SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : भारतातील ७९५ ठिकाणांना मुसलमानबहुल ठरवून विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे वाटप !
आर्थिक दुर्बलांसाठी नव्हे, तर ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून काँग्रेसने चालू केलेल्या योजनेचा परिणाम !
मुंबई, २४ एप्रिल (वार्ता.) : डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असतांना ‘प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमा’च्या नावाखाली मुसलमानांच्या विकासासाठी काँग्रेसने देशभरात ‘बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम’ राबवला. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत अल्पसंख्यांकबहुल म्हणून भारतातील २६ राज्यांतील २१३ जिल्ह्यांमधील विभाग आणि शहरे मिळून ७९५ अल्पसंख्यांकबहुल क्षेत्रांच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाटण्यात आला. ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल’ किंवा ‘मागास’ या निकषांद्वारे नव्हे, तर केवळ ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून मुसलमानबहुल क्षेत्रांत विकासकामांसाठी या योजनेतून प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी वितरित केला जात आहे. काँग्रेसने १५ वर्षांपूर्वी चालू केलेली योजना अद्यापही चालू असून त्यामध्ये प्रतिवर्षी मुसलमानबहुल वस्त्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागाद्वारे अल्पसंख्यांकांसाठीच्या योजनांविषयी प्रकाशित करण्यात आलेल्या पुस्तकातून ही माहिती उघड झाली आहे.
बहुतांश लाभार्थी मुसलमान !
या योजनेचे नाव ‘बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम’ असे असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र या योजनेच्या आडून मुसलमानबहुल भागांचा विकास करण्यासाठीच काँग्रेसने ही योजना चालू केली. नगरपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका क्षेत्रांत अल्पसंख्यांकांची (मुसलमान, ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ज्यू) संख्या १० टक्क्यांहून अधिक असल्यास तेथे या योजनेतून निधीचे वाटप केले जाते. ‘अल्पसंख्यांकबहुल क्षेत्राचा विकास’ असा योजनेत उल्लेख आहे आणि या योजनेचे बहुतांश लाभार्थी हे मुसलमान आहेत. या योजनेतून अल्पसंख्यांकबहुल भागांत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सौर प्रकाश योजना, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, आरोग्य केंद्रे-अंगणवाडी यांचे बांधकाम, स्वच्छतागृहे बांधणे, विद्युतीकरण आदी सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
देशभरातील ७१० अल्पसंख्यांकबहुल शहरांमध्ये विकासकामे !
अल्पसंख्यांकबहुल क्षेत्राच्या विकासासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वर्ष २००८-०९ मध्ये ही योजना चालू करून त्यासाठी तब्बल ३ सहस्र ७८० कोटी रुपयांचा निधी दिला. प्रारंभी देशातील ९० अल्पसंख्यांकबहुल जिल्ह्यांत ही योजना चालू करण्यात आली. त्यानंतर १२ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत (वर्ष २०१२-१७) या योजनेसाठी ५ सहस्र ७७५ कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला. यातून २६ राज्यांतील १९६ जिल्ह्यांमधील ७१० अल्पसंख्यांकबहुल शहरे निश्‍चित करून तेथील पायाभूत विकासकामे करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांतील ३४ शहरांचा समावेश !
महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली गेली आहे. यांमध्ये ३४ शहरे आणि २८ वस्त्या यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात अकोला, बुलढाणा आणि अमरावती या जिल्ह्यांतील मुसलमानबहुल वस्त्यांच्या विकासासाठी अधिक निधीचे वितरण करण्यात आले आहे.
The result of #Congress devising schemes not for the economically weak, but for the appeasement of minorities.
🛑 Declared 795 places in the country as Mu$|!m-majority zones, only to allot Crores of rupees for the developmental works.
👉 Why develop only minority settlements?… pic.twitter.com/VcJoC5qHBb
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 24, 2024
नागरी वस्त्यांच्या नावाखाली ‘ईदगाह’साठीही निधी !
अल्पसंख्यांकबहुल नागरी वस्त्यांचा विकास करण्याच्या नावाने जरी ही योजना चालू करण्यात आली असली, तरी या योजनेमधून चक्क ‘ईदगाह’ या मुसलमानांच्या धार्मिक स्थळांच्या विकासाकरताही निधीचे प्रावधान करण्यात आले आहे. यासह मुसलमानांसाठी सामाजिक सभागृहे आणि समाजस्थळे यांनाही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
संपादकीय भूमिका
|