संपादकीय : निवडणूक घोषणापत्र कि इस्लामीकरणाचा अजेंडा ?

येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने तिचा जाहीरनामा घोषित केला आहे. निवडणूक आली की, ‘सत्तेत आल्यास ५ वर्षांच्या सत्ताकाळात कोणती कामे करणार ?’, याचे अभिवचन, म्हणजेच राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीचे घोषणापत्र होय. निवडणूक लढवणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी घोषणापत्र घोषित करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे काँग्रेसचे निवडणूक घोषणपत्र हे मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे असल्यास काही नवल नाही; मात्र त्यांच्या लांगूलचालनासाठी ‘काँग्रेसने भारताच्या इस्लामीकरणाचा ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) हाती घेतला आहे का ?’ अशी शंका येणारे काँग्रेसचे घोषणापत्र आहे. या घोषणापत्रात काँग्रेसने या देशावर अल्पसंख्यांकांचा अर्थात् मुसलमानांचा हक्क असल्याचे अप्रत्यक्षरित्या नमूद केले आहे. ‘भारतामध्ये तानाशाही किंवा बहुसंख्यांकवाद यांना काहीही स्थान नाही’, असा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये ‘बहुसंख्यांकवाद म्हणजे तानाशाही’, असे काँग्रेसने स्पष्टपणे नमूद केले आहे आणि ‘बहुसंख्यांक म्हणजे भारतातील हिंदु समाज’ होय. ‘हिंदूंच्या अस्तित्वाला, काँग्रेसने ‘तानाशाही’ हे नाव दिले आहे. हे दुसरे-तिसरे काही नसून काँग्रेसचा विरोध हा स्पष्टपणे हिंदु राष्ट्रालाच आहे’, हे हिंदूंनी समजून घ्यायला हवे. एकीकडे हिंदु राष्ट्राला विरोध आणि दुसरीकडे अल्पसंख्यांकांच्या हिताला प्राधान्य द्यायचे, हा काँग्रेसचा देशाच्या इस्लामीकरणाचाच ‘अजेंडा’ म्हणावा लागेल.

या घोषणापत्रात थेट ‘हिंदु’ असा उल्लेख केला, तर बहुसंख्यांक असलेला हिंदु समाज दुखावला जाईल आणि त्याचा मतावर परिणाम होईल; म्हणून घोषणापत्रात काँग्रेसने तसा उल्लेख केलेला नाही; मात्र बहुसंख्यांकवाद, म्हणजे याचा स्पष्ट अर्थ भारतामधील हिंदु समाज असाच होतो. लोकमान्य टिळक यांच्यानंतर काँग्रेसचे नेतृत्व मोहनदास गांधी यांच्याकडे आल्यापासून काँग्रेसला झालेला मुसलमान लांगूलचालनाचा ज्वर अद्यापही उतरलेला नाही. देशातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसला वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीत जमतेम ५२ जागा जिंकता आल्या. मुसलमानज्वरामुळे हिंदूंनी काँग्रेसला नाकारले; परंतु काँग्रेसचा मुसलमानज्वर थोडाही उणावलेला नाही. उलट तो वाढतच आहे. खात्रीच्या मतदारांना झुकते माप देणे समजण्यासारखे आहेे; मात्र बहुसंख्यांकांना फसवून मुसलमानांचे हित करण्याची काँग्रेसची खोड जुनी आहे. अर्थात् ‘हिंदूंना काय वाटेल ?’ याचा विचार काँग्रेस करतच नाही. ‘मुसलमान कसे आकर्षित होतील ?’, ही काँग्रेसची विचारधारा आहे. ‘धर्माच्या आधारे मते मागणे’, हा आचारसंहितेचा भंग समजला जातो; परंतु त्या व्यतिरिक्तच्या काळाचे काय ? खरे तर काँग्रेस वर्षाचे ३६५ दिवस मुसलमानांचे लांगूलचालन म्हणजे धर्माचेच राजकारण करत असते.

केवळ मुसलमानांचेच लांगूलचालन !

अल्पसंख्यांकांमध्ये केवळ मुसलमान येत नाहीत, तर जैन, पारशी, शीख, ज्यू, ख्रिस्ती, बौद्ध यांचाही समावेश होतो. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांना सवलती देणे, म्हणजे मुसलमानांचे लांगूलचालन कसे ? असे कुणी म्हणेल; परंतु या आडूनच काँग्रेस इतकी वर्षे भारतियांची फसवणूक करत आहे. काँग्रेसला खरोखरच जर अल्पसंख्यांक समाजाची काळजी असती, तर सर्वाधिक अल्पसंख्यांक असलेल्या समाजासाठी काँग्रेसने आवाज उठवला असता. जेव्हा हिंदु आणि अन्य धर्मीय असा विषय येतो, तेव्हा काँग्रेस हिंदूंना ‘बहुसंख्यांक’ म्हणून सापत्नपणाची वागणूक देते; परंतु जेव्हा अल्पसंख्यांकांमधील अल्प आणि बहुसंख्यांक यांचा विषय येतो, तेव्हा काँग्रेस त्यामध्ये सर्वांत अल्पसंख्यांक असलेल्या ज्यू, पारशी किंवा जैन यांची बाजू घेत नाही, तर अल्पसंख्यांकांमधील नेहमी बहुसंख्यांक असलेल्या मुसलमानांचीच बाजू घेते. जेव्हा अल्पसंख्यांक म्हणून सवलत देण्यात येते, तेव्हा ती लोकसंख्येच्या आधारे, म्हणजे अल्पसंख्यांकांमध्ये ज्यांची संख्या अधिक आहे, त्यांना सवलत दिली जाते. त्यामुळे काँग्रेसला मुसलमानांच्या व्यतिरिक्त अन्य समाजाचा विकास आणि हित यांचे काहीही पडलेले नाही, हे सर्वच देशवासियांनी प्रथम समजून घ्यायला हवे अन् ही अतिशयोक्ती नाही किंवा काँग्रेसच्या विरोधात जनमत निर्माण करण्यासाठी मुळीच नाही. काँग्रेसचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनीच ‘देशातील संपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे’, असे पंतप्रधानपदावर असतांना सार्वजनिकरित्या म्हटले होते आणि त्यावर काँग्रेसने कधीच हरकत घेतलेली नाही. त्यामुळे ‘अल्पसंख्यांक म्हणजे मुसलमानांचेच लांगूलचालन’, हाच काँग्रेसचा खरा मुखवटा आहे.

आधीच्या आश्‍वासनांचा हिशोब द्यायला हवा !

या घोषणापत्रात काँग्रेसने घोषणांची खैरात केली आहे. यामध्ये शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण, खासगी संस्थांमध्ये अनुसूचित घटकांसाठी आरक्षण, भूमीहिनांना भूमी, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालय आणि शासकीय औषधालय स्थापन करू, इयत्ता १२ वीपर्यंत विनामूल्य शिक्षण, सर्वोच्च अन् उच्च न्यायालयातील रिक्त पदे ३ वर्षांत भरू आदी मोठमोठ्या घोषणा काँग्रेसने घोषणापत्रात केल्या आहेत. मते मिळवण्यासाठी सर्वच पक्ष अशा प्रकारच्या घोषणा करतात; मात्र ‘सर्वच पक्षांनी यापूर्वीच्या निवडणुकीत दिलेल्या घोषणा पूर्ण केल्या का ?’, हा प्रश्‍न निवडणूक आयोग विचारत नाही. हा प्रश्‍न केवळ काँग्रेसला लागू नसून प्रत्येक राजकीय पक्षांना लागू आहे.

काँग्रेसचा ‘बहुसंख्यांकवाद’ म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून ‘भारत हिंदूबहुल होणे आम्हाला मान्य नाही’, म्हणजेच ‘भारतात हिंदु राष्ट्र स्थापन होण्याला आमचा विरोध आहे’, हेच काँगेसने घोषणापत्रात अप्रत्यक्षपणे नमूद केले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्यास मतांवर परिणाम होईल, केवळ यासाठी ‘हिंदु राष्ट्रा’चा उल्लेख केलेला नाही एवढेच ! प्रत्यक्षात मात्र काँग्रेसचा खरा विरोध हिंदु राष्ट्रालाच आहे. ‘हिंदु राष्ट्र हे राज्यघटनाविरोधी आहे’, अशी ओरड काँग्रेस नेहमीच करत आली आहे; मात्र अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी बहुसंख्यांक हिंदूंचा गळा घोटतांना त्यांना काही वाटत नाही. विकासकामांचे प्रलोभन दाखवून सत्ता मिळणारे पक्ष अनेक आहेत; मात्र ‘काँग्रेसचे राजकारण मुसलमानांच्या लांगूलचालनाचे आहे आणि हिंदूंची गळचेपी करणारे आहे’, हेच त्यांच्या केवळ घोषणापत्रातूनच नव्हे, तर आतापर्यंतच्या काँग्रेसच्या हिंदुविरोधी भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे. एकेकाळी देशातील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेससारखा राजकीय पक्ष प्रादेशिक पक्ष होण्याच्या पातळीवर आल्यावरही त्यांचे मुसलमान लांगूलचालन न्यून झालेले नाही. त्यामुळे हिंदूंनी याचा खरोखरच गांभीर्याने विचार करून काँग्रेसला कायमचे घरी बसवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत !