‘वेदांता’ आस्थापनाला डिचोली येथील खाण क्षेत्रातून प्रतिवर्षी ३० लाख टन खनिज उत्खनन करण्याची अनुमती
गोव्यात ६ वर्षांनी खाण व्यवसाय चालू होणार
पणजी, २५ मार्च (वार्ता.) – गोव्यात ६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर खाण व्यवसाय चालू होणार आहे. खनिज उत्खननासाठी अनुमती मिळालेले ‘वेदांता’ हे पहिले ‘लिज’धारक आस्थापन आहे. (‘लिज’ म्हणजे भूमी विशिष्ट कालावधीसाठी वापरासाठी देणे) ‘वेदांता’ आस्थापनाला डिचोली येथील खाण क्षेत्रामधून (ब्लॉकमधून) प्रतिवर्षी ३० लाख टन खनिज उत्खनन करण्याची अनुमती देण्यात आलेली आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने खाण ‘लिज’चे दुसरे नूतनीकरण रहित केल्यानंतर मार्च २०१८ पासून गोव्यातील खाण व्यवसाय ठप्प झाला होता. यानंतर गोवा सरकारने खाण व्यवसाय चालू करण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. सद्य:स्थितीत गोवा सरकारने ९ खाण ‘ब्लॉक’च्या निविदा काढल्या आहेत आणि यामध्ये ‘वेदांता’ हे खनिज उत्खननाला अनुमती मिळालेले पहिले आस्थापन ठरले आहे. वेदांतासह अन्य २ आस्थापनांनीही जनसुनावणी पूर्ण केलेली आहे.
सरकारने उत्खनन करून पडून असलेले अल्प दर्जाचे ५ कोटी ५० लाख टन खनिज हाताळण्यास दिली मान्यता
गोवा सरकारने डिचोली, सांगे, धारबांदोडा आणि सत्तरी तालुक्यांमधील विविध गावांमध्ये उत्खनन करून पडून असलेले (डंप) आणि अल्प दर्जाचे ५ कोटी ५० लाख टन खनिज हाताळण्यास यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे. हा ‘डंप’ हाताळण्यासाठी खाण उद्योजकांना ‘गोवा स्टेट एन्वायरन्मेंट इंपेक्ट असेसमेंट ॲथॉरिटी’कडून पर्यावरण दाखला घ्यावा लागणार आहे. गोवा मंत्रीमंडळाच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत ‘डंप’ हाताळण्यासाठी १९ खाण आस्थापनांना अनुमती देण्याचा निर्णय झालेला आहे. याद्वारे सरकारला २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
‘वेदांता’ला खनिज उत्खननासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अनेक अटी१. ‘वेदांता’ने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी सल्लामसलत करून १२ पाणी गुणवत्ता देखरेख केंद्रे उभारायची आहेत. २. भूमीतील पाण्याची गुणवत्ता, तसेच पृष्णभागावरील पाण्याची पातळी तपासणे, ही कामे केंद्रशासनाची मान्यता असलेल्या प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून नियमितपणे करावी लागणार आहेत. यासंबंधीचा अहवाल प्रत्येक मासाच्या १५ तारखेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करायचा आहे. ३. त्याचप्रमाणे मंडळाच्या अधिकार्यांशी सल्लामसलत करून खनिज उत्खनन करण्याचे क्षेत्र आणि ‘बफर झोन’ (परिसराचा नेमून दिलेला भाग) या ठिकाणी हवेची एकूण ५ गुणवत्ता देखरेख केंद्रे स्थापन करावी लागणार आहेत. ४. केंद्रशासनाची मान्यता असलेल्या प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून हवेच्या गुणवत्तेची आठवड्यातून २ वेळा तपासणी करून घ्यावी लागणार आहे आणि याचा अहवाल नियमितपणे मंडळाला सादर करावा लागणार आहे. |