विशेष सरकारी अधिवक्त्यांना वेळ नाही म्हणून खटला लांबवू नये, तसेच जामीन अर्जावरच्या सुनावण्या प्रलंबित राहू नयेत !

कोल्हापूर, १५ एप्रिल (वार्ता.) – कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात गेल्या सुनावणीच्या दिवशी विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर यांना विचारूनच १५ आणि १६ एप्रिल या दिनांकांना सुनावणी होईल, असे ठरले होते. असे असतांना अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर हे आज अनुपस्थित आहेत. असे होण्याची ही पहिली वेळ नसून यापूर्वीही असे प्रकार झाले आहेत. अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर हे अनुपस्थित असल्याने आज आम्ही दिलेल्या जामीन आवेदनावर युक्तीवाद होऊ शकला नाही, तसेच न्यायालयाचाही महत्त्वपूर्ण वेळ वाया गेला. त्यामुळे विशेष सरकारी अधिवक्त्यांना वेळ नाही म्हणून खटला लांबवू नये, तसेच जामीन अर्जावरच्या सुनावण्या प्रलंबित राहू नयेत, अशी विनंती अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी न्यायालयाला केली.

कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. सरकार पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता शिवाजीराव राणे उपस्थित होते.

अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी न्यायालयाला सांगितले, ‘‘या प्रकरणात ३-३ सरकारी अधिवक्ते असतांनाही विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर जाणीवपूर्वक खटल्यांच्या दिनांकांना अनुपस्थित राहून खटला लांबवत आहेत, याची न्यायाधिशांनी नोंद घ्यावी. अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर यांच्याशी समन्वय करून दिनांक ठरलेले असतांना वारंवार त्यांनी विविध कारणे देऊन अनुपस्थित रहाणे हे गंभीर आहे.’’

१५ एप्रिल या दिवशी बेळगाव येथील एक साक्षीदार जोतिबा काबळे यांची साक्ष झाली. गुन्ह्यात वापरलेली एक दुचाकी त्यांच्यासमोर जप्त करण्यात आली, असा सरकार पक्षाचा दावा होता; परंतु न्यायालयासमोर प्रत्यक्षात ही दुचाकी आणण्यात आलेली नव्हती. काबळे यांची उलटतपासणी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अधिवक्ता समीर पटवर्धन आणि अधिवक्ता डी.एम्. लटके यांनी घेतली. या प्रसंगी अधिवक्त्या प्रीती पाटील उपस्थित होत्या. पुढील सुनावणी २३ एप्रिलला होणार आहे.

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, ‘‘संशयित समीर गायकवाड यांना वर्ष २०१५ मध्ये अटक झाली आणि यानंतर प्रत्यक्ष खटला चालू होण्यास सरकार पक्षाकडून जाणीवपूर्वक दीर्घकाळ विलंब केला गेला. आताही विविध प्रकारे विलंब केला जात आहे ! कॉ. पानसरे यांची हत्या नेमकी कुणी केली, याचे उत्तर सरकारी पक्षाकडे नसल्याने हा खटला पुढे ढकलण्यात येत आहे का ?’’