Action Against Illegal Residents : देशात बेकायदेशीर वास्तव्य करणार्‍यांवर कडक कारवाई करा !
|
मुंबई, २६ मार्च (वार्ता.) : बेकायदेशीर वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांच्या विरोधात शोधमोहीम राबवण्याचा आदेश केंद्रीय गृह विभागाने दिला आहे. या नागरिकांचा देशविरोधी कारवायांमधील सहभाग लक्षात आल्यावर ही कारवाई अधिक कडक करत प्रत्येक महिन्यात कारवाईचा आढावा केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे; मात्र महाराष्ट्रात या कारवाईसाठी नियुक्त केलेल्या समितीची मागील ३ महिन्यांत बैठकच झालेली नाही, याविषयीची माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला प्राप्त झाली आहे. बैठक होत नसल्यामुळे राज्यात बेकायदेशीर वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांच्या विरोधातील मोहीम थंडावली आहे. (याला उत्तरदायी असणार्‍यांवरच कारवाई करण्याची वेळ आली आहे ! – संपादक)
१. राज्यात बेकायदेशीररित्या वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्रात गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये पोलीस महानिरीक्षक (कायदा आणि सुव्यवस्था), राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त, प्रादेशिक विदेशी नोंदणी अधिकारी, विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी आदींचा समावेश आहे.
२. बैठकच होत नसल्यामुळे डिसेंबर २०२३ मध्ये बेकायदेशीररित्या वास्तव्य करणार्‍या विदेशी नागरिकांच्या शोधमोहिमेचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीची सूचनाही काढण्यात आली; मात्र त्यानंतरही बैठक झालेली नाही.
३. वर्ष २०२१ मध्ये भारतात बेकायदेशीररित्या रहाणार्‍या विदेशी नागरिकांची संख्या ४ लाख २१ सहस्रांहून अधिक असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आढळून आले. हे नागरिक अमली पदार्थांची तस्करी, वेश्याव्यवसाय, चोर्‍या आदी समाजविघातक कृत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्याला आढळून आले आहे.