लेख चुकीचा असल्याचे सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यावर बंदी घालणे, हे फाशीच्या शिक्षेसारखे ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – सुनावणीपूर्वीच एखाद्या लेखाच्या प्रकाशनाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास लेखकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपिठाने ‘लेखातील आरोप चुकीचे असल्याचे सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यावर बंदी घालणे, हे फाशीच्या शिक्षेसारखे आहे’, असे सांगतदेहली उच्च न्यायालयाचा आदेश रहित केला. ‘लेखातील मजकूर खोटा असल्याचे सिद्ध झाल्याविना एकांगी मनाई आदेश देऊ नये’, असेही खंडपिठाने नमूद केले.

१. देहली उच्च न्यायालयाने त्याच्या आदेशात ‘ब्लूमबर्ग’ या वृत्तसंस्थेला ‘झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड’वरील कथित अपकीर्ती करणारा लेख काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते.

२. ‘ब्लूमबर्ग’ने २१ फेब्रुवारी या दिवशी ‘झी एंटरटेनमेंट’च्या विरोधात एक लेख प्रकाशित केला होता. या लेखात म्हटले होते की, ‘‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ला (‘सेबी’ला) ‘झी एंटरटेनमेंट लिमिटेड’च्या २४ कोटी १० लाख डॉलरविषयी अनियमितता आढळली आहे.’’

३. हा लेख समोर आल्यानंतर ‘झी कंपनी’ने हे आरोप फेटाळले. ‘झी’ने म्हटले की, सेबीच्या आदेशाविना ‘ब्लूमबर्ग’ने चुकीचा आणि बनावट अहवाल प्रकाशित केला. यानंतर ‘झी कंपनी’ने ‘ब्लूमबर्ग’विरुद्ध मानहानीचा गुन्हा प्रविष्ट (दाखल) केला होता.