चीनची नवी चाल म्हणजे ‘इंडिया आऊट’चा घातक प्रवाह !
(टीप : ‘इंडिया आऊट’ म्हणजे भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन)
श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, भूतान यानंतर आता भारताचा शेजारी देश असणार्‍या बांगलादेशमधून ‘इंडिया आऊट’च्या घोषणा ऐकायला येत आहेत. बांगलादेशात गेले काही दिवस समाजमाध्यमांतून ‘इंडिया आऊट’ची मोहीमच चालवण्यात येत आहे. ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षा’च्या (‘बी.एन्.पी.’च्या) एका नेत्याने जाहीरपणे काश्मिरी शाल जाळून भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणानुसार भारत आपल्या शेजारील देशांशी घनिष्ठ संबंध करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहे. ‘प्रिन्सिपल ऑफ नॉन-रिसीप्रॉक्युरिटी’ या तत्त्वानुसार (परस्पर संबंध नसण्याच्या तत्त्वानुसार) भारत या देशांना कोणत्याही प्रकारच्या परतफेडीची अपेक्षा न करता साहाय्य करत आला आहे. शेजारी देश आणि भारत यांच्यातील विश्वासतूट न्यून करण्यासाठी ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणाला वर्ष २०१४ पासून सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे. दुसरे म्हणजे ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ म्हणजे सुनियोजित धोरणाच्या माध्यमातून चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या शेजारील देशांमध्ये भारताचा जो वाढता प्रभाव आहे, तो याद्वारे चीन न्यून करू पहात आहे. त्यामुळे ‘इंडिया आऊट’ हा या दोन मोठ्या प्रवाहांमधील संघर्ष आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
१. चीन बांगलादेशात विरोधी पक्षांना समवेत घेऊन करत आहे भारतविरोधी कारवाया !
एकीकडे भारताचे ‘नेबरहूड फर्स्ट’ आहे, तर दुसरीकडे चीनचे ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ आहे. चीनच्या या रणनीतीचा प्रभाव जरी फारसा पडलेला नसला, तरी मालदीवच्या ताज्या उदाहरणावरून भारताने अत्यंत सजग होण्याची आवश्यकता असल्याची चेतावणी दिली आहे. मालदीवमधील चीनधार्जिण्या महंमद मोइज्जू या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे तेथून भारतीय सैनिकांना माघारी फिरावे लागले आहे. भारताच्या उपकाराखाली राहिलेल्या एका छोट्याशा बेटावरील देशाची इथवर मजल जाणे, हा चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’चा प्रभावच आहे. त्या पाठोपाठ आता बांगलादेशमध्येही तसेच सूर ऐकू येऊ लागले आहेत. बांगलादेशमधील खालिदा झिया यांच्या ‘बी.एन्.पी. पक्षा’कडून ‘इंडिया आऊट’ची मोहीम राबवली जात आहे. वस्तूतः त्याला अंतर्गत राजकारणाची किनार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. या वर्षाच्या प्रारंभी बांगलादेशात झालेल्या निवडणुकीमध्ये ‘अवामी लीग’ या पक्षाने २९९ पैकी २१६ जागांचे विक्रमी बहुमत मिळवले आणि शेख हसिना पाचव्यांदा पंतप्रधान झाल्या. या निवडणुकीवर ‘बी.एन्.पी. पक्षा’ने बहिष्कार घातला होता. ‘बी.एन्.पी.’ हा पूर्वीपासून चीनधार्जिणा पक्ष राहिला आहे. हसिना यांच्या विजयामागेही भारताचा हात असल्याचा आरोप करत ‘बी.एन्.पी.’ने समाजमाध्यमांत ‘इंडिया आऊट’ मोहीम चालू केली आहे. खालिदा झिया यांचे लंडनस्थित चिरंजीव तारिक रहमान ही मोहीम चालवत असल्याचे सांगितले जात आहे. यानिमित्ताने ‘बी.एन्.पी.’ स्वतःचा जनाधार मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेख हसिना यांच्या कार्यकाळामध्ये भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांमधील ‘लँड बॉर्डर ॲग्रीमेंट’चा (भू सीमा करार) बहुप्रलंबित करार पूर्णत्वाला गेला. दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे शेख हसिना यांच्या सरकारला भारताचे समर्थन आहे. याउलट खालिदा झिया यांच्या कार्यकाळात बांगलादेशमध्ये जिहादी चळवळींची शक्ती प्रचंड वाढत भारतविरोधी कारवायाही वाढत गेल्या. त्या काळात भारतामध्ये बांगलादेश पुरस्कृत आतंकवादी संघटनांकडून जिहादी आक्रमणेही झाली; परंतु शेख हसिना यांनी या सर्वांवर नियंत्रण आणले आणि भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यावर भर दिला.
भारत आणि बांगलादेशातील हे वाढते मैत्रीचे बंध चीनला कमालीचे खुपत आहेत. त्यामुळे चीनने बांगलादेशातील विरोधी पक्षाला हाताशी धरून भारताविरुद्ध कारवायांचे षड्यंत्र रचण्यास प्रारंभ केला आहे. ‘इंडिया आऊट’ हा नारा ‘बी.एन्.पी.’कडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून दिला गेला असला, तरी बांगलादेशातील भारतविरोधी असंतोषातील ‘चीन’ हा घटक महत्त्वाचा आहे.
२. अन्य देशांमधून भारतविरोधी सूर उमटण्यामागे चीनचे ‘डेब्ट डिप्लोमसी’ (कर्ज धोरण)
असे असले, तरी भारताच्या शेजारी देशांमध्ये वाढत चाललेला ‘इंडिया आऊट’ हा प्रवाह यशस्वी होण्यामागचे कारण म्हणजे चीनची ‘डेब्ट डिप्लोमसी’ (कर्ज धोरण) ! गेल्या १० वर्षांच्या काळात चीनने भारताच्या शेजारी देशांनाच नव्हे, तर एकंदरीतच आशिया-आफ्रिका खंडातील गरीब आणि छोट्या देशांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देण्याचा सपाटा लावला आहे. काही अभ्यासकांच्या मते हा आकडा जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या जागतिक वित्तीय संस्थांकडून दिल्या गेलेल्या कर्जापेक्षाही अधिक आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये चीनने अनेक साधनसंपत्तीच्या विकासाचे प्रकल्प हाती घेतले असून त्यामध्ये त्याने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. ‘कोविड’ महामारीच्या नंतरच्या काळात आणि विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर अनेक गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडून पडतांना दिसल्या. या देशांचे कृषी उत्पादन घटले, तर महागाईचा दर वाढला आणि आर्थिक विकासाचा दर मंदावला आहे. त्यामुळे या देशांना चीन आर्थिक साहाय्य करत आहे. वास्तविक चीन हे साहाय्य प्रचंड प्रमाणात अटी घालून देत आहे; पण यामुळे या देशांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठीची एक प्रकारची स्पर्धा भारत आणि चीन यांच्यात चालू झाल्याचे दिसत आहे. यामध्ये चीनची ‘डेब्ट डिप्लोमसी’ प्रभावी ठरतांना दिसत आहे. त्यामुळेच अनेक देशांमधून भारतविरोधी सूर ऐकायला मिळत आहेत.
३. भारताला अस्वस्थ ठेवणे हाच मुख्य हेतू !
मागील वर्षी मार्चमध्ये श्रीलंकेने भारताशी २ प्रमुख करार केले; पण त्यानंतर एप्रिलमध्ये श्रीलंकेने चीनशी काही करार केले. अर्थातच हे करार चीनच्या दबावामुळे करावे लागले. मालदीव, नेपाळ आणि भूतान यांच्याविषयीही हीच स्थिती पहावयास मिळाली आहे. यामागचा चीनचा उद्देश स्पष्ट आहे. शेजारच्या देशांमध्ये भारतविरोधी सूर वाढू लागला की, भारताचे लक्ष हे केवळ दक्षिण आशियामध्येच राहील किंवा भारत हा दक्षिण आशियामध्येच गुंतून पडेल. भारताची सगळी शक्ती या देशांशी विश्वासतूट न्यून करण्यामध्ये किंवा त्यांच्याशी ताणतणाव न्यून करण्यामध्ये खर्ची पडेल. परिणामी आशिया खंडातील किंवा जागतिक पटलावरील भारताचा प्रभाव न्यून होईल. थोडक्यात भारताला अस्वस्थ ठेवणे, हा यामागचा चीनचा हेतू आहे. ज्या ज्या वेळी शेजारील देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण होते, त्या त्या वेळी त्याचे आर्थिक-सामाजिक परिणाम भारतावर होतात. त्यामुळे या देशांमध्ये शांतता आणि स्थैर्य नांदणे, हे भारतातील शांततेसाठी आवश्यक आहे. चीनला नेमके हेच नको आहे. त्यामुळेच ‘इंडिया आऊट’चे हे सर्व नारे चीनपुरस्कृत आहेत.
४. चीनचा हिंदी महासागरामधील वाढता विस्तारवाद आणि भारताची रणनीती
भारताने या सर्व परिस्थितीकडे गांभीर्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे; कारण या सर्व देशांना चीनकडून भरभक्कम आर्थिक साहाय्य दिले जात असेल, तर हे देश केवळ भावनिक आधारावर भारताशी जोडलेले रहाणार नाहीत. व्यापार आणि अर्थकारण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत गेला, तर भारत-चीन यांच्यातील संघर्ष हा केवळ सीमेवर न रहाता तो व्यापक बनू शकतो. गलवानमधील संघर्षानंतर ‘नेपाळच्या माध्यमातून भारतावर आक्रमण केले जाऊ शकते’, अशा प्रकारच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. असे अनेक नेपाळ सिद्ध होणे, हे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळे हिंदी महासागरासह आशिया खंडातील भारताचे हितसंबंध धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. सध्या चीन दक्षिण चीन समुद्रासह हिंदी महासागरातही त्याचे वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिंदी महासागर हा आर्थिक आणि सामरिक दृष्ट्या भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ईशान्य आणि नैर्ऋत्य आशियाला होणार्‍या भारताच्या व्यापारापैकी ५० टक्के व्यापार हा हिंदी महासागरातून होतो. हिंदी महासागरामधील चीनच्या विस्तारवादाला केवळ भारतच आव्हान देऊ शकतो. त्यामुळे चीन भारतविरोधी वातावरण सिद्ध करण्याची रणनीती अवलंबत आहे.
५. भारताने अन्य देशांना साहाय्य करण्याची आवश्यकता !
या पार्श्वभूमीवर भारताने शेजारील देशांसाठी साहाय्याच्या केवळ घोषणा करून चालणार नाही. त्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यावर भारताने भर दिला पाहिजे. इतर देशांमध्ये विकासाचे वा साधनसंपत्तीचे प्रकल्प असतील, ते त्याने नियोजित वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. भारताची आर्थिक स्थिती आज सुधारलेली असल्याने या देशांना त्याने आर्थिक साहाय्य करणे महत्त्वाचे आहे. अनेकदा भारताकडून विविध प्रकल्प घोषित केले जातात; पण ते बराच काळ रेंगाळतात. अशा वेळी हे देश चीनकडे ओढले जातात. तसे होता कामा नये. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भारताने या राष्ट्रांना देण्यात येणारे साहाय्य चालू ठेवणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी मोइज्जू सरकारमधील मंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींवर केलेल्या टिपण्यांनंतर ‘मालदीववर बहिष्कार टाका’, अशी मागणी पुढे येऊ लागली होती; पण असे केल्याने हे देश चीनच्या अधिक जवळ जाण्याचा धोका आहे. वास्तविक येणार्‍या काळात चीनचे छुपे ‘अजेंडे’ (कार्यसूची) या देशांच्या लक्षात येणार, हे उघड आहे. तेव्हा हे देश पुन्हा भारताकडे ओढले जातील हे निश्चित ! कारण मुळात १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत ते भारतीय उपखंडाचाच भाग होते. नंतर ते स्वतंत्र देश म्हणून उदयास आले. त्यामुळे भारताशी त्यांचे भावनिक नाते आहे; म्हणूनच चीनचे आव्हान लक्षात घेऊन भारताने या देशांना साहाय्य करण्याची भूमिका सोडून देता कामा नये. याविषयी कोणत्याही प्रकारचा राष्ट्रवाद मध्ये आणता कामा नये.
(साभार : दैनिक ‘गोवन वार्ता’ आणि साप्ताहिक ‘विवेक’, १४.४.२०२४)