प्लास्टिक पिशव्या नाकारा !

२६ जुलै २००५ या दिवशी झालेल्या मुसळधार पावसाने आलेल्या महापुरात शेकडो निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. कोट्यवधी रुपयांची वित्तीय हानी झाली. या महाप्रलयामागील कारणे अभ्यासतांना अतिक्रमण, साफसफाई, लोकप्रतिनिधींचा हलगर्जीपणा यांसारख्या गोष्टींसमवेत स्वच्छतेत अडथळा आणणारे मोठे कारण पुढे आले ते प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे. मागील वर्षी एक दिवस असा उगवला की, मुंबईत सागराने एका प्रचंड मोठ्या लाटेतून सहस्रो टन प्लास्टिक किनार्‍यावर फेकले ! या घटनेतून तरी मानवाने धडा घेणे अपेक्षित होते. ५० मायक्रॉनपेक्षा अल्प जाडीच्या पातळ पिशव्यांचा पुनर्वापर शक्य होत नाही. या पिशव्या गटारांच्या जाळ्यांना चिकटल्यास पाण्याचा निचरा होत नाही. परिणामी पाणी बराच काळ बाहेर तुंबून रहाते. भूमीच्या तळाशी प्लास्टिक चिकटून राहिल्यास पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत बंद होतात. ते जनावरांच्या पोटात जाऊन त्यांचा जीवही जातो. पातळ प्लास्टिक पिशव्यांच्या संदर्भात नैसर्गिकरित्या कुजण्याची किंवा नष्ट होण्याची प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर कायद्याने बंदी घालण्यात आली.

बंदी येताच सरकारने किराणा माल, फळे, भाज्या यांच्या दुकानांवर धाडी घालून या पिशव्या जप्त केल्या. विक्रेत्यांवर कारवाई करून लाखोंचा महसूल गोळा केला; पण अन्य मोहिमांप्रमाणे ही मोहीमही काही दिवसांनी थंडावली. यानंतर पातळ प्लास्टिक पिशव्या पुन्हा बाजारात सर्व विक्रेत्यांकडे आल्या. थोड्या दिवसांनी कुणीतरी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून, सरकार दरबारी निवेदने देऊन हे निदर्शनास आणून देते आणि प्रशासन पुन्हा ही मोहीम चालू करते. वर्ष २००५ पासून आजतागायत प्लास्टिक पिशव्यांसह एकदा वापरायच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर ६ वेळा बंदीची मोहीम उघडण्यात आली. पूर्वी प्लास्टिक कुणाला ठाऊकही नव्हते; आता प्लास्टिकविना जगणेही कठीण वाटू लागले आहे. सरकारने प्लास्टिकला पर्यायी कापडी पिशव्यांची मोहीम चालू केली; पण ती थंडावून अनेक विक्रेत्यांकडे परत प्लास्टिक पिशव्या आल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या होळी, धूलिवंदन, रंगपंचमी या सणांच्या दिवशी रस्त्यांवर प्लास्टिक पिशव्यांचा अक्षरशः खच पडला होता. याच पिशव्या गटारात जाऊन पुढे व्हायचे तेच होणार. खरे तर प्लास्टिक पिशव्या उत्पादक आणि घाऊक व्यापारी यांवर कारवाई केल्याचे कधीही ऐकिवात नाही. त्यामुळे सरकारची मोहीम ही पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी असते कि केवळ दंडवसुलीतून महसूल मिळवण्यासाठी ? असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे ग्राहकांनी प्लास्टिक पिशवी नाकारली, तरच उत्पादन थांबेल, हे लक्षात घ्यायला हवे !

– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई.