डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा जामीन रहित होण्यासाठीच्या आवेदनावर युक्तीवाद चालू
कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण
कोल्हापूर – कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील एक संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा जामीन अर्ज रहित होण्यासाठी सरकारी पक्षाच्या वतीने आवेदन सादर करण्यात आले आहे. विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर हे प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दीड घंटा उशिरा आले, त्यामुळे या अर्जावर सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद २३ एप्रिल या दिवशी पूर्ण होऊ शकला नाही. ‘विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर हे आजही उशिरा आले’, असे अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी न्यायालयाच्या परत एकदा निदर्शनास आणून दिले, तसेच ‘या खटल्याची नियमित सुनावणी व्हावी’, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयास केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ मे या दिवशी होणार आहे. कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. सरकार पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता शिवाजीराव राणे हेही उपस्थित होते.
१. कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरणात स्थानिक न्यायालयाने डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना जामीन संमत केला आहे. या जामिनाच्या विरोधात सरकारी पक्ष मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने त्यांना स्थानिक न्यायालयात परत अर्ज प्रविष्ट (दाखल) करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे सरकार पक्षाच्या वतीने डॉ. तावडे यांचा जामीन रहित होण्यासाठी परत आवेदन प्रविष्ट केले आहे.
२. कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने ३ आरोपपत्रे प्रविष्ट करण्यात आली. डॉ. तावडे यांना जामीन दिला, तेव्हा दोनच आरोपपत्र न्यायालयात प्रविष्ट झाली होती. तिसर्‍या आरोपपत्रात ‘डॉ. तावडे यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे आहेत’, असा युक्तीवाद अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने न्यायालयात केला. अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर युक्तीवाद करतांना‘ ते जुनीच सूत्रे मांडत आहेत’, याविषयी अधिवक्ता समीर पटवर्धन आणि अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयात आक्षेप घेतला.
३. याच समवेत ‘संशयितांच्या वतीने प्रविष्ट करण्यात आलेल्या एका आवेदनावर बराच काळ सरकार पक्षाच्या वतीने उत्तर देण्यात आले नाही’, असे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सरकार पक्षाच्या वतीने ‘आम्ही लवकरच उत्तर देऊ’, असे सांगण्यात आले.