आहे !

वैश्विक स्तरावर आजपर्यंत कोणतीही मानक प्रमाणीकरण न झालेली सदोष ‘हलाल प्रमाणपत्र’ प्रक्रिया !

‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी प्रत्येक खाजगी इस्लामी संस्था तिचे स्वतःचे नियम बनवते. या नियमांचे मानक प्रमाणीकरण (स्टँडर्डायजेशन) ठरलेले नाही. त्यामुळे ती संस्था ज्या मुसलमान पंथाशी (शिया, सुन्नी, देवबंदी आदी) संबंधित असते, त्या पंथाचे बाहुल्य असणारे मुसलमान देश त्यांच्या ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ला वैध मानतात; मात्र तेच प्रमाणपत्र दुसर्‍या इस्लामी देशातील ‘शरीयत बोर्ड’ अवैध ठरवते. त्यामुळे एका देशात ‘हलाल प्रमाणित’ मानली जाणारी उत्पादने दुसर्‍या मुसलमान देशात निर्यात केल्यास त्यांना तेथे ‘हलाल’ उत्पादनाची मान्यता मिळत नाही, उदा. भारतातील ‘हलाल प्रमाणपत्र’ संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये अवैध मानले जाते. यावरून इस्लाममधील विविध उपपंथांच्या धार्मिक मान्यतेनुसार विविध इस्लामी देशांत पालटणारी ‘हलाल प्रमाणपत्र प्रक्रिया’ किती निरर्थक आहे, हे लक्षात येईल.

‘भ्रष्टाचारामुळे पवित्र किंवा शुद्ध याची निश्चिती देता न येणे’, हा ‘हलाल’ संकल्पनेच्या प्रचारकांचा पराभव !

‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे जागतिक स्तरावरील केंद्र बनू पहाणार्‍या आणि ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ची मूळ संकल्पना मांडल्या गेलेल्या मलेशियामध्येच वर्ष २०२० मध्ये मुसलमानांना बनावट ‘हलाल’ मांस विकण्याची घटना उघडकीस आली. बनावट ‘हलाल’ मांस विकून मलेशियातील मुसलमानांना भ्रष्ट करण्याचा प्रकार १ – २ वर्षे नव्हे, तर तब्बल ४० वर्षे चालू होता ! स्थानिक वृत्तपत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मलेशियातील व्यापार्‍यांच्या या गटाने चीन, ब्राझील, कॅनडा, बोलिव्हिया, कोलंबिया, मेक्सिको, स्पेन आणि युक्रेन, अशा देशांतून ‘हलाल’ प्रमाणित नसलेल्या मांसाची तस्करी केली. कांगारूचे, तसेच घोड्याचे मांस आणून ते ‘हलाल’ मांसात मिसळून ‘हलाल बीफ’ या नावे विकले जात होते. या मांसाची तस्करी करण्यासाठी आणि त्यावर ‘हलाल’चा शिक्का लावण्यासाठी शासकीय संस्थांमधील अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांना लाच दिल्याचे उघडकीस आले. हा घोटाळा उघडकीस आल्याने मलेशियात संतप्त वातावरण निर्माण झाले होते.

अशाच प्रकारे अमेरिकेतील ‘मिडामार कॉर्पाेरेशन’ने ‘हलाल’ मांसात केलेला घोटाळा वर्ष २०१० मध्ये उघडकीस आला. स्थानिक मिनेसोटा येथील सामान्य पशूवधगृहातून मांसाची पाकिटे मागवून ‘मिडामार कॉर्पाेरेशन’मध्ये त्यावरील शिक्का रसायन लावून काढून टाकला जात असे आणि त्यावर ‘हलाल प्रमाणित बीफ’ असल्याचा शिक्का लावला जात असे. सुमारे ५ दशलक्ष डॉलर्सचा हा घोटाळा होता. या प्रकरणात जलील आवोसी, तसेच याह्या आवोसी यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली. हेच दोन बंधू अमेरिकेतील ‘इस्लामिक सर्व्हिसेस ऑफ अमेरिका (ISA) नावाची ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी संस्था चालवत आहेत.

‘हलाल प्रमाणपत्रा’चा आग्रह धरणार्‍या इस्लामी संस्था केवळ अधिक लाभ मिळवण्यासाठी ‘हराम’ मानलेल्या प्राण्यांचे मांस ‘हलाल’चा शिक्का मारून आणि ते मुसलमानांना विकून स्वतःच त्यांना भ्रष्ट करत आहेत. त्यामुळे ‘हलाल’ संकल्पना खरोखरंच पवित्र राहिली आहे कि धन गोळा करण्याचे आणि आर्थिक महासत्ता बनण्याचे साधन बनली आहे ?’, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

(संदर्भ : हिंदु जनजागृती समिती पुरस्कृत ग्रंथ : हलाल जिहाद ?)

‘हलाल’ मांस म्हणजे काय ?

हलाल पद्धतीचे मांस मिळण्यासाठी प्राण्याच्या गळ्याची नस चिरली जाते आणि प्राण्याला सोडून दिले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्त वहाते आणि नंतर त्या प्राण्याचा तडफडून मृत्यू होतो. या प्राण्याचा बळी देतांना त्याचा तोंडवळा मक्केच्या दिशेने केला जातो.

१. इस्लाममध्ये ‘हलाल’ मुख्यतः पशूहत्या करून मांस मिळवण्याच्या संदर्भात असल्याने त्याविषयीचे नियम पुढीलप्रमाणे

अ. पशूची हत्या करणारा मुसलमान असला पाहिजे.

आ. ज्या पशूची हत्या करायची आहे, तो निरोगी आणि सुदृढ असला पाहिजे.

इ. पशूची हत्या (जिबा) करण्यापूर्वी ‘बिस्मिल्लाह’चे उच्चारण केले पाहिजे.

ई. पशूच्या गळ्यावरून सुरी फिरवतांना त्याचे मुंडके ‘काबा’च्या दिशेने केले पाहिजे.

उ. धारदार सुरीने एकाच घावात त्या प्राण्याची श्वासनलिका, रक्तवाहिन्या आणि गळ्याच्या नसा कापल्या गेल्या पाहिजेत. रक्त ‘हराम’ असल्याने ते संपूर्ण वाहून जाऊ दिले पाहिजे.

ऊ. पशूला वेदना होऊ नयेत; म्हणून त्याला अगोदर बधीर करणे निषेधार्ह आहे.

२. ‘हलाल’ पद्धत पशूसाठी सर्वांत अल्प वेदनादायक असल्याचा खोटा प्रचार !

‘हलाल’ पद्धतच सर्वांत अल्प वेदनादायक असल्याचे वर्ष १९७८ मध्ये सिद्ध झाल्याचा दावा मुसलमानांकडून केला जातो. प्रत्यक्षात या संदर्भात पुढच्या काळात झालेल्या संशोधनात हा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

वर्ष २००९ मध्ये न्यूझीलंडच्या ‘मॅसी विद्यापिठा’तील क्रेग जॉन्सन यांनी केलेल्या संशोधनात ‘‘हलाल’ पद्धतीने पशूचा गळा कापल्यानंतर २ मिनिटांपर्यंत त्या पशूला वेदना सहन कराव्या लागतात’, हे सिद्ध झाले. यामुळे ‘हलाल’ पद्धत पशूंसाठी क्रूर असल्याचे सिद्ध झाले असून जगभरात ‘हलाल’ला विरोध होऊ लागला आहे. त्यामुळे युरोपमधील डेन्मार्क, नेदरलँड्स, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, बेल्जियम आणि इंग्लंड आदी अनेक देशांमध्ये सचेत पशूला ‘हलाल’ करण्यावर वर्ष २०१७ मध्ये कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मुसलमानांनी विद्युत् झटक्याने पशूला अचेतन केल्यासही ते मांस ‘हलाल’ मानण्याचे मान्य केले. भारतात मात्र ‘पशू क्रूरता निवारण अधिनियम, १९६०’ या कायद्यात धार्मिक कारणांसाठी (हलाल पद्धतीने) केलेल्या पशूहत्येतील क्रूरतेला संरक्षण देण्यात आले आहे. ॐ

(संदर्भ : हिंदु जनजागृती समिती पुरस्कृत ग्रंथ : ‘हलाल जिहाद ?’)