#Loksabha : रोख रक्कम, मद्य, अमली पदार्थ मिळून आतापर्यंत २४ कोटी रुपयांचा ऐवज कह्यात ! – रमेश वर्मा, मुख्य निवडणूक अधिकारी, गोवा
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/26165615/election_freebies_cash_distribution.jpg)
पणजी, ७ एप्रिल (वार्ता.) – लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत कारवाई करतांना रोख रक्कम, मद्य, अमली पदार्थ, मौल्यवान वस्तू आदी मिळून एकूण २४ कोटी ४१ लाख रुपये किमतीचे साहित्य कार्यवाही करणार्या विविध संस्थांनी कह्यात घेतले आहे, अशी माहिती गोवा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी रमेश वर्मा (आय.ए.एस्.) यांनी दिली आहे. कार्यवाही करणार्या विविध संस्थांनी १ मार्च २०२४ ते ५ एप्रिल २०२४ या कालावधीत १५ कोटी ६२ लाख रुपये रोख रक्कम, ८७ लाख ९९ सहस्र रुपये किमतीचे ६६ सहस्र ६२० लिटर मद्य, ३ कोटी २ लाख रुपये किमतीचे सुमारे २६ किलो अमली पदार्थ कह्यात घेतले आहेत.
निवडणुकीविषयी माहिती मिळण्यासाठी १९५० क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन
निवडणूक प्रक्रियेविषयी काही शंका किंवा माहिती पाहिजे असल्यास नागरिकांनी १९५० क्रमांकावरून नियंत्रणकक्षाला संपर्क करण्याचे किंवा निवडणूक कार्यालयाच्या https://ngsp.eci.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन निवडणूक कार्यालयाने केले आहे. |
सरकारी अधिकार्यांना निवडणूक प्रचारापासून दूर रहाण्याचे आवाहन
शासकीय अधिकार्यांनी राजकीय पक्षांचे कार्य किंवा राजकीय पक्षांचा सामाजिक माध्यमातून प्रचार करणे आदींपासून दूर रहाण्याचे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी रमेश वर्मा यांनी केले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सरकारी अधिकार्यांनी पैसे उकळणे, ही चिंताजनक गोष्ट ! – मुख्य निवडणूक अधिकारी
पणजी – निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सरकारी अधिकार्यांनी पैसे उकळणे ही पुष्कळ चिंताजनक गोष्ट आहे, असे मत राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी रमेश वर्मा यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे. नुकतेच निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सरकारी अधिकार्यांनी स्वत: आयकर अधिकारी असल्याचा बहाणा करून एका व्यावसायिकाकडून पैसे उकळले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक अधिकारी रमेश वर्मा यांनी हे विधान केले.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘अशा घटनांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास उडू शकतो. अबकारी खाते, पोलीस खाते आदींनी गैरप्रकारांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली पाहिजे. बहुतेक सरकारी अधिकारी निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे व्हावी, यासाठी झटत आहेत. लोकशाहीची तत्त्वे अबाधित ठेवतांना गैरप्रकारांच्या विरोधात दक्ष राहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे.’’
संपादकीय भूमिका :
|