उत्तरप्रदेश मदरसा मंडळ कायदा रहित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित
लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) –सर्वोच्च न्यायालयाने ‘उत्तरप्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट २०२४’ला घटनाविरोधी ठरवणार्‍या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच या संदर्भात उत्तरप्रदेश सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. २२ मार्च २०२४ या दिवशी उच्च न्यायालयाने या मंडळाला घटनाविरोधी ठरवले होते. तसेच राज्यातील मदरशांमध्ये शिकणार्‍या १७ लाख विद्यार्थ्यांना सर्वसाधारण शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यास सांगितले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सौजन्य TIMES NOW Navbharat
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देतांना म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा १७ लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार असून विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या शाळेत स्थलांतरित करण्याचे निर्देश देणे योग्य नाही.
काय आहे उत्तरप्रदेश मदरसा बोर्ड कायदा ?
‘उत्तरप्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षण कायदा २००४’ उत्तरप्रदेश सरकारने संमत केलेला कायदा होता. या कायद्याची निर्मिती राज्यातील मदरशांची शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्याचेही उद्दिष्ट होते. या कायद्यानुसार मदरशांनी किमान मानके पूर्ण केल्यास त्यांना मंडळाकडून मान्यता मिळेल. या कायद्याला विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा मदरशांना धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देण्यापासून रोखतो.
८ सहस्र ४४१ मदरशांना नाही मान्यता !
१० सप्टेंबर २०२२ ते १५ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत मदरशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ही मुदत नंतर ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. या सर्वेक्षणात राज्यातील सुमारे ८ सहस्र ४४१ मदरसे मान्यताप्राप्त नसलेले आढळले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्या राज्यात १५ सहस्र ६१३ मान्यताप्राप्त मदरसे आहेत. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सरकारने मदरशांची चौकशी करण्यासाठी विशेष अन्वेषण पथक स्थापन केली होती. मदरशांना दिल्या जाणार्‍या परकीय निधीची विशेष अन्वेषण पथक चौकशी करत आहे.