संपादकीय : निवडणुकीतून नेमकी कशाची संधी ?

देशात लोकसभेच्या निवडणुकीच्या घडामोडींना जोर आला आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केल्यानंतर राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांची घोषणा चालू केली आहे. टप्प्याटप्प्याने उमेदवार घोषित करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. अद्यापही मोठ्या राजकीय पक्षांचे काही उमेदवार घोषित करावयाचे आहेत. येत्या १-२ दिवसांत त्यांची घोषणा होईल. या मोठ्या राजकीय पक्षांसह अनेक जण स्थानिक पातळीवर विविध नावांनी उमेदवारी अर्ज भरून निवडणूक लढवतात. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला राज्यघटनेने निवडणूक लढवण्याचा अधिकार दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करून कुणीही निवडणुकीसाठी अर्ज भरू शकतो. त्यामुळे पक्ष राष्ट्रीय पातळीवरील असो, प्रादेशिक पातळीवरील असो वा कुणी अपक्ष असो कुणीही लोकसभेची निवडणूक लढवण्यास काहीच हरकत नाही; मात्र निवडणूक लढवण्यामागील या पक्षांचा हेतू खरोखरच सामाजिक आणि राष्ट्र हिताचा असतो ? कि स्वार्थ साधण्याचा असतो ? याविषयी अभ्यास व्हायला हवा. महाराष्ट्रात वर्ष २०१६ पासून आतापर्यंत २१९ राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक लढवणार्‍या संबंधित राजकीय पक्षांना एका वर्षाच्या आत त्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक असते; परंतु प्रादेशिक पक्षांमधील अनेक राजकीय पक्ष हे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपुरते स्थापन केले जातात. अशा पक्षांची वाढती संख्या पहाता त्यामागे खरोखरच समाजहित आहे ? कि स्वार्थ साधला जात आहे ? याचा शोध निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवा.

राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरीय पक्षांना पक्षाची मान्यता कायम ठेवायची असते. लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले नाहीत, तर त्यांची ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून असलेली मान्यता रहित होते. त्यामुळे मोठ्या पक्षांना आर्थिक ताळेबंद निवडणूक आयोगाला सादर करण्याविना पर्याय नसतो; मात्र निवडणुकीपुरते स्थापन करण्यात आलेल्या संधी साधणार्‍या पक्षांना पुढील निवडणुकीची चिंता नसते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पाठपुरावा करूनही असे पक्ष लेखापरीक्षण अहवाल सादर करत नाहीत. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अशा शेकडो पक्षांवर निवडणूक आयोग बंदी घालतो; मात्र यामुळे या पक्षांना किंवा त्या पक्षाच्या नेत्यांना काहीच फरक पडत नाही. पुढच्या वेळी नवीन नाव घेऊन ही मंडळी दुसरा पक्ष स्थापन करतात. हे प्रकार निवडणूक आयोगालाही ठाऊक आहेत; मात्र लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून ही मंडळी स्वार्थ साधतात आणि निवडणूक आयोगाकडूनही याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे प्रकार चालू आहेत. प्रश्न केवळ अशा पक्षांनी निवडणूक लढवावी कि न लढवावी ? याविषयी नाही. लोकशाहीने एका व्यक्तीलाही अपक्ष लढण्याचा अधिकार दिलाच आहे. प्रश्न आहे की, यांतील बहुतांश राजकीय पक्ष अन्य पक्षांना पराभूत करण्यासाठी मतांच्या आधाराने स्वत:ची तुंबडी भरतात. दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने हा विषय गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.

शोध घ्यायला हवा !

निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराला निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या मतदानाच्या प्रमाणानुसार किमान मतेही मिळाली नाहीत, तर त्याची ‘अनामत रक्कम’ (डिपॉझिट) जप्त होते; मात्र जे पैसे घेऊनच निवडणूक लढतात त्यांच्यासाठी जप्त होणारी अनामत रक्कम ही काही मोठी गोष्ट नाही. उमेदवार निवडणूक लढवण्यासाठी पैसे घेतात, असे म्हणजे एक प्रकारे लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेमधील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवण्यासारखे आहे; परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात छोटे-छोटे राजकीय पक्ष जे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीलाही उभे रहात नाहीत, त्यांनी देशाची निवडणूक लढवणे, यावर कधीतरी विचार व्हायला हवा. राज्यघटनेने हक्क दिला आहे, हे ठिक आहे; मात्र त्याचा कुणी दुरुपयोग करत आहे का ? याचा शोध निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवा.

निवडणूक आयोगाला शक्य आहे !

मागील आठवडाभरात महाराष्ट्रात १ लाख ८४ जणांनी ‘मतदार’ म्हणून नोंदणी केली आहे. यामध्ये युवकांची संख्या मोठी आहे. निवडणूक आयोगाच्या जागृतीमुळेच हे होऊ शकेल. यापूर्वी ‘मतदार’ म्हणून नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया वर्षातील ठराविक कालावधीतच होत होती; मात्र सद्यःस्थितीत ही प्रक्रिया वर्षभर चालते. येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीतही मतदानाच्या काही दिवस आधीपर्यंत ‘मतदार’ म्हणून नाव नाेंदवता येणार आहे. यापूर्वीच्या तुलनेत मतदानसूचीमध्ये नाव नसणे, नाव चुकीचे असणे हे प्रकार आता जवळजवळ थांबले आहेत. ही निवडणूक आयोगाच्या कामातील सुधारणा आहे. निवडणूक आयोगाने ठरवले, तर मतदानाची प्रक्रिया निश्चितच चांगल्या प्रकारे होऊ शकते; मात्र ही प्रक्रिया मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासह राष्ट्रहितासाठी मतदान कसे होईल, यासाठी जागृती करणे आवश्यक आहे.

हाही आचारसंहितेचा भंग !

निवडणुकीच्या काळात पैशाची देवघेव न होता निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्न करतो. त्याविषयी आयोगाकडून जागृतीही केली जाते. त्यामध्ये निवडणूक ही देश घडवण्याची प्रक्रिया आहे, याविषयी प्रबोधन करण्यावरही तितकाच भर देणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वीच्या घोषणापत्रात जी आश्वासने देतात, त्यांची पूर्तता अनेक पक्ष करत नाहीत. राजकीय पक्ष यासाठी मतदारांशी बांधील असतात. त्यामुळे मतदान करतांना आश्वासन पूर्ण न करणार्‍या उमेदवाराला किंवा पक्षाला मतदान करायचे कि नाही ? हे मतदाराने अवश्य ठरवावे; परंतु राजकीय पक्षांनी जी आश्वासने दिली आहेत, त्या पक्षांनी त्यांची पूर्तता केली आहे का ? याचा आढावा पुढच्या निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवा. राजकीय पक्ष आश्वासनांची पूर्तता करत नसतील, तर अशा पक्षांना पुढच्या निवडणुकीसाठी बंधने घालण्याचा अधिकारही निवडणूक आयोगाकडे असणे आवश्यक आहे. आश्वासनांची पूर्तता न करणे, हे एक प्रकारे आचारसंहितेचा भंग असल्याचे मानले जाणे आवश्यक आहे.

निवडणूक लोकसभेची असो, विधानसभेची असो वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असो, मतदान राष्ट्रहितासाठी करायला हवे, ही भावना बिंबवण्यावर निवडणूक आयोगाने अधिक भर द्यायला हवा. असे झाल्यास स्वार्थासाठी मतदान करण्याचे आणि पैसे कमवण्यासाठी राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचे प्रकार आपोआप थांबतील.