बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाचा कठोर निवाडा !
१. बंगालमधील २५ सहस्र ७५३ शिक्षकांच्या नेमणुका रहित करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश
‘बंगाल राज्य तृणमूल काँग्रेस आणि धर्मांध यांच्या कुकृत्यांमुळे कायम गाजत असते. सक्तवसुली संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) अधिकारी बंगालमध्ये अन्वेषणासाठी आले असतांना त्यांच्यावर जीवघेणे आक्रमण करण्यात आले होते. त्यानंतर धर्मांध मुसलमानांनी संदेशखाली या भागातील आदिवासींच्या भूमी हडपल्या आणि महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले. काही दिवसांपूर्वी रामनवमी मिरवणुकांवर धर्मांधांनी आक्रमण केल्याचेही दिसून आले. याच बंगालमध्ये २५ सहस्रांहून अधिक शिक्षक आणि अन्य पदे यांच्या भरतीचा घोटाळा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी २२ एप्रिल या दिवशी कोलकाता उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निवाडा दिला. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देबांगसू बसक आणि एम्. डी. शब्बर राशिदी यांच्या द्विसदस्यीय पिठाने या घोटाळ्याशी संबंधित २५ सहस्र ७५३ शिक्षकांची भरती रहित केली.
२. सहस्रो कोट्यवधी रुपयांचा शिक्षक भरती घोटाळा
बंगालमध्ये केवळ २४ सहस्र ६४० पदे रिक्त असतांना ‘बंगाल शाळा सेवा आयोगा’ला नवीन पदे भरण्याचा आदेश देण्यात आला होता. या प्रक्रियेत गुणवंत उमेदवारांना डावलून जे उमेदवार त्यांच्या उत्तरपत्रिका कोर्‍या सोडून आले, ज्यांनी या शिक्षण प्रक्रियेत भाग घेतला नाही, अशा अनेक अपात्र उमेदवारांना नेमणुका दिल्या होत्या. असे सांगितले जाते की, प्रत्येक उमेदवाराकडून ५ ते १५ लाख रुपये नेमणुकीसाठी घेतले होते. हे प्रकरण वर्ष २०१४ मधील असले, तरी खर्‍या अर्थाने वर्ष २०१६ नंतर नेमणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी कोलकाता उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालय येथे अनेक याचिका केल्या. शिक्षक भरतीचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर २४ घंट्यांच्या आत तत्कालीन शिक्षणमंत्री आणि तृणमूलचे नेते पार्थ चटर्जी यांना कारागृहात डांबण्यात आले. त्यांच्यासह त्यांची निकटवर्तीय महिला अधिकारी अर्पिता चॅटर्जी आणि तृणमूलचे काही कार्यकर्ते यांनाही कारागृहात पाठवण्यात आले. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाचे अन्वेषण ‘सीबीआय’कडे देण्यात आले होते. त्यानंतर अर्पिता चॅटर्जीच्या सदनिकेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा आढळून आला होता. ‘ईडी’च्या अधिकार्‍यांची नोटा मोजण्याची यंत्रेही कोलमडून पडली होती. डोळे पांढरे होतील इतका पैसा या भरती घोटाळ्यातून मिळाला.
३. घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा कठोर निवाडा
साधारणतः कुठलाही भरती घोटाळा उघडकीस आला आणि त्याविषयी न्यायालयात याचिका करण्यात आली, तर त्यासंबंधातील नेमणुका रहित करतांना अनेक पैलूंचा विचार केला जातो. या प्रकरणात मात्र २५ सहस्रांहून अधिक पदे भरलेली असतांना न्यायालयाने ‘भरती केलेले ते सर्व शिक्षक आणि कर्मचारी यांना नोकरीतून काढा आणि त्यांनी ८ वर्षांत मिळवलेला पैसा यांच्याकडून व्याजासहित परत घ्या’, असा आदेश दिला. या वेळी एका कर्करोग पीडित शिक्षकाची नोकरी उच्च न्यायालयाने रहित केली नाही. या वेळी उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात ‘जे शिक्षक स्वतःच भ्रष्ट मार्गाने पैसे देऊन भरती होतात, ते विद्यादान काय करणार ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ‘सीबीआय’ला ३ मासांच्या आत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. आता हे प्रकरण परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
४. बंगाली जनता भ्रष्टाचारी राजकारण्यांना संसदेत पाठवणार नाही, अशी आशा आहे !
बंगालमध्ये ७ टप्प्यात लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया होणार आहे. या काळातच हे प्रकरण गाजत आहे. असे म्हणतात की, काढलेले शिक्षक आणि कर्मचारी यांसह ४ सहस्र लोकांनी या निर्णयाविरुद्ध मिनार मैदानात निदर्शने केली. नेहमीप्रमाणे निवाडा आपल्या बाजूने आला, तर स्वीकारणे आणि विरोधात गेला, तर न्यायसंस्थेला दोष देणे, हा प्रकार येथेही घडला. आता लोकसभेच्या निवडणुका टप्प्यांमध्ये बंगालमध्ये होत असून तेथील जनता भ्रष्टाचारी आणि उन्माद चढलेले राजकारणी यांना संसदेत पाठवणार नाहीत, अशी आशा वाटते.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२४.४.२०२४)