संपादकीय : शिरजोरीचा अंत कधी ?

भारताचे कुठलेही मोठे नेते अरुणाचल प्रदेशमध्ये गेले की, चीनचे पित्त खवळते आणि ‘अरुणाचल प्रदेश त्याचा भाग असल्या’ची ओरड तो अधिकच मोठमोठ्याने करायला लागतो. आताही असेच झाले आहे; मात्र आता भेद असा आहे की, भारताकडून त्याला अधिक कडक, अधिक सुस्पष्ट आणि अधिक तत्परतेने प्रत्युत्तर दिले जात आहे. ९ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिबेट आणि अरुणाचल प्रदेश यांना जोडणार्‍या, तसेच सीमेवर तातडीने शस्त्रास्त्रे पोचवणे शक्य करणार्‍या ‘सेला-सुरंग मार्ग’ या बोगद्याचे उद्घाटन केले. त्यावर चीन शांत बसेल, तर नवलच होते. चीन तिबेटला ‘जिजांग’ या नावाने संबोधतो. लगेचच चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी ‘जिजांग’च नव्हे, तर अरुणाचल प्रदेशही चीनचा भाग असल्याचे सांगितले. त्यावर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी ‘अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असून ऐतिहासिकदृष्ट्या चीनचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. भारत त्यावर हवा तो विकास करू शकतो. अशा प्रकारे राज्यावर दावा केल्याने भूमीवरील स्थिती पालटू शकत नाही’, अशी वास्तव स्थिती स्पष्ट केली. ‘अरुणाचल प्रदेश भारताचा अभिन्न हिस्सा आहे आणि राहील’, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सुनावले, तर ‘भारतासमवेत दीर्घकालीन लेखी करार कायम ठेवण्यात चीन अपयशी ठरला आहे’, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनीही नुकतेच ठामपणे सांगितले. तरीही त्यानंतर आता अरुणाचल प्रदेशमधील ३० ठिकाणची नावे चीनने पालटल्याचे वृत्त पुन्हा एकदा आले आहे. नावे पालटण्याची ही चौथी वेळ आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील ११ ठिकाणची नावे पालटली होती. ‘चीन त्याच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ वर्तमानपत्रात वृत्त देऊन हे घोषित करतो’, हे लक्षात घेतले पाहिजे. चिनी, रोमन आणि तिबेटी या भाषांत ही नावे चीनने सिद्ध केली आहेत. तवांग हे अरुणाचल प्रदेशमधील बौद्ध संस्कृतीचे महत्त्वाचे शहर चीनला त्याच्या कह्यात हवे आहे. यापूर्वीही एकदा भारताने स्पष्टच म्हटले होते, ‘चीनने अरुणाचल प्रदेशवर हक्क गाजवणे मूर्खपणाचे आणि निराधार आहे.’ खरोखरच चीनची भूमिका कितीही हास्यास्पद वाटली, तरी त्याच्या या वारंवार केल्या जाणार्‍या यासंबंधींच्या कृतींतून ‘अरुणाचल प्रदेश चीनचा भाग कसा आहे ?’, हे सर्वांच्या मनावर बिंबवण्याचा त्याचा कुटील हेतू तो साध्य करून घेत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 ऐतिहासिक आणि सध्याची वस्तूस्थिती !

वर्ष १९१४ मध्ये भारताचे ब्रिटीश प्रतिनिधी, तिबेट आणि चीन यांची बैठक झाली. तेव्हाही चीनने तिबेटचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारले. वर्ष १९४९ मध्ये चीन अस्तित्वात आल्यावर लगेचच वर्ष १९५० मध्ये चीनने तिबेटला पूर्णपणे त्याच्या कह्यात घेतले. नेहरूंनी वर्ष १९५४ मध्ये चीनने तिबेट बळकावण्याला जणू मान्यताच दिली होती. तेव्हापासूनच सध्याच्या अक्साई चीनमध्ये चीनने १७९ कि.मी. लांब रस्ता बनवला होता. वर्ष १९५९ पासून चीन आणि भारत यांचे सैनिक एकमेकांसमोर ठाकलेले आहेत. वर्ष १९८७ मध्ये भारताने अरुणाचल प्रदेशला राज्य म्हणून मान्यता दिली; मात्र ‘१९८७ या वर्षी भारताने आक्रमण केले आणि अरुणाचल प्रदेशला भारताचा हिस्सा बनवले’, असा धादांत खोटा प्रचार चीन करत आहे. तत्पूर्वी येथे चीनने प्रभावी शासन केल्याचा दावाही चीन आता करत आहे. यापूर्वी वर्ष १९६२ च्या युद्धात अक्साई चीन नाव दिलेला ३० सहस्र कि.मी.चा प्रदेश त्याने कह्यात घेतलेलाच आहे आणि आता अरुणाचल प्रदेशचा ९० सहस्र कि.मी.चा प्रदेश त्याचा असल्याचा दावा चीन करत आहे. ३ सहस्र ४८८ कि.मी.ची भारताला लागून असलेली आणि ५ राज्यांना चिकटून असलेली चीनची सीमा आजही अधिकृतपणे विभाजित झालेली नाही. खरेतर स्वातंत्र्यानंतर लगेच हे होणे अपेक्षित होते. हेच समस्येचे मूळ आहे.

वर्ष २०१७ मध्ये रशियाच्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, ‘‘गेल्या ४० वर्षांपासून चीन आणि भारत सीमावाद चालू आहे; परंतु आतापर्यंत एकदाही गोळीबार झालेला नाही.’’ चीनच्या पंतप्रधानांनी त्या वेळी खुश होऊन त्यांचा हात हातात घेतला होता; परंतु निर्माेही भारताचे व्यापक हृदय लोभी आणि लालची चीनला कधीही कळू शकत नाही. वर्ष २०२० मध्ये गलवान घाटीत चकमक करून त्याने त्याची विस्तारवादी क्रूरता दाखवून दिली. त्यामुळे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल मध्यंतरी म्हणाले, ‘‘वर्ष २०२० पासून भारत-चीन सीमेच्या पश्चिमी भागात; म्हणजे पूर्व लडाखमध्ये सैन्यावर आधारित संबंध निर्माण होऊन सामाजिक आणि राजकीय संबंध संपले आहेत.’’ आतापर्यंत चीनसमवेत अनेक बैठका झाल्या आहेत. त्यातून अपेक्षित असे काही निष्पन्न होत नाही. वर्ष २०२२ मध्ये इंडोनेशियात झालेल्या ‘जी २०’ परिषदेत दोन्ही देशांचे पंतप्रधान समोरासमोर आले. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी ‘भारत-चीन हे द्विपक्षीय संबंध ठेवायचे’, असा एक महत्त्वपूर्ण ठराव केल्याचे वृत्त आले. सीएए, जेएनयू, कृषी आंदोलन, काश्मीर आदी भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांत नाक खुपसून, भारताला दोषी ठरवून, स्वतः जगाचे ठेकेदार असल्याप्रमाणे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्न विचारून, त्याची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करणारी अमेरिका चीनप्रकरणी मात्र भारताची बाजू घेते. ‘अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग आहे’, असे विधान तिने केले आहे. चीन अमेरिकेचा शत्रू असल्यामुळे अरुणाचल प्रदेशच्या प्रकरणात अमेरिका आतापर्यंत कायम भारताची बाजू घेत आली आहे. चीनला शह देण्याचा त्याचा स्वार्थ यामागे आहे, ही सर्वांना उघड दिसणारी गोष्ट आहे.

 चीनची न संपणारी कुरघोडी !

जुलै २०२३ मध्ये चीनमधील राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी भारताने कुठल्याही खेळाडूला न पाठवण्याचा योग्य निर्णय घेतला होता; परंतु भारतावर कुरघोडीची एकही संधी न सोडणार्‍या चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या ३ खेळाडूंना चीनमधील राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेत सहभागी होण्यास ‘स्टेपल व्हिसा’ दिला. (मूळ व्हिसाऐवजी पारपत्राला जोडलेला (स्टेपल केलेला) व्हिसाचा शिक्का असलेला कागद) काश्मिरी नागरिकांनाही चीन अशा प्रकारे ‘स्टेपल व्हिसा’ देतो. ‘अरुणाचल प्रदेशमध्ये स्वतःची नावे प्रदेशांना ठेवली म्हणून तेथील स्थानिक लोक हळूहळू त्या नावाने त्याला ओळखतील आणि युद्धाविना हा प्रदेश आपल्या कह्यात येईल’, असे लालची चीनला वाटत आहे. भारतानेही अशीच गोष्ट तिबेटच्या संदर्भात केली, तर चिनी ड्रॅगन किती फुत्कारेल ? याची आपण कल्पना करू शकतो; परंतु चीनच्या कुरघोड्या कायमच्या थांबवण्याकरता आता भारताला काहीतरी मोठी कूटनीती वापरण्याची वेळ आली आहे. निवडणुकांनंतर त्याला गती मिळू शकेल, अशी आशा करूया !