Polluted Smart City Panjim : ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांसाठी समन्वयक समिती नसणे, ही मुख्य समस्या ! – न्यायमूर्ती

पणजी : ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमध्ये समन्वय करण्यासाठी समन्वयक समिती नसणे, ही ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पातील मुख्य समस्या आहे, अशी टिपणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठातील न्यायमूर्तींनी ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांची पहाणी केल्यानंतर केली. राजधानी पणजीतील ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या धूळप्रदूषणाविषयी २ याचिका न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) झाल्यावर  मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा येथील न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि वाल्मीकि मिनेझीस यांच्या खंडपिठाने १ एप्रिल या दिवशी स्वतः या कामांची पहाणी केली. त्यानंतर त्यांनी वरील टिपणी केली.

‘इमॅजिन पणजी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजित रॉड्रिग्स यांनी न्यायमूर्तींना चालू असलेल्या कामांची माहिती दिली. या वेळी दोन्ही न्यायमूर्तींनी कामाशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारले. या वेळी न्यायामूर्तींना भेटलेल्या नागरिकांनी ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांचे व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले आहे’, असा आरोप केला.‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे प्रकरण २ एप्रिल या दिवशी न्यायालयासमोर येणार आहे. ३१ मेपर्यंत ‘स्मार्ट सिटी’चे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.

(सौजन्य : Prudent Media Goa)

धूळप्रदूषणावर ठोस पावले उचलण्याचे पणजीवासियांचे आवाहन !

पणजीतील धूळ नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी’चे काम करणारी आस्थापने प्रयत्न करत आहेत. ‘आस्थापनांनी धुळीच्या प्रमाणाचे केवळ निरीक्षण न करता ते अल्प होण्यासाठी सक्रीयपणे प्रयत्न करायला हवेत. ‘स्मार्ट सिटी’सारखी महत्त्वाची बांधकामे करतांना धूळ निर्माण होण्याची मूळ कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना केली पाहिजे’, असे मत पणजीतील नागरिक आणि तज्ञ यांनी व्यक्त केले आहे.

३१ मे पर्यंत काम पूर्ण न झाल्यास न्यायालयाने संबंधितांना दंड देण्याचा आदेश द्यावा ! – मनोज काकुलो, उद्योजक, पणजी

‘स्मार्ट सिटी’ची कामे गेली २ वर्षे चालू आहेत. त्यामुळे धूळप्रदूषण समस्या निर्माण झाली असून लोकांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. आम्हाला चांगले जीवन जगण्याची संधी द्यावी. शहरातील अनेक व्यावसायिक व्यवसाय बंद झाल्याने अडचणीत सापडले आहेत; मात्र सर्वजण याविषयी आवाज उठवतील, असे नाही. न्यायालय या समस्येची दखल आणि तोडगा काढील, अशी आम्हाला आशा आहे.

३१ मे पर्यंत काम पूर्ण न झाल्यास न्यायालयाने संबंधितांना दंड देण्याचा आदेश द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.