संसदेच्या कायद्याची कार्यवाही करायची नसेल, तर कायदा करता कशाला ?

अपंगांसाठीचे राज्य सल्लागार मंडळ कार्यरत नसल्याचे प्रकरण

मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे !

मुंबई – अपंगांच्या समस्या निवारण्यासाठी स्थापन केलेले राज्य सल्लागार मंडळ गेल्या ४ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ मार्च या दिवशी राज्य सरकारला धारेवर धरले. अपंगांच्या अधिकारांसाठी संसदेने वर्ष २०१६ मध्ये केलेल्या कायद्याची कार्यवाही करायची नसेल, तर कायदा करता कशाला ? कायद्याची पुस्तके ही केवळ कपाटात रचण्यासाठी आहेत का ? असा संतप्त प्रश्न करून न्यायालयाने सरकारच्या अपंगांविषयीच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढले.