महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपींना ‘क्लिन चिट’ म्हणजे निर्दाेषत्व नाही !
१. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपींना ‘क्लिन चिट’ देण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारकडून आव्हान नाही !
‘देहली आणि मुंबई येथील महाराष्ट्र सदनाची बांधकामे, त्यात झालेला भ्रष्टाचार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ यांना दिलेली काही कोटी रुपयांची लाच हा सर्व विषय काही वर्षांपूर्वी गाजला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने वर्ष २०१५ मध्ये गुन्हा नोंदवला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्य परिवहन विभागाच्या भूमीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यासाठी काही कोटी रुपये लाचेच्या स्वरूपात दिले गेले. जनतेच्या पैशातून विकासांची कामे केली जातात, असे भासवले जाते; मात्र त्यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो. त्यातून राजकीय पुढारी, नोकरदार मंडळी यांची घरे भरली जातात आणि बांधकाम निकृष्ट होते.
महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याविषयी आरोपपत्र प्रविष्ट झाले आणि प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे गेले. त्यानंतर त्यातील प्रमुख आरोपी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना म्हणे ‘क्लिन चिट’ मिळाली. वास्तविक त्या निकालपत्राविषयी पुष्कळ काही लिहिता येईल; मात्र आज हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयासमोर असल्याने या स्तंभात त्याचा उल्लेख करणे तितकेसे योग्य होणार नाही. या ‘क्लिन चिट’ देणार्‍या निर्णयाला तत्कालीन शासनकर्ते किंवा सरकार किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते आव्हान देत नाहीत. याचे कारण अगदी उघड आहे आणि ते महाराष्ट्रातील जनता जाणून आहे.
२. भ्रष्टाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस !
आश्चर्य याचे वाटते की, या विषयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असतांनाही हे प्रकरण गेली ३ वर्षे सुनावणीला आलेले नाही. त्यामुळे अंजली दमानिया हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची नुकतीच सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी केल्याचे समजते. राजकीय नेते म्हणतात, ‘आमच्यासाठी हा विषय संपलेला असून केवळ देशपांडे नावाच्या सचिवांविषयीचा वाद उच्च न्यायालयात आहे.’
३. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण अजून संपलेले नाही !
सत्यस्थिती काय आहे, हे बातमी वाचल्यानंतर विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यालाच नाही, तर तसेच प्रत्येक वाचकालाही समजेल की, ‘क्लिन चिट’ देणार्‍या आदेशालाच आव्हान दिले आहे. यानंतरही ‘पक्षाचा आदेश; म्हणून मी निवडणूक लढवेल’, हे सांगायलाही भुजबळ यांना संकोच वाटला नाही. या दोन्ही प्रकरणांविषयी उच्च न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईलच, तसेच सर्वोच्च न्यायालयही आहेच. त्यामुळे ‘विषय माझ्यापुरता संपला आहे’, असे सांगणार्‍यांनी आजपर्यंत आलेल्या न्यायालयांच्या परखड निकालपत्रांची उजळणी करावी, असे वाटते.’ (३.४.२०२४)
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय