जिहाद्यांच्या हातात अर्थसत्ता जाण्याचा धोका !
‘हलाल अर्थव्यवस्था’ भारतीय अर्थव्यवस्थेएवढी !
१. जिहाद्यांच्या हातात जर अर्थसत्ता गेली तर ? मग आपण कल्पनाच करू शकत नाही, अशी परिस्थिती जगावर ओढवू शकते. हीच भीती आज जगापुढे उभी आहे. जगात सर्वांत शीघ्र गतीने वाढणार्‍या इस्लामी शरियतवर आधारित ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेइतका, म्हणजे वर्ष २०१७ मध्ये २.१ ट्रिलीयन (१ ट्रिलीयन म्हणजे १ वर १२ शून्य – १००० अब्ज) डॉलर्सचा टप्पाही गाठला आहे. वर्ष २०२३ मध्ये ती ३ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्सवर पोचण्याचा अंदाज आहे. वर्ष २०१९ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था २.७ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्स होती. म्हणजे सध्या भारताची जेवढी अर्थव्यवस्था आहे, तेवढी पूर्ण इस्लामी ‘हलाल प्रमाणपत्रा’चीच निर्माण झालेली आहे. एका उत्पादनाला हलाल प्रमाणपत्र देण्यासाठी भारतात सर्वसाधारणपणे वार्षिक शुल्क म्हणून २० सहस्र रुपये आकारले जातात. त्यात ‘जी.एस्.टी.’ (वस्तू आणि सेवा कर) वेगळा, प्रत्येक उत्पादनासाठी वेगळे शुल्क, तसेच वर्षभरानंतर नूतनीकरणासाठी १५ सहस्र रुपये द्यावे लागतात. भारतातील निर्यात उत्पादनांची संख्या लक्षात घेता हा आर्थिक व्यवहार प्रचंड मोठा आहे. मुसलमानांची संख्याही वाढत आहे. आधारित इस्लामिक बँकेला अनेक देशांत विरोध झाला, तरी हलाल अर्थव्यवस्था मात्र आज पुष्ट झाली आहे.
२. ‘एखादे उत्पादन ‘हलाल’ करायचे म्हणजे त्या अनुषंगाने त्यात वापरण्यात येणारे घटकही ‘हलाल’ असले पाहिजेत’, अशी बळजोरी करायला हे धर्मांध आरंभ करतील ! त्यामुळे हलाल अर्थव्यवस्था देशाला कशी पूर्णतः बुडवणारी आहे, उदा. एखाद्या मांसाहारी उपाहारगृहाला हलाल प्रमाणपत्र हवे असल्यास त्या उपाहारगृहात अल्कोहोल, स्पिरीट यांचे मिश्रण असलेल्या कोणत्याही घटकाचा वापर किंवा विक्री करता येणार नाही. तसेच तेथील मांसासह तेल, मसाल्याचे पदार्थ, खाद्य रंग, चवीसाठीचे घटक, तांदूळ, धान्य सर्व काही ‘हलाल प्रमाणित’ असले पाहिजे. यामुळे हलाल प्रमाणपत्राच्या आधारे मांसासह या अन्य पदार्थांचा व्यवसायही हिंदु व्यापार्‍यांकडून बळकावला जाऊ शकतो !
३. भविष्यात याचा स्थानिक व्यापार्‍यांना, परंपरागत उद्योग करणार्‍यांना, तसेच अंतिमतः राष्ट्राला धोका संभावतो, हे लक्षात घेऊन भारताने यातून वेळीच धडा शिकायला हवा. यावरून हलालचे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र कसे आहे, ते उघड झाले आहे !
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.