कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेला देणे, ही तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारची घोडचूक !

काँग्रेसच्या तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने एका कराराद्वारे भारताचे कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेच्या घशात घातले आणि आपले सार्वभौमत्व गमावले. एवढेच नाही, तर आपल्या तमिळनाडू आणि अन्य दाक्षिणात्य राज्यांतील मासेमारांची उपजीविकाही हिरावून घेतली. त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून न पहाता देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पहाणे आवश्यक आहे.

१. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींकडून भारताचे कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेला भेट

कच्चाथीवू हे बेट निर्जन; पण अतिशय निसर्गरम्य ठिकाण आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या मधोमध हे बेट असल्याने त्याचे मासेमारांच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने भारताचे कच्चाथीवू हे बेट श्रीलंकेला दिले. तमिळनाडू येथे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी माहितीच्या अधिकारात केलेल्या पत्रव्यवहारातून ही गोष्ट समोर आली. कच्चाथीवू हे बेट मदुराईचे राजे राजा रामानंदजी यांच्या मालकीचे होते. त्यांच्या साम्राज्याचे ते एक अंग होते. इंग्रज भारतात आल्यावर कालांतराने इंग्रजांनी ते कह्यात घेतले. त्यांचे भारतासह श्रीलंकेवरही राज्य होते. त्यामुळे या बेटासाठीची कुरबुर ते बंदुकीच्या जोरावर शमवत असत.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सीमा आखतांना देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राखण्याविषयी गांभीर्याने प्रयत्न झाले नाहीत. हा तत्कालीन काँग्रेसच्या नेहरू सरकारच्या धोरणांचा पराभव होता. नेहरू पंतप्रधान असतांना हे सूत्र काही वेळा संसदेत चर्चेला आले होते. तेव्हा नेहरूंनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, ‘‘माझ्या दृष्टीने या प्रदेशाचे किंवा बेटाचे महत्त्व शून्य आहे. वारंवार हा प्रश्न संसदेत येण्यापेक्षा ते बेटच त्यांना (श्रीलंकेला) दिले, तर उत्तम होईल.’’ पुढे २८.६.१९७४ या दिवशी देहलीत एक बैठक होऊन त्यात श्रीलंकेच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष सिरीमावो भंडारनायके आणि भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यात एक करार झाला. त्या करारानुसार कच्चाथीवू या २८५ एकर भूमीची मालकी श्रीलंकेला देण्यात आली.

२. कच्चाथीवू बेट अन् तमिळनाडू सरकारांचे राजकारण

वर्ष १९७६ मध्ये काही ठराव झाले होते. त्यात ‘भारतीय मासेमारांना त्यांचे जाळे सुकवण्यासाठी आणि मासेमारीसाठी हे बेट वापरू दिले जाईल’, असे म्हटले होते. याउलट श्रीलंकेने तमिळी वाघांचा प्रश्न सोडवल्यानंतर समुद्रावर त्यांची सत्ता निर्विवाद रहावी, यासाठी प्रयत्न केले आणि गेल्या ४८ वर्षांत भारतीय मासेमारांच्या १ सहस्र १७५ बोटी जप्त केल्या.  ६ सहस्र १८५ मासेमारांना अटक केली. हे सर्व काँग्रेस आणि द्रमुक सरकार यांचे पाप होते.

वर्ष १९७४ मध्ये तमिळनाडूमध्ये द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी मुख्यमंत्री होते. त्यांनी या कराराला मान्यता दिली. जेव्हा श्रीलंका मासेमारांच्या बोटी जप्त करते किंवा कुणाला अटक करते, तेव्हा द्रमुकचे नेते हे सूत्र उपस्थित करतात आणि तमिळ नागरिकांची दिशाभूल करतात. जेव्हा बेटावरील भारताचा हक्क सोडण्याचा विषय होता, तेव्हा यांनी त्याला आक्षेप घेतला नाही. उलट त्या कराराला सहकार्य केले. तमिळनाडूमध्ये काही काळ अण्णा द्रमुक म्हणजे जयललिता यांचे राज्य होते. त्यांनी तमिळनाडू विधानसभेत कच्चाथीवू बेटाचे सूत्र उपस्थित केले होते आणि ‘भारत सरकारने हे बेट परत घ्यावे’, अशी विनंती केली होती. जयललिता सरकार यावरच थांबले नाही, तर हा विषय त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही नेला होता. त्यामुळे हा प्रश्न तेथे काही काळ प्रलंबित होता. द्रमुक सरकारने कराराला साक्षीदार राहून संसदेत हा प्रश्न अनेक वेळा उपस्थित केला. या प्रकरणी भारताचे त्यावेळचे पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री आदींनी श्रीलंकेशी पत्रव्यवहार चालू ठेवला. त्यांचा दुटप्पीपणा  आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १०.८.२०२३ या दिवशी उघड केला.

३. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कचखाऊ धोरणामुळे भारताच्या सुरक्षेची मोठी हानी

कच्चाथीवू हे बेट श्रीलंकेला दिल्यानंतर काही वर्षांनी श्रीलंका अस्थिर झाले. तेथे वर्ष १९८३ ते २००९ पर्यंत तमिळी वाघांचा प्रश्न ज्वलंत होता. ते भारताच्या दुटप्पी परराष्ट्र धोरणामुळे भारतात येऊन हिंसाचार करायचे. हे बेट भारताकडे असते, तर त्याचे सैनिकी सामर्थ्य याहून अधिक सबळ राहिले असते. यामुळे केवळ तमिळी वाघच नाही, तर कोणतेही शत्रू किंवा सामुद्री चाचे भारताला धोका पोचवू शकले नसते. या बेटाचे दान श्रीलंकेला केल्याने हा प्रश्न सैनिकी कारवाईचा होऊ शकतो. ते करण्यासाठी भारत धजावेल का ? हा खरा प्रश्न आहे.

भारताचे चीनशीही चुकीचे परराष्ट्र धोरण होते. चीनने सहस्रो एकर भूमीवर अतिक्रमण करून तो प्रदेश त्यांच्या कह्यात घेतला.  वास्तविक याला चांगले राजकीय धोरण म्हणता येणार नाही. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे भारताची २ शकले करण्यात आली. त्यानंतरही देशाच्या रक्षणाकडे ज्या गांभीर्याने पहायला हवे होते, तसे झाले नाही आणि एक बेट श्रीलंकेला दिले. ज्यांनी हे बेट श्रीलंकेला दिले, त्या इंदिरा गांधींचे नातू ‘भारत जोडो’ यात्रा काढून भारताविषयी खोटे प्रेम दाखवतात. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून बिरूद लावून मिरवणारे नागरिक त्यांना कायमचे घरी बसवत नाहीत, याचे दुःख देशप्रेमी नागरिकांना निश्चित वाटत आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्षांना कच्चाथीवू बेटाचा प्रश्न निवडणुकीचे सूत्र वाटते. सुसज्ज अशा संरक्षणाच्या दृष्टीने या बेटाची अत्यंत उपयुक्तता होती, एवढाही विचार करण्याची क्षमता या राजकीय पक्षांची नाही, हे यावरून दिसून येते.’ (३.४.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय