संपादकीय : ‘एन्.जी.ओ.’ कि धर्मांतरांचे अड्डे ?

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने धर्मांतर, परदेशी अनुदान उल्लंघन इत्यादींमध्ये सहभागासाठी ५ स्वयंसेवी संस्थांचे ‘एफ्.सी.आर्.ए.’ (परदेशी योगदान नियमन कायदा) म्हणजे विदेशातून निधी घेण्याचे परवाने रहित केले आहेत. यात संस्थांमध्ये ‘व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ इंडिया’, ‘सी.एन्.आय. सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्व्हिसेस’, ‘इंडो-ग्लोबल सोशल सर्व्हिस सोसायटी’, चर्चची ‘ऑक्झिलरी फॉर सोशल ॲक्शन आणि इव्हॅन्जेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया’, अशी त्या संस्थांची नावे आहेत. या संस्थांनी त्यांनी पैसे व्यय करण्यासाठी ज्या कामांची अनुमती घेतली होती, त्याच्याशी संबंध नसलेल्या अन्य कामांसाठी हा निधी व्यय केल्याविषयी ही कारवाई करण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाच्या एका आकडेवारीनुसार वर्ष २०१२ पासून तब्बल २० सहस्र ७२१ संस्थांचे ‘एफ्.सी.आर्.ए.’ परवाने रहित करण्यात आले आहेत.

बाह्यत: या संस्थांची नावे पाहिल्यास कुणालाही या संस्था आरोग्य सेवा किंवा विविध सामाजिक कामे करतात, असेच वाटेल. या संस्थांच्या संकेतस्थळांवर जी माहिती उपलब्ध आहे, त्यातही ‘गरिबांचे कल्याण’, ‘आरोग्य पडताळणी’ अशीच त्यांची कार्ये दिली आहेत; मात्र यातील बहुतांश संस्थांचे छुपे काम हे ‘धर्मांतर’ असून या संस्था म्हणजे धर्मांतराचे ‘घाऊक अड्डे’च आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. यातील वर्ष १९७० मध्ये स्थापन झालेली ‘व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ इंडिया’ ही संस्था २७ राज्य स्वयंसेवी आरोग्य संघटनांची शिखर संघटना असून ती देशभरातील ४ सहस्र ५०० हून अधिक आरोग्य आणि अन्य संघटनांशी संलग्न आहे. यावरून गेल्या ५४ वर्षांत या संस्थेने किती मोठे जाळे उभे केले आहे, ते लक्षात येते. वर्ष २०१४ मध्ये भाजप शासन आल्यानंतर ‘एफ्.सी.आर्.ए.’चे उल्लंघन करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रहित करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात चालू झाले. यातील बहुतांश स्वयंसेवी संस्था या काँग्रेसच्या कार्यकाळात स्थापन झाल्या होत्या आणि अनेक संस्थांना ‘तुम्हाला निधी कुठून येतो ?’, ‘ या निधीचा विनियोग त्या कसे करतात ?’, असे त्यांना कुणी विचारत नसे. यावरून काँग्रेसच्या राज्यात छुप्या धर्मांतराला कसा ‘उघड’ पाठिंबा होता, हे लक्षात येईल. या सूत्रासाठीही काँग्रेसची चौकशी केली गेली पाहिजे, असे कुणाला वाटले, तर ते चूक नव्हे.

भारतासारख्या विशाल भूमी असलेल्या देशात शासनाच्या अनेक योजना सामान्य माणसांपर्यंत पोचण्यासाठी सामाजिक संस्था मोठे दायित्व पार पाडतात. त्यामुळेच विशेषत: शेती, विज्ञान, आरोग्य, पर्यावरण, शिक्षण अशा क्षेत्रांत भरीव काम करता येण्यासाठी भारतात स्वयंसेवी संस्थांना महत्त्वाचे दायित्व देण्यात आले. या स्वयंसेवी संस्था नेमके काम काय करतात ? याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी अशी कोणती विशेष यंत्रणा नसल्याने बहुतांश संस्था या सरकारच्या डोळ्यांत धूळफेक करूनच काम करतात. भारतात असणार्‍या अनेक ख्रिस्ती स्वयंसेवी संस्थांना अमेरिका, युरोप येथून मोठ्या प्रमाणात पैसा येतो. हा निधी शिक्षण, आरोग्य, गरिबी निर्मूलन यांसह विविध गोंडस नावांखाली येतो आणि प्रत्यक्षात या ख्रिस्ती संस्था शाळा चालवणे, विनामूल्य आरोग्यसेवा यांच्या नावाखाली धर्मांतराचेच काम करतात.

‘सी.एन्.आय. सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्व्हिसेस’ या संस्थेच्या संकेतस्थळावर ‘गुलामगिरीतून गरीब आणि पीडितांना मुक्त करण्यासाठी ख्रिस्ताचे विचार आम्ही पसरवतो’, असे चक्क स्पष्टपणे नमूद केले आहे. यात प्रामुख्याने ‘दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया यांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या विरोधात आम्ही लढतो’, असे म्हटले आहे. चर्चच्या ‘ऑक्झिलरी फॉर सोशल ॲक्शन आणि इव्हॅन्जेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया’च्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे, ‘आम्ही उपेक्षित समुदायांना बळकट करणे आणि त्यांच्या शाश्वत विकासाला चालना देणे यांसाठी कार्यरत आहोत.’ आता गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी ख्रिस्ताचेच विचार का पसरवण्याची आवश्यकता आहे ? जो गरीब आहे, तो कोणत्याही धर्माचा असला, तरी त्याचा स्तर उंचावण्यासाठी त्याला आर्थिक साहाय्य दिले, असे का होत नाही ? याचाच सरळसरळ अर्थ असा आहे की, गरिबीच्या नावाखाली त्यांना ख्रिस्ती विचारांची भुरळ घालायची आणि त्यांचे धर्मांतर करायचे.

परदेशी निधीची डोळे दीपवणारी आकडेवारी !

कथित सामाजिक कार्य करणार्‍या तिस्ता सेटलवाड यांनी काढलेल्या स्वयंसेवी संस्थेला गुजरात दंगलीनंतर मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला. ‘हा निधी त्यांना कुठून मिळतो ?’, याविषयी नेहमीच प्रश्नचिन्ह असे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला परदेशातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळाला आणि त्याविषयी कोणतीही माहिती त्यांनी शासनाला दिली नाही. ‘एफ्.सी.आर्.ए.’अंतर्गत त्यांची चौकशी झाल्यावरच नेमकी वस्तूस्थिती समोर आली.

गेल्या वर्षी संसदेत उघड झालेल्या आकडेवारीनुसार २०१९-२०२० आणि २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षांत १३ सहस्र ५२० एफ्.सी.आर्.ए. नोंदणीकृत असोसिएशन किंवा स्वयंसेवी संस्थांना ५५ सहस्र ७४१.५१ कोटी रुपये परकीय चलनाद्वारे प्राप्त झाले. भारतात ४ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत संस्था आहेत, असे म्हटले जाते. ही केवळ ४ वर्षांतील उघड झालेली आकडेवारी असून ४०/५० वर्षांच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास त्यातून काही राज्यांचे अर्थसंकल्प सिद्ध होतील. यावरून या संस्थांकडे किती बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, तेच समोर येते.

धर्मांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता !

‘एफ्.सी.आर्.ए.’चे उल्लंघन केल्याविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अशा संस्थांचे परवाने रहित करण्याचे स्तुत्य पाऊल उचलले आहे. एवढ्यावरच न थांबता यापूर्वी ज्या ज्या संस्थांना कोट्यवधी रुपये मिळाले, त्याचे नेमके काय झाले ? हा निधी नेमका कशासाठी वापरला गेला ? याचीही पडताळणी झाली पाहिजे. हा निधी जर भलत्याच कारणासाठी वापरला गेला असेल, तर तो सव्याज परत मिळवून त्यातील दोषींना शिक्षा होण्यापर्यंत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे प्रकरण लावून धरले पाहिजे. त्याही पुढे जाऊन सामाजिक सेवांचा बुरखा पांघरून प्रामुख्याने ज्या ख्रिस्ती संस्था कार्य करतात, त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन होणे अत्यावश्यक आहे. या सर्व प्रकरणांमुळे ‘धर्मांतरबंदी’ कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे, हेही त्या निमित्ताने समोर येते. आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारने धर्मांतरबंदी आणि समान नागरी कायदा यांच्या दृष्टीने पावले उचलल्यास ते हिंदूंसाठी दिलासाजनक असेल !