संपादकीय : सरकारी आस्थापनांचा पांढरा हत्ती !

महाराष्ट्र शासनाच्या उपक्रमांना किंवा आस्थापनांना ३ सहस्र ६२३ कोटी ४० लाख रुपये इतका तोटा झाला आहे. एकूण आस्थापनांपैकी ४५ आस्थापने तोट्यात, ४७ आस्थापने लाभात आहेत, तर १८ आस्थापनांनी ‘ना नफा, ना तोटा’, अशी स्थिती दर्शवली आहे. शासनाकडून ११० आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली असली, तरी त्यातील केवळ ४७ आस्थापनेच लाभात असून ४५ आस्थापने तोट्यात आहेत. उर्वरित १८ आस्थापनांपैकी १० आस्थापनांनी ‘ना नफा, ना तोटा’ दर्शवला आहे, तर ८ उपक्रमांनी त्यांचे पहिले आर्थिक विवरणही सादर केलेले नाही, असे अहवालात नमूद केले आहे. धरण, पाटबंधारे, रेल्वे, पोस्ट, विमा आस्थापन यांसह अनेक उपक्रम हे सामान्य माणसांच्या हिताच्या दृष्टीने असून त्यावर सरकारचे थेट नियंत्रण असणे अत्यावश्यक आहे. असे असले, तरी दीर्घकाळ तोट्यात चालणारा सार्वजनिक उपक्रम शासन किती दिवस पोसत रहाणार आहे ? त्यासाठी प्रसंगी कठोर निर्णय घ्यावा लागणार असेल, तर तो घेण्याविषयी शासनाने विचार केला पाहिजे !

सरकारी आस्थापने नेहमीच तोट्यात का ?

खासगीकरणातून सरकारीकरण झालेला, पूर्णतः सरकारीकरण असलेला, तसेच निमशासकीय उपक्रमांपैकी अनेक उपक्रम हे बहुतांश करून तोट्यातच असतात आणि खासगी उपक्रम मात्र नेहमीच लाभात का ? याचेही उत्तर आता शोधण्याची वेळ आली आहे. एअर इंडियासारखा जो उद्योग समूह स्वातंत्र्यापूर्वी टाटांकडे होता, तो देश स्वतंत्र झाल्यावर सरकारकडे आल्यावर तोट्यात गेला. अखेरीस तो प्रचंड कर्जबाजारी झाल्यावर त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी २ वर्षांपूर्वी तो परत टाटांनाच १८ सहस्र कोटी रुपये देऊन विकत घ्यावा लागला. इतकेच नाही, तर टाटांकडे एअर इंडिया आल्यावर बंद केलेले अनेक विमान वाहतूक मार्ग चालू करण्यात आले. सेवांचा विस्तार वाढल्याने प्रवासी संख्या वाढली आणि २ वर्षांत २४९ टक्के वाढ झाली. कर्मचारी संख्येत वाढ करत आता ती १८ सहस्र ४०० इतकी आहे. हे जर एका खासगीकरण झालेल्या आस्थापनाला जमू शकते, तर तेच आस्थापन सरकारी असतांना का होऊ शकत नाही ?

देशपातळीवर जर विचार केला, तर साधारणत: ६०७ उपक्रम असे आहेत, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रितीने सरकारचा पैसा आहे. वर्ष २०२१ च्या लेखा परीक्षकांच्या अहवालानुसार १८१ सरकारी आस्थापनांना ६८ सहस्र ४३४ कोटी रुपये तोटा झाला. हाच तोटा वर्ष २०१८-१९ मध्ये ४० सहस्र कोटी रुपये होता. म्हणजे प्रत्येक वर्षी हा तोटा वाढतच आहे. ‘बी.एस्.एन्.एल्.’, एअर इंडिया (पूर्वी सरकारी आस्थापन असतांना) आणि अशा १४ आस्थापनांना १ सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तोटा झाला होता. अशा स्थितीत या आस्थापनांचे काय करायचे ? यावर निश्चितच सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.

पर्यायांचा विचार का नाही ?

सरकारी आस्थापनांच्या विषयाच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास तोटा अल्प करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिल्या जाणार्‍या सुविधा अल्प करणे, विविध भत्ते बंद करणे, निवृत्तीवेतन अल्प करणे किंवा बंद करणे, तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकप्रतिनिधींचे निवृत्तीवेतन आणि विविध सोयी-सुविधा बंद करणे, अशा पर्यायांचा विचार का केला जात नाही ? खासगी संस्थांमध्ये जरी चांगल्या प्रकारे वेतन दिले जात असले, तरी वेतनाच्या तुलनेत काम पाहिले जाते आणि त्यांना निवृत्तीवेतन असे काही नसते. ‘जितके वेतन तितके काम’ असे शासकीय उपक्रम राबवणार्‍या प्रशासनाकडून झाले पाहिजे. ‘बी.एस्.एन्.एल्.’सारखा उपक्रम तोट्यात असला, तरी कर्मचारी-अधिकारी यांना मात्र गलेलठ्ठ वेतन दिले जाते. याचाही आता विचार करण्याची वेळ आली आहे !

मंदिरे कह्यात घेण्याचा अट्टहास !

सर्व यंत्रणा हाताशी असतांना जे शासन सार्वजनिक उपक्रम लाभात आणू शकत नाही, ते शासन मग मंदिरे चालवण्याचा अट्टहास करून त्याचे सरकारीकरण का करत आहे ? व्यवस्थापन सुधारण्याच्या नावाखाली शासन मंदिरे कह्यात घेते आणि नंतर त्याच शासकीय यंत्रणेचे व्यवस्थापन आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी प्रसंगी मंदिरांचे सोने विकण्यास मागे पुढे पहात नाही, याला काय म्हणायचे ? तुळजाभवानी दानपेटीतील, तसेच भाविकांनी दान म्हणून दिलेले २०७ किलो सोने आणि २ सहस्र ५७० किलो चांदी वितळवण्यास शासनाच्या विधी अन् न्याय विभागाने अनुमती दिली होती. याच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीने याचिका प्रविष्ट केल्यावर त्याला प्रारंभी स्थगिती देण्यात आली होती. सार्वजनिक उपक्रमांचा तोटा वाढल्यावर सरकारने जी जी मंदिरे कह्यात घेतली आहेत, त्या सगळ्याच मंदिरांतील सोने िवतळवून तो निधी या उपक्रमांकडे सरकार वळवणार नाही ? याची निश्चिती कोण देऊ शकेल ?

ज्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श आपण नेहमीच घेतो, त्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी कधीही कोणत्याही मंदिराच्या निधीला हात लावला नाही. उलट अनेक मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करून त्यांच्या दिवाबत्तीची सोय केली. याउलट आताचे शासनकर्ते मात्र त्याच देवनिधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करतात, हे दुर्दैवी आहे.

सरकारी क्षेत्रात अनेक बंधने असणे, निर्णय प्रलंबित रहाणे, राजकीय हस्तक्षेप असणे यांसह अन्य कारणे असली, तरी मूळ ‘इच्छाशक्तीचा अभाव’ हे त्यांपैकी एक प्रमुख कारण आहे. सार्वजनिक उपक्रमांत साचेबद्ध काम, ठराविक वेतन, भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी, अकार्यक्षमता, असमाधान, असे आरोप नेहमीच होतात. त्यामुळे अनेक वर्षे या उपक्रमांमध्ये देशातील हुशार तरुण चाकरीसाठी नाहीत. खासगी आस्थापनांमध्ये याउलट स्थिती असते, अशी त्यांची धारणा असते. कर्नाटक राज्यातील सार्वजनिक परिवहन उपक्रम तोट्यात नाही; मात्र महाराष्ट्रातील आहे, हा भेद का ? देश पाचव्या क्रमांकावरून तिसर्‍या क्रमांकावर येत असतांना या सर्व गोष्टींचा निश्चित विचार होऊन त्यावर उपाययोजना काढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत !