संपादकीय : ‘ममते’मागील द्वेष !

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या संदर्भातील हिंदुद्वेष, देशद्रोह, जातीयवाद, धार्मिक हिंसाचार, तसेच अल्पसंख्यांकांचा पुळका असल्याने नेहमी त्यांचीच पाठराखण करणे, घुसखोरांना आश्रय देणे या सर्व गोष्टी भारतियांना ठाऊक आहेतच. आता यात पुन्हा एकदा भर पडली आहे, ती त्यांच्या उद्दाम विधानांची ! ईदनिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमातील त्यांची विधाने म्हणजे केंद्र सरकारला त्यांनी एकप्रकारे दिलेले आव्हानच ठरेल, अशी आहेत. त्या म्हणाल्या, ‘‘बंगालमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि समान नागरी कायदा आम्ही लागू करू देणार नाही. निवडणुकीच्या काळात काही लोक दंगल घडवण्याचा प्रयत्न करतील; पण तुम्ही त्यांच्या फंदात पडू नका.’’ खरेतर भारतात हिंसा कोण करते ? दंगल कुणाकडून घडवली जाते ? तेथे होणार्‍या रक्तरंजित संघर्षाला उत्तरदायी कोण ? हे सर्वांना चांगलेच ठाऊक आहे; पण त्याविषयी ममताबाई चकार शब्द काढत नाहीत. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कार्टे’, अशीच त्यांची मानसिकता आहे. खरेतर ज्या देशात रहायचे, त्या देशाच्या विरोधात बोलण्याचे, होऊ घातलेल्या कायद्यांना थेट नकार देण्याचे किंवा त्यांना न जुमानण्याचे धाडस एखादी लोकशाहीद्रोही व्यक्तीच करू शकते. अशा व्यक्तीचा भारत आणि भारतीयत्व यांच्यावर किंचित्ही विश्वास नसतो. ममता यांच्या माध्यमातून याचीच प्रचीती येते. वाटेल ती विधाने करणार्‍यांनी प्रथम लोकशाहीची व्याख्या समजून घ्यावी ! भारतात राहून सरकारचे ऐकायचे नाही आणि स्वत:चेच घोडे दामटवायचे, हा प्रकार ममता यांच्याकडून चालूच असतो. ‘जर भारतातील नियम, कायदे पटत नसतील, तर त्यांनी खुशाल बांगलादेशामध्ये निघून जावे’, असे भारतियांना, पर्यायाने हिंदूंना वाटते.

बाहेरील परिस्थितीचा बंगालमधील आप्तजनांवर (अल्पसंख्यांकांवर) कोणताही परिणाम होऊ नये. बंगालमधील हिंदू सोडून अन्य धर्मियांची प्रार्थनास्थळे टिकून रहावीत, असा ममता यांचा वरील पद्धतीच्या बोलण्यामागील सूचक हेतू आहे, हे न कळण्याइतके हिंदू दूधखुळे नाहीत ! त्या प्रार्थनास्थळांवरील छत्र टिकून रहावे, तसेच अन्य धर्मियांची एकगठ्ठा मते स्वत:ला मिळावीत अन् डोक्यावरील मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट अबाधित रहावा, इतकीच ममतांची माफक (?) अपेक्षा असते. ती मते देणार्‍यांविषयी सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न ममताबानो आटोकाट करतात. ममता बॅनर्जी यांच्याविषयी आतापर्यंत केली गेलेली चर्चा म्हणजे चावून चोथा झाल्यासारखे आहे खरे; पण त्याकडे दुर्लक्षून चालणार नाही; कारण अशा प्रकारे कट्टरपंथियांचे तुष्टीकरण करून या बाई भारताला विनाशाच्या खाईत नेऊ पहात आहेत. त्यामुळे अशा व्यक्तीरेखांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे आणि त्यांच्या विरोधात वेळोवेळी आवाज उठवणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्यच आहे.

नाटकीपणाचा परिपाक !

याआधीही काही वर्षांपूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी विधान करतांना कसलीही लाज बाळगली नव्हती. तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या, ‘‘मोदी यांच्यासारखा खोटारडा पंतप्रधान मी आजवर पाहिला नव्हता. त्यांच्या कानशिलात लगावावी, असे वाटते.’’ त्यांच्या बोलण्याला कसलाच धरबंद नाही. केवळ बोलत सुटायचे, हेच त्यांना ठाऊक आहे. मोदींविषयीचे हे विधान ऐकून तर बंगालमधील जनतेने त्यांना विरोध करायला हवा होता. तळपायाची आग मस्तकात जाईल, असेच हे विधान होते; पण तेथे तसे काहीच झाले नाही आणि होतही नाही. त्यामुळेच ममता यांचे फावते. प्रतिदिन उठून देशविरोधी भूमिका घ्यायची आणि देशाच्या विरोधात बोलायचे. ईदनिमित्त बोलतांना त्यांनी म्हटले की, सर्व धर्मियांमध्ये सद्भावना रहावी, असे मला वाटते. खरेतर हे त्यांचे विधान निवळ ढोंगीपणाचे किंवा नाटकीपणाचे आहे, हे लक्षात येते. असे बोलणे म्हणजे केवळ शाब्दिक बुडबुडे होत ! ज्यांना राष्ट्राप्रती कसलेही देणेघेणे नाही, त्यांना हिंदु धर्माविषयी काय संवेदनशीलता असणार ? ३ वर्षांपूर्वी राष्ट्रगीताचा अवमान करणार्‍या याच बॅनर्जींच्या विरोधात तक्रारही प्रविष्ट करण्यात आली होती. असे मुख्यमंत्री लाभणे हे बंगालवासियांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल !

‘ममता यांनी बंगालमधील हिंदूंसाठी आजवर काय केले ?’, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी दोन शब्दच पुरेसे आहेत. ते म्हणजे ‘काहीच नाही !’ याउलट ‘तेथील अल्पसंख्यांकांसाठी काय केले ?’, असे विचारले, तर ती सूची न संपणारी ठरेल !

संदेशखालीतील अत्याचार दडपण्याचा प्रयत्न !

बंगालमधील संदेशखाली प्रकरणाची सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच आता या प्रकरणामागील खरे सूत्रधार समोर येऊन षड्यंत्र उघड होईल. ही चौकशी दाबण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत ममता बॅनर्जी यांचे सरकार करत होते. खरेतर महिलांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाशवी अत्याचार होत असतांना वर्षानुवर्षे ममताबाई गप्प राहिल्या आणि अशा स्वरूपाच्या गंभीर गुन्ह्यांचे त्यांनी राजकारण केले, हे मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीसाठी लाजिरवाणे आहे. गुन्हेगारांना संरक्षण द्यायचे आणि पीडितांना मात्र होरपळू द्यायचे, ही कुठली आली ममता ? महिला मुख्यमंत्री असूनही तेथे अशी स्थिती निर्माण होणे संतापजनक आहे. संदेशखाली प्रकरणात अन्वेषणासाठी येणार्‍या अधिकार्‍यांना तेथे चौकशीसाठी जाण्यास प्रतिबंध केला जायचा. काही अधिकार्‍यांना तर मारहाणही करण्यात आली. संपूर्ण देशाने हे पाहिले आहे. ‘कोंबडं झाकलं म्हणून सूर्य उगवायचा रहात नाही’, ही म्हण बहुधा ममताबानोंना ठाऊक नसेल !

‘संदेशखालीच्या प्रकरणात १ टक्का सत्यता असली, तरी ते सरकारला लज्जास्पद ठरेल’, असे विधान कोलकाता उच्च न्यायालयाला करावे लागले. ममता बॅनर्जी यांच्याकडून केवळ अन् केवळ अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचेच राजकारण केले गेले आणि जातही आहे. त्याला मर्यादाच नाही. त्या राजकारणावर कोण आणि कसे नियंत्रण आणणार ? हा प्रश्नच आहे. वर्ष २०२१ मध्ये बंगालमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचारांमुळे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तृणमूल काँग्रेसचा निषेध केला होता; पण ‘जे झाले, ते पुन्हा होऊ नये’, असा विचार केला, तर त्या ममता कसल्या ? त्यामुळेच तर संदेशखालीची पुनरावृत्ती झाली. अशा प्रकारे ममता यांच्या माध्यमातून बंगालची बांगलादेशकडे होणारी वाटचाल वेळीच थांबवायला हवी. यासाठी सर्व भारतियांनी एकत्र येऊन होरपळणार्‍या बंगालला वाचवावे ! केंद्र सरकारनेही यासाठी कृतीशील व्हावे !