Patanjali Case : पतंजलि प्रकरणात ‘तुम्हाला फाडून टाकू’ म्हणणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर काही माजी न्यायमूर्तींकडून टीका !

नवी देहली – पतंजलि आस्थापनाने लोकांची दिशाभूल करणारी विज्ञापने प्रसारित केल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असून या प्रकरणी योगऋषी बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयात बिनशर्त क्षमा मागितली होती; मात्र न्यायालयाने ती स्वीकारण्यास नकार दिला होता. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपिठाने या प्रकरणी कारवाई करण्याविषयी निष्क्रीय रहाणार्‍या उत्तराखंड परवाना प्राधिकरणाविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली. त्या वेळी न्यायालयाने तेथे उपस्थित असणार्‍या प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍याला ‘तुम्हाला फाडून टाकू’, असे वक्तव्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या वक्तव्यावर माजी सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती यांनी प्रश्‍न उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेवर टीका केली आहे, असे वृत्त ‘हिंदुस्थान’ या वृत्तसंकेतस्थळाने दिले आहे.

१. या वृत्तात माजी न्यायामूर्तींनी म्हटले आहे की, न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी संयमाचे मानक नेहमीच स्थापित केले गेले आहेत आणि ते निष्पक्ष वादविवादासाठी वापरले गेले आहेत. ‘आम्ही तुम्हाला फाडून टाकू’ असे म्हणणे ही रस्त्यावर ऐकायला येणार्‍या  भाषेसारखी असून हे धोक्याचे आहे. असे शब्द घटनात्मक न्यायालयाच्या न्यायाच्या शब्दकोशाचा भाग असू शकत नाही.

२. या माजी न्यायामूर्तींनी सुचवले आहे की, न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी न्यायालयीन वर्तनाची स्वतःला ओळख करून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे २ निकाल पहावेत. हे २ निवाडे म्हणजे कृष्ण स्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (वर्ष १९९२) आणि सी. रविचंद्रन् अय्यर विरुद्ध न्यायमूर्ती ए.एम्. भट्टाचार्जी (वर्ष १९९५) हे आहेत.

३. कृष्ण स्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, घटनात्मक न्यायालयाच्या न्यायाधिशांचे वर्तन समाजातील सामान्य लोकांपेक्षा चांगले असावे. न्यायिक वर्तनाची मानके खंडपिठावर आणि बाहेर सामान्यतः उच्च असतात. न्यायाधिशाचे चारित्र्य, सचोटी किंवा निःपक्षपातीपणा यांवरील जनतेचा विश्‍वास अल्प करणारे आचरण टाकून दिले पाहिजे.

 ४. रविचंद्रन् प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, न्यायालयीन कार्यालय हा सार्वजनिक न्यास आहे. त्यामुळे न्यायाधीश उच्च सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि नैतिक सामर्थ्य असलेला असावा, अशी अपेक्षा करण्याचा समाजाला अधिकार आहे.