भारतावरील कर्ज खरोखरीच वाढले आहे का ?

भारतावर सध्या २०५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, म्हणजेच प्रत्येक भारतियावर १ लाख ४० सहस्र रुपयांचे कर्ज आहे. काँग्रेससह अन्य पक्षांचे म्हणणे आहे की, भारतावर त्यांच्या ६० वर्षांच्या कार्यकाळात केवळ ५० ते ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते आणि आता मोदी यांच्या शासनकाळात ते दुप्पटीहून अधिक वाढले आहे, म्हणजेच भारत अधिक कर्जबाजारी झाला आहे. याविषयावर थोडा प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न ! २४ मार्च २०२४ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची चेतावणी आणि सरकारचे म्हणणे, ‘जीडीपी’ (सकल देशांतर्गत उत्पन्न) म्हणजे काय ? ‘जीडीपी’ कसे मोजले जाते ? कर्ज घेण्याचा इतिहास अन् कर्ज का घेतले जाते ?’ यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

या आधीचा भाग वाचण्याकरिता येथे क्लिक करा: https://sanatanprabhat.org/marathi/776893.html

७. सरकार विकासकामांसाठी पैसे कसे उभे करते ?

देशांतर्गत कर्ज ज्यामध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक, इतर बँका, विमा आस्थापने आणि मोठे उद्योग आस्थापने यांकडून कर्ज उभारते. त्याच्या व्यतिरिक्त सार्वजनिक कर्ज हे ‘ट्रेझरी बिल’ (बाजारातून तात्पुरते कर्ज उभारणे), सुवर्ण रोखे योजना, लहान बचत योजना या माध्यमांतूनही उभारले जाते. विदेशी कर्ज हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि अन्य विदेशी अधिकोष या माध्यमातून कर्ज घेऊन उभे केले जाते.

अंतर्गत कर्ज म्हणजे देशांतर्गत कर्ज ! बाह्य कर्ज म्हणजे विदेशातून घेतलेले कर्ज. या बाह्य कर्जात भारतातील मोठ्या उद्योग आस्थापनांनी विदेशातून घेतलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे, म्हणजे देशातील टाटा, रिलायन्स यांसारखे मोठे उद्योगसमूहसुद्धा त्यांच्या प्रकल्पांसाठी विदेशातून कर्ज घेतात. हे कर्जही भारताच्या कर्जात समाविष्ट करावे लागते. त्यांचे कर्ज भारताच्या बाह्य कर्जात दिसत असले, तरी या आस्थापनांनी घेतलेले कर्ज त्यांनाच फेडायचे असते, त्याचा बोजा नागरिकांवर नसतो, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

८. कर्ज आणि ‘जीडीपी’

देशावरील कर्ज वाढत असले, तरी देशाचा ‘जीडीपी’ वाढत आहे. समजा आपला ‘जीडीपी’ १०० रुपये आणि कर्ज ८० रुपये असले, तर ‘जीडीपी’च्या तुलनेत ८० टक्के कर्ज आहे, असे म्हटले जाते. कर्ज आणि ‘जीडीपी’ यांचे प्रमाण १०० टक्के झाले, तर ती धोक्याची घंटा म्हटली जाते. तरीही देशादेशांनुसार याचे स्वरूप निरनिराळे आहे. उदा. अमेरिकेचे कर्ज आणि ‘जीडीपी’ यांचे गुणोत्तर १६० टक्के होईपर्यंत त्यांना धोका नाही; कारण तो विकसित देश  आणि त्यांची अर्थव्यवस्था भक्कम आहे. भारतावरील कर्ज वाढत गेले आणि ‘जीडीपी’ अधिक वाढत गेला, तर देशाचे कर्ज अन् ‘जीडीपी’ यांचे गुणोत्तर ७० टक्के आणि त्याही खाली जाऊ शकेल. ते भारतासाठी चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे द्योतक असेल.

९. कर्ज फेडण्याची क्षमता

कर्ज घेतले, तरी ते फेडण्याची, म्हणजे ‘पेबॅक कॅपॅसिटी’ ही प्रत्येक देशाची वेगवेगळी असू शकते. ती क्षमता देशाकडे परकीय गंगाजळी किंवा परकीय चलन किती आहे ? यावर अवलंबून असते.काही देशांच्या कर्जाचा विचार करता पाकिस्तानवरील कर्जाच्या तुलनेत त्याच्याकडे परकीय गंगाजळी अत्यल्प आहे. पाकला १४० बिलीयन डॉलर कर्जफेड करायची आहे; मात्र त्याच्याकडे केवळ ४ बिलीयन डॉलर परकीय चलन आहे. श्रीलंकेवर ५१ बिलीयन डॉलरचे कर्ज आहे, तर त्यांच्याकडे २.६९ बिलीयन डॉलर परकीय गंगाजळी आहे. जपानसारख्या विकसित देशाचा विचार करता जपानवर १ सहस्र २६५ बिलीयन डॉलरचे कर्ज, तर त्याच्याकडे ९ सहस्र ५७० बिलीयन डॉलर एवढी अवाढव्य परकीय गंगाजळी आहे.

विकसित देश असून अमेरिकेची स्थिती मात्र विपरीत आहे. त्याच्याकडे २६५ बिलीयन डॉलरचे कर्ज, तर परकीय गंगाजळी केवळ ३२ बिलीयन डॉलर आहे. भारताचा विचार करता भारतावर ६१३ बिलीयन डॉलरचे (२०५ लाख कोटी रुपयांचे) कर्ज आहे, तरी भारताकडे ५९५ बिलीयन डॉलर एवढे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन आहे, म्हणजे भारताने ठरवले, तर तो त्याच्यावरील सर्व कर्ज आताही सहज फेडू शकतो. हे परकीय चलन आपल्याला आपल्या निर्यातीद्वारे, विदेशात कामाला गेलेल्या भारतियांनी त्यांच्या नातेवाइकांना पैसे पाठवल्यावर उपलब्ध होते.

१०. विकसित आणि अन्य देशांचे ‘जीडीपी’ अन् कर्ज यांचे प्रमाण !

जवळपास सर्वच विकसित आणि विकसनशील देश कर्ज घेतात, म्हणजे मोठी अर्थव्यवस्था असलेले देश अमेरिका, सिंगापूर, जपान हेसुद्धा कर्ज घेतात. मुख्य म्हणजे या विकसित देशांचे कर्ज आणि ‘जीडीपी’चे गुणोत्तर भारतापेक्षा पुष्कळ अधिक आहे. जगात जपानच्या कर्जाची ‘जीडीपी’च्या तुलनेत टक्केवारी २५६.९ टक्के आहे, ग्रीस २०६.७ टक्के, इटली १५४.८ टक्के, सिंगापूर १३७.२ टक्के, अमेरिका १३३.३ टक्के इत्यादी स्वरूपात आहे.

११. कर्ज फेडण्यासाठी अल्प व्याजदराचा प्रयत्न

विकसित देश कर्ज घेत असले, तरी त्या देशांच्या आर्थिक संस्थांनी चांगले ‘रेटिंग्ज’, म्हणजे त्या देशातील सरकारचे स्थैर्य, सुरक्षित वातावरण, कर्ज फेडण्याची क्षमता या आधारे देशाला काही मानांकने प्रदान केली जातात. चांगले ‘रेटिंग्ज’ असले, तर घेतलेल्या कर्जावर दीड ते २ टक्के एवढ्याच व्याजदराने परतफेड करता येते. परिणामी विकसित देश कर्ज घेऊन त्यांची परतफेडही विनासायास करू शकतात. भारताला ‘मूडीज्’सारख्या मानांकन देणार्‍या संस्थांनी अजून तेवढे चांगले मानांकन दिलेले नाही. त्यामुळे भारताला अजूनही ६ ते ७ टक्के एवढा मोठा व्याजदराने कर्जाची परतफेड करावी लागत आहे. हे ‘रेटिंग्ज’ सुधारण्यासाठी भारताचा प्रयत्न आहे.

१२. व्ययावर नियंत्रण आणणे आवश्यक !

कर्ज उभारणे आणि त्यातून अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करणे, हे खरे तर भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत येते. भारताचा आर्थिक वर्षातील व्यय ४५ लाख कोटी रुपये झाला आहे. हा व्यय पायाभूत सुविधा, अनेक मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी करावा लागतो, त्याचे सरकारला कररूपाने पैसे मिळतात; मात्र दुसरा व्यय असा असतो की, समाजासाठी काही योजना राबवणे, सुविधा देणे यांसाठी खर्च करावा लागतो; मात्र या व्ययातून सरकारला पैसे मिळत नाहीत. समाजाला साहाय्य म्हणून सरकार हा निधी व्यय करते, तसेच सरकारला नागरिकांसाठी काही अनुदान (सबसिडी) योजना द्याव्या लागतात. उदा. रेल्वेप्रवासावरील सबसिडी, म्हणजे आपण जे ४५० रुपयांचे रेल्वे प्रवासाचे तिकीट विकत घेतो, त्याचे प्रत्यक्षात मूल्य १ सहस्र रुपये असते. सरकार वरील ५५० रुपये सबसिडी म्हणून देते. परिणामी नागरिकांना न्यून रकमेत तिकीट उपलब्ध होते. आपण रेल्वे तिकीटावर अशा स्वरूपाची सूचना पाहिली असेल.

कोरोना महामारीच्या काळात कर्ज वाढले, तेव्हा लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी, आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी अनेक योजना घोषित कराव्या लागल्या. त्यासाठी निधीचे प्रावधान (तरतूद) केले. सरकार रोखे योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांचा पैसा सरकार योजनांमध्ये गुंतवून नागरिकांना चांगला परतावा मिळवून देते. हे रोखे दीर्घ मुदतीचे, म्हणजे ५ वर्षे कालावधीचे असतात. लोकांना १-२ वर्षांतच परतावा मिळणे अपेक्षित असल्यास ते मिळत नसल्यामुळे लोकांना त्यामध्ये रस नसतो. लोक असे रोखे खरेदी करत नाहीत. परिणामी सरकारकडे विकासकामांसाठी पैसे जमत नाहीत आणि सरकारला बाहेरून, म्हणजे विदेशातून कर्ज घ्यावे लागते. देशांतर्गत अन्य व्यवस्था उभ्या करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासह व्ययावर नियंत्रण आणणेही आवश्यक आहे. भारताचे कर्ज आणि ‘जीडीपी’ यांचे गुणोत्तर एकदम धोकादायक नसले, तरी ते चांगले आहे, असेही नाही. आज ना उद्या हे कर्ज फेडावे लागणार आहे.

१३. कर्जाविषयी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची नीती

सूरत येथील आक्रमणाच्या वेळी एका स्थानिक सावकाराकडे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी गवताचे पात गहाण ठेवून सैन्यासाठी निधी मिळवला. सूरतवरील कारवाई यशस्वी करून, म्हणजे सूरतेची लूट करून छत्रपतींनी कर्ज म्हणून सावकाराकडून घेतलेले पैसे परत केले आणि मोठ्या खजिन्यासह स्वराज्यात परत आले. मोहिमेसाठी कर्ज घेऊन त्याची तातडीने परतफेड कशी करावी ? हे छत्रपती शिवरायांनी लक्षात आणून दिले.

१४. कर्जाविषयी आचार्य चाणक्य यांची नीती

आचार्य चाणक्य हे कर्ज घेण्यापेक्षा पैशांचा संचय करण्यावर भर देतात. त्यांच्या दृष्टीने बचत शक्य तेवढी करावी, जेणेकरून साठलेल्या पैशांतून नवीन योजना उभारता येतील. कर्ज घेतल्यास त्याची परतफेड विशिष्ट कालावधी ठेवून करावीच. कुटुंबप्रमुखाने घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचे दायित्व त्याच्या मुलाकडे आहे, पत्नीने कर्ज घेतल्यास पतीने फेडले पाहिजे. पतीने कर्ज घेतांना त्याला पत्नीची संमत्ती असल्यासच पत्नीवर कर्ज फेडण्याचे दायित्व येते अन्यथा महिलांवर थेट ते दायित्व दिलेले नाही.

कर्ज घेण्याविषयी असा विविधांगी विचार आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात मोठ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक असले, तरी त्याची वेळच्या वेळी परतफेड करणे आवश्यक आहे. सरकारने नागरिकांवर काटकसरीने साधनसंपत्तीचा उपयोग करण्यास सांगून प्रोत्साहन दिले पाहिजे. अंमलबजावणी संचालनालय आणि आयकर विभाग यांनी देशात घातलेल्या धाडीमध्ये देशातील एका खासदाराकडे ३०० कोटी रुपयांची रोकड सापडली, अन्य एका आमदाराकडे कोट्यवधींची रोकड सापडली, काही व्यापार्‍यांकडे रोकड सापडली. यातून देशातील नागरिकांकडे असलेली बेकायदेशीर संपत्ती एवढी आहे की, ती सरकारने गोळा करून भारतावरील कर्ज फेडून भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम होऊ शकते. काळ्या पैशावर कारवाई करण्याची मोहीम अधिक तीव्र करणे आवश्यक आहे. नागरिकांमध्ये कर्जाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासह शक्य तिथे अनुदान टाळण्याचे आवाहन करू शकतो. भारतावरील कर्ज हा एक जटील विषय असून त्यासाठी नागरिक आणि सरकार यांनी एकत्रति काम करणे आवश्यक आहे.

(समाप्त)

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (१९.३.२०२४)