(म्हणे) ‘सीएए’ कायद्याच्या निषेधाच्या भूमिकेवर आम्ही ठामच ! – अमेरिका

वॉशिंग्टन/ नवी देहली – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे निकटवर्तीय आणि अमेरिकेचे भारतातील राजदूत एरिक गार्सेट्टी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (‘सीएए’वरून) पुन्हा एकदा भारतावर टीका केली आहे. तसेच गार्सेट्टी यांनी त्यांच्या आधीच्या विधानाविषयी स्पष्टीकरण दिले आहे. गार्सेट्टी म्हणाले की, ‘धार्मिक स्वातंत्र्य, हा कोणत्याही लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असतो. लोकशाहीत अल्पसंख्याकांचे संरक्षणही फार महत्त्वाचे आहे.’ ‘सीएए’ आणि अरविंद केजरीवाल यांची अटक, या सूत्रांवरून दोन्ही देशांमध्ये शाब्दिक युद्ध चालू असतांनाच गार्सेट्टी यांनी त्यात तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताने नुकतेच अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी ग्लोरिया बारबेन यांना मंत्रालयात बोलावून अमेरिकेच्या वक्तव्याला चोख प्रत्युत्तर दिले होते. (अमेरिकेत अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या होत असलेल्या हत्याकांडाकडे डोळेझाक करून भारताला अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाविषयी डोस पाजणारी आणि भारतात राजकीय अस्थिरतेला खतपाणी घालणारी धूर्त अमेरिका ! – संपादक)

१. एरिक गार्सेट्टी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, खलिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नूकडून भारताला मिळालेल्या धमकीवर ते म्हणाले, ‘आम्ही कोणतीही धमकी किंवा गुन्हेगारी कृती गांभीर्याने घेतो.’

२. पन्नूच्या हत्येचे कंत्राट भारतीय दलालाने दिल्याचा आरोप अमेरिकेने यापूर्वी केला होता आणि भारताकडे कारवाईची मागणी केली होती.

३. यापूर्वी अमेरिकेच्या राजदूताने म्हटले होते की, अमेरिका स्वतःची तत्त्वे सोडू शकत नाही. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समता हा लोकशाहीचा पाया आहे, असे ते म्हणाले होते.

४. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनीही ‘सीएए’विषयी चिंतित असल्याचे विधान केले होते. हा कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होते ?, यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असेही त्यांनी सांगितले होते.

५. आता अमेरिकन राजदूताने ताजे विधान करून आपण आपल्या वक्तव्यापासून मागे हटणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उभय देशांमधील तणाव कायम राहू शकतो, असे दिसते.

अमेरिकेची टीका चुकीच्या माहितीवर आधारित ! – भारत

‘सीएए’विषयी गार्सेट्टी यांच्या टीकेला भारताने तात्काळ प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकेची टीका चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचे भारताने म्हटले आहे.