मैदानाबाहेर ‘आय.पी.एल्.’चे ‘गेमिंग ॲप’ जोमात; पण बंदीची अपेक्षा !

सध्या बहुतांश तरुणवर्ग ‘आय.पी.एल्.’ (इंडियन प्रीमियर लीग) क्रिकेट सामन्यांमध्ये आकंठ बुडालेला आहे. ‘जिओ सिनेमा’ या आस्थापनाने ‘आय.पी.एल्.’ सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्याने युवा पिढी दुपारी ३.३० वाजल्यानंतर भ्रमणभाषमध्ये क्रिकेटच्या सामन्यांत गर्क झालेली पहायला मिळत आहे. यंदा ‘आय.पी.एल्.’ची विज्ञापने अल्प आणि ‘ड्रिम इलेव्हन’ या ‘गेमिंग ॲप’ (जुगारसदृश खेळाचे भ्रमणभाषवरील ॲप)चीच विज्ञापने सर्व वाहिन्या अन् सामाजिक माध्यमे यांवर पहायला मिळत आहेत.

१. ‘ड्रिम इलेव्हन’ ॲपवर संघ बनवण्यासाठी दाखवण्यात येणारे आमीष

प्रत्येक संघातील नामवंत खेळाडू ‘आय.पी.एल्.’चे सामने पहायचे नव्हे, तर ‘ड्रिम इलेव्हन’ या ॲपवर संघ बनवण्याचे (एक प्रकारचा खेळ) आवाहन करतांना दिसत आहेत. जे ‘ड्रिम इलेव्हन’वर संघ बनवत नाहीत, त्यांची गणना ही मंडळी मूर्खात काढतांना दिसत आहेत ! क्रिकेट खेळाडूंसह काही चित्रपट अभिनेते आणि अभिनेत्रीही ‘ड्रिम इलेव्हन’वर संघ बनवण्यास प्रोत्साहित करत आहेत अन् त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे गाजरही दाखवत आहेत. समवेत ‘ड्रिम इलेव्हन’वर स्वतःचे स्वप्न पूर्ण झाल्याचे, १ कोटी रुपये जिंकल्याचे अनुभव सांगणारी मंडळीही अधूनमधून दिसून येत आहेत. त्यामुळे ज्यांना क्रिकेटचे काडीमात्र ज्ञान नाही, अशी मंडळीही ‘ड्रिम इलेव्हन’वर संघ कसे बनवायचे ? याचे धडे इतरांकडून घेतांना दिसत आहेत.

२. ‘ड्रिम इलेव्हन’च्या वैधानिक चेतावणीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष

सिगारेट आणि गुटखा यांच्या पाकिटांवर जशी वैधानिक चेतावणी असते, तशा प्रकारे ही ‘ड्रिम इलेव्हन’ची विज्ञापने करणारे प्रथितयश खेळाडू अन् नायक-नायिका विज्ञापनांतून ‘या खेळांचे व्यसन लागू शकते. त्यामुळे हे खेळ स्वतःच्या दायित्वावर खेळा’, अशा प्रकारची वैधानिक चेतावणीही देतात. सिगारेट फुंकणारे आणि गुटखा, तंबाखु यांचे व्यसन जडलेले जसे पाकिटावरील वैधानिक चेतावणीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात, तशी ‘ड्रिम इलेव्हन’च्या आहारी गेलेली मंडळी ‘सेलिब्रेटीं’नी दिलेल्या या चेतावणीकडे दुर्लक्षच करतात. ‘ड्रिम इलेव्हन’समवेत ‘माय इलेव्हन सर्कल’, ‘लीग इलेव्हन’ यांसारख्या इतरही काही ॲपची विज्ञापने पहायला मिळतात.

३. ‘ऑनलाईन गेमिंग ॲप’वर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने सरकार आणि प्रशासन यांची उदासीनता

‘ऑनलाईन’ खेळला जाणारा जुगार आज एक मोठी समस्या बनली आहे; मात्र यातून सरकारला करसुद्धा मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे त्यावर सरकार आणि प्रशासन बंदी घालण्याच्या संदर्भात उदासीन आहे. ‘ऑनलाईन गेमिंग ॲप’वर जुगार खेळण्याचे व्यसन आज युवा पिढीला उद्ध्वस्त करत आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का केली जात नाही ?’, असा प्रश्न ‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षा’चे नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गतवर्षी फेब्रुवारी मासात पत्र लिहून विचारला होता. यामध्ये त्यांनी राज्यात ‘ऑनलाईन’ जुगाराचे स्तोम कसे वाढत चालले आहे आणि त्यामध्ये युवावर्ग कसा गुंतत आहे, ज्यामुळे कुटुंबाच्या कुटुंबे कशी उद्ध्वस्त होऊ लागली आहेत, याची सविस्तर माहिती दिली होती. या ऑनलाईन जुगाराला पाठबळ देणार्‍या शक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी या पत्रातून केली होती. याविषयी गृहमंत्र्यांकडून काहीच उत्तर प्राप्त न झाल्याने राऊत यांनी फडणवीस यांना नुकतेच पुन्हा एक पत्र लिहून ‘ऑनलाईन गेमिंग ॲप’वर कारवाई केव्हा करणार ? या प्रश्नाचा पुनरुच्चार केला आहे.

४. जुन्या कायद्यात सुधारणा करून ‘ऑनलाईन गेमिंग ॲप’वर बंदी आणणे शक्य

कायदेतज्ञांच्या मते जुने कायदे हे केवळ जुगाराच्या संदर्भात असल्याने या ‘गेमिंग ॲप’वर त्या अंतर्गत कारवाई करण्यास मर्यादा येतात. या जुन्या कायद्यांत सुधारणा करून आधुनिक ऑनलाईन जुगारपद्धत कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास पोलिसांना या ॲपवर कारवाई करणे सुलभ जाईल. असे असेल, तर प्रशासन या कायद्यात सुधारणा करण्याविषयी सरकारला का सुचवत नाही ? माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम ६९ अ’नुसार भारतीय एकात्मता आणि सुरक्षेला हानी होत असेल, तर कायद्यात अशा ऑनलाईन व्यासपिठावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्या अंतर्गत सरकारने १३८ ‘ऑनलाईन बेटिंग ॲप’ आणि ९४ ‘मनिलाँड्रिंग ॲप कन्टेन्ट ब्लॉक’ (मनिलाँड्रिंग संबंधीची भ्रमणभाष प्रणाली) करण्याची कारवाई सरकारने केली होती. याचाच अर्थ सरकारने मनात आणले, तर ‘ऑनलाईन गेमिंग ॲप’वर बंदी आणणे अवघड नाही.

५. …याविषयी सरकार अन् प्रशासन काही बोलणार का ?

‘ड्रिम इलेव्हन’सारख्या ॲपमधून करोडपती झालेल्यांची माहिती दिली जाते; मात्र ‘किती जण कंगाल झाले ?’, याची माहिती कुठेच दिली जात नाही. ज्या ‘गेम’मुळे अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत, त्याकडे सरकार दुर्दैवाने केवळ अधिक उत्पन्न मिळवून देणारे साधन म्हणून पहात आहे. ‘ऑनलाईन जुगारामुळे युवा पिढीची पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबाची होणारी हानी थांबावी, असे सरकारला आज वाटत नाही का ?’, असा प्रश्न कुणी उपस्थित केल्यास आश्चर्य ते काय ? वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्याने मद्यविक्रीतून २१ सहस्र ५५० कोटी रुपयांचा महसूल जमवला आहे. यावरून राज्यात किती मोठ्या प्रमाणात मद्य रिचवले गेले असेल ? याची कल्पना येते. ऑनलाईन जुगारातून सरकारला मिळणार्‍या धनाची आकडेवारी घोषित केल्यास तीही अशीच भयावह असू शकते. ‘युवा पिढीला दारू आणि जुगार यांच्या नादाला लावून राज्यातील युवा पिढी देशोधडीला लावण्याचा संकल्प सरकार अन् प्रशासन यांनी केला आहे का ?’, असा संतप्त सवाल काही जागरूक नागरिकांकडून केला जात आहे.

६. सरकारने ऑनलाईन जुगाराच्या ॲपवर बंदी न आणल्यास…

मध्यंतरी भारतरत्न आणि माजी क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांनी एका ‘गेमिंग ॲप’ची विज्ञापने केली म्हणून ‘प्रहार’ संघटनेचे आमदार बच्चू कडू यांनी त्यांच्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. सचिन यांच्या घरापुढे निदर्शने करण्यात आली होती. ‘सचिन  तेंडुलकरने भारतरत्न परत करावा’, अशीही मागणीही या वेळी कडू यांनी केली होती. ‘सचिन तेंडुलकरला पैसे अल्प पडत असतील, तर गणेशोत्सवात प्रत्येक मंडळात त्याच्या नावाची एक दानपेटी ठेवली जाईल आणि त्यातून जमा होणारे पैसे अनंत चतुर्दशीनंतर सचिन तेंडुलकरला दिले जातील; मात्र त्यांनी जुगाराची विज्ञापने करणे सोडावे’, असा आग्रह आमदार बच्चू कडू यांनी धरला होता.

आगामी काळात सरकारने ऑनलाईन जुगाराच्या ॲपवर बंदी न आणल्यास समस्त जनता या ‘गेमिंग ॲप’ची विज्ञापने करणारे खेळाडू, नायक-नायिका यांसह राज्य सरकारच्या विरोधात अशा प्रकारचे निधी संकलन आंदोलन उभे करण्यास मागे-पुढे पहाणार नाही, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे !

– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई. (२१.४.२०२४)