कोणत्याच संशयितांच्या विरोधात ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याने सर्वांची निर्दोष मुक्तता करावी ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, मुंबई उच्च न्यायालय

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील अंतिम युक्तीवाद

पुणे – अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे आणि ज्यांनी गोळ्या झाडल्या असा आरोप आहे, ते सचिन अंधुरे अन् शरद कळसकर हे तिघे एकत्र भेटल्याचा, तसेच त्यांचे एकत्र संभाषण झाल्याचा एकही पुरावा अन्वेषण यंत्रणांनी सादर केलेला नाही. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा या हत्येशी संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही.

डॉ. तावडे यांच्या घरी टाकलेल्या धाडीत ८ रिकामे भ्रमणभाषचे खोके मिळाले. हे खोकेही न्यायालयात सादर करण्यात आले नाहीत. एकूणच ‘सीबीआय’कडून झालेले अन्वेषण हे केवळ ‘सिलेक्टिव्ह’ (ठराविक) आणि ‘डिफेक्टिव्ह’ (सदोष) आहे. अन्वेषण यंत्रणांनी दिलेल्या कोणत्याच पुराव्यातून संशयितांच्या विरोधात डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येच्या संदर्भात कोणताच ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील ५ ही संशयितांची निर्दोष  मुक्तता करावी, असा युक्तीवाद मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायाधीश पी.पी. जाधव यांच्या पुणे येथील न्यायालयात चालू असून केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (‘सीबीआय’कडून) विशेष सरकारी अधिवक्ता प्रकाश सूर्यवंशी हे या वेळी उपस्थित होते. या प्रकरणी संशयितांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या सुवर्णा वत्स-आव्हाड यांचा युक्तीवाद चालू असून उर्वरित युक्तीवाद २७ मार्च ला होणार आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या युक्तीवादातील अन्य काही सूत्रे

१. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्याकडे सनातन संस्थेच्या पनवेल आश्रमातून जप्त केलेल्या ‘संगणकात इ-मेल सापडला’, असा गाजावाजा केला जातो. प्रत्यक्षात तो इ-मेल वर्षे २००७ मधील असून तो त्या वेळच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या संदर्भात होता. यातून हत्येचा कोणताही संबंध सिद्ध होत नाही. या संगणकाच्या ‘हार्ड डिस्क’मधून काही पुस्तकाच्या धारिका जप्त करण्यात आल्या. या धारिका आणि हत्या यांचा कोणताही संबंध होतो, असे सिद्ध होत नाही.

२. ‘डॉ. तावडे आणि संशयित विक्रम भावे यांचा संबंध होता’, हे अन्वेषण यंत्रणा सिद्ध करू शकलेल्या नाहीत.

३. विक्रम भावे यांच्यावर अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्या विरोधात साक्ष देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला आणि त्यांनी तसे करण्यास नकार दिल्याने त्यांना अटक करण्यात आली.

४. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, तसेच या प्रकरणात नोंदवण्यात आलेले एकूणच साक्षीदार यांच्या कोणत्याच साक्षीतून संशयितांचा हत्येमध्ये कोणत्याच प्रकारचा संबंध स्पष्ट होत नाही.

विशेष युक्तीवादातील काही महत्त्वपूर्ण सूत्रे

१. या खटल्यात ज्यांना पहिल्यांदा अटक झाली, ते शस्त्रतस्कर विकास खंडेलवाल आणि मनीष नागोरी यांच्या संदर्भात तत्कालीन पुणे पोलीस उपायुक्त भांबरे यांनी सत्यप्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयात सांगितले की, त्या दोघांना कोपरखैरणे येथून अटक करण्यात आली होती. कोपरखैरणे ते पुणे हे अंतर दोन ते अडीच घंटे असून हत्या झाल्यावर बंदूक तिकडे गेली, हे निश्चित आहे.

खंडेलवाल आणि नागोरी या दोघांसमवेत बगाडे अन् माळी असे २० ते २४ ते वर्षे वयोगटातील दोन युवक होते. त्यामुळे या दोघांनी डॉ. दाभोलकर यांची हत्या केली का ? याचे अन्वेषण होणे आवश्यक होते; कारण कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षादारांच्या जबाबावरून ‘मारेकरी हे २० ते ३० वर्ष’ या वयोगटातील होते. या ठिकाणी विशेष लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की, भांबरे यांनी केलेले अन्वेषण ‘सीबीआय’ने स्वीकारले; मात्र भांबरे यांना ‘सीबीआय’ने साक्षीदार म्हणून पडताळले नाही. त्यामुळे नेमके सत्य काय ? ते न्यायालयासमोर आले नाही.

२. ‘मी आणि शरद कळसकर यांनी डॉ. दाभोलकर यांची हत्या केली आहे’, असे सचिन अंधुरे याने सोमनाथ धायडे यांच्याकडे मान्य केले’, असे ‘सीबीआय’चे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाल्यावर वर्ष २०१३ पासून ५ वर्षे धायडे यांनी याविषयी अन्वेषण यंत्रणांना सांगितले नाही. धायडे यांना खरच जर माहिती होते, तर त्याने अन्वेषण यंत्रणांना ते का सांगितले नाही ?

‘सीबीआय’चे तेव्हाचे पोलीस अधिकारी एम्.एस्. पाटील हे धायडे यांच्याकडे आदल्या दिवशी रात्री ९ वाजता घरी गेले आणि त्यांना दुसर्‍या दिवशी मुंबई येथे ‘सीबीआय’च्या कार्यालयात येण्यास सांगितले. याप्रसंगी या अधिकार्‍यांनी ‘तुमचे श्रद्धा चॅट भांडार आहे का ? तुम्हाला डॉ. दाभोलकर प्रकरणाची काही माहिती आहे का ?’, असे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते. असे इथे काहीच झाले काही. धायडे यांनी न्यायालयात असे कोणतेच प्रश्न विचारले नाहीत, हे मान्य केले आहे.

दुसर्‍या दिवशी धायडे हे संभाजीनगर येथून विशेष गाडी करून मुंबई येथे गेले. तेथे गेल्यानंतर त्यांनी खरा जबाब दिला असता आणि तो स्वेच्छेने दिला असता, तर हा जबाब २ घंट्यांमध्ये संपणे अपेक्षित होते. असे न होता सकाळी १० ते रात्री ७.३० इतक्या कालावधीत दीर्घवेळ अन्वेषण का करण्यात आले ? याप्रसंगी त्यांना त्यांचा भ्रमणभाष जवळ घेऊ दिला नाही, नातेवाईक सोबत ठेवू दिले नाहीत, त्यांचे वाहनचालक त्यांच्याजवळ येऊ दिले नाहीत. इतकेच नाही, तर त्यांच्यावर टोकाचा दबाव टाकण्यात आला आणि हाच जबाब तुम्हाला ‘कलम १६४’ खाली न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर द्यावयाचा आहे, असाही दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळे हा धायडे हा खोटा साक्षीदार ‘सीबीआय’ने उभा केला, हे सिद्ध होते.

या साक्षीदाराच्या साक्षीमधील आणखीन एक विसंगती उघड करतांना अधिवक्ता इचलकरंजीकर म्हणाले की, ‘या साक्षीदाराने अन्वेषण यंत्रणांकडे माहिती देतांना २३ ऑगस्टला सचिनने स्वत: पुरती स्वीकृती दिल्याचे सांगितले, तर न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर २८ ऑगस्टला जबाब नोंदवतांना सचिनने स्वत:चे आणि शरद कळसकर अशा दोघांचेही नाव घेतले’, असे सांगितले. त्यामुळे दोन्हीकडे वेगवेगळे सांगितले गेल्याने धायडे यांची साक्ष ग्राह्य धरता येणार नाही !

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मांडलेली काही विशेष सूत्रे

१. संशयित शरद कळसकर याने त्याच्या कलम ३१३ च्या जबाबात सांगितले आहे की, मिलिंद देशमुख नावाचा अंनिसचा जो राज्य सचिव आहे, तो कळसकर पोलीस आणि ‘सीबीआय’च्या कोठडीत असतांना तेथे येत असे. तो अधिकार्‍यांशी बोलत असे. शरद कळसकर याचा असा समज होतो की, ‘हा कुणीतरी मोठा पोलीस अधिकारी आहे.’ त्यामुळे मिलिंद देशमुख न्यायालयात आल्यावर शरद कळसकर त्यांना पोलीसच समजत असे. प्रत्यक्षात खटल्याच्या कालावधीत पंच विनय केळकर यांना जेव्हा विचारण्यात आले, ‘तुमच्याकडे ‘अंनिस’चे कार्यकर्ते आले होते का ?’ तेव्हा विनय केळकर यांनी ‘हो’ म्हणून उत्तर दिले. त्या वेळी मिलींद देशमुख हे न्यायालयातून पळून जाऊ लागले.

अधिवक्त्यांनी त्यांना न्यायालयात परत आणून बसवले. या वेळी पंच विनय केळकर यांनी सांगितले की, मिलिंद देशमुख आणि त्यांच्या समवेत आणखीन एक महिला या मला भेटल्या होत्या अन् अयोग्य स्वरूपाची विनंती त्यांनी केली होती. त्या वेळी शरद कळसकर यांच्या लक्षात आले की, अंनिसचे कार्यकर्ते कशा प्रकारे या हत्येच्या प्रकरणात सनातन संस्थेच्या साधकांना अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यातून हेच सिद्ध होते की, हे अन्वेषण पारदर्शक पद्धतीने झालेले नसून ते अंनिसच्या कार्यकर्त्यांचे समाधान होण्यासाठीच करण्यात आलेले आहे.

२. प्रथमदर्शी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) खोटा सिद्ध करण्यात आला, हत्या झाली तेव्हा ‘नाकाबंदी’ अस्तित्वात नव्हती, विश्रामबाग पोलीस ठाण्याचे तेव्हाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अर्जुन सकुंडे यांच्याच विरोधात डॉ. दाभोलकर यांनी अनेक तक्रारी केल्या होत्या आणि हे सर्व हत्येच्या ठिकाणच होते, हे सर्व ‘सीबीआय’चे पहिले अन्वेषण अधिकारी डी.एस्. चौहान यांच्या जेव्हा लक्षात आले, तेव्हा त्यांचेच अचानक स्थानांतर करण्यात आले. हे अन्वेषण लगेचच अन्य दुसर्‍या अन्वेषण अधिकार्‍यांकडे देण्यात आले. या ठिकाणी हे लक्षात येते, ‘डी.एस्. चौहान यांना सत्य काय ते लक्षात येऊ लागले होते आणि त्यांनी पुढे जाऊ नये यासाठी त्यांचे स्थानांतर झाले का ? सर्वांत पहिल्यांदा अन्वेषण करणार्‍या डी.एस्. चौहान यांना ‘सीबीआय’ने साक्षीदार म्हणून बोलावले नाही’, हे येथे नमूद करण्यासारखे आहे.

इतिहासात पहिल्यांदाच असे झाले असेल की, ‘सीबीआय’ने त्यांच्याच पोलीस अधिकार्‍यांना खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न केला. यातून हेच सिद्ध होते की, जे संशयित आहेत त्यांना जाणीवपूर्वक अडकवण्यासाठीच आणि सनातन संस्थेला त्यात गोवण्याच्या दृष्टीनेच हे अन्वेषण करण्यात आले.

साक्षीदार सोमनाथ धायडे यांची गारखेडा येथे हिंदु जनजागृती समितीची सभा झाल्याची माहिती खोटी !  – अधिवक्ता इचलकरंजीकर

सोमनाथ धायडे यांनी असे सांगितले की, वर्ष २०१२ मध्ये संभाजीनगर येथील गारखेडा येथील मैदानावर हिंदु जनजागृती समितीची सभा झाली. या सभेत धायडे आणि सचिन अंधुरे यांचा परिचय झाला, तसेच अन्य लोकांची भेट झाली. माहिती अधिकारात विचारलेल्या माहितीत या मैदानावर ‘हिंदु जनजागृती समितीची सभा कधीच झाली नाही’, असेच सिद्ध झाले. त्यातून हा साक्षीदार खोटे बोलतो, हेच सिद्ध होते. या प्रकरणात खरे तर ‘सीबीआय’ने तेथे सभा झाल्याचे सिद्ध करणे अपेक्षित होते.

प्रत्यक्षात तसे झाले नसल्याने ‘साक्षीदार धायडे यांनी गारखेडा येथे हिंदु जनजागृती समितीची सभा झाल्याची दिलेली माहिती खोटी असून ‘सीबीआय’ने उभा केलेला हा साक्षीदार खोटा आहे’, असे अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.