महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी माहिती अधिकारासाठी केले जात आहेत लाखो अर्ज !
मुंबई, २४ मार्च (वार्ता.) – महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी लाखोंच्या संख्येने माहिती अधिकाराचा उपयोग केला जात आहे. प्रतीवर्षी या अधिकाराच्या वापराची संख्या वाढत आहे. वर्ष २०२१ मध्ये माहिती अधिकाराचे तब्बल ७ लाख १३ सहस्र ५८३ अर्ज करण्यात आले आहेत. राज्य माहिती आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या अहवालामध्ये हा तपशील देण्यात आला आहे.
वर्ष २००५ मध्ये महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी १ लाख २३ सहस्र माहिती अधिकाराचे अर्ज करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर या संख्येत कितीतरी पटीने वाढ झाली आहे. वर्ष २०१७-७ लाख ५७ सहस्र ६०, वर्ष २०१८- ९ लाख २५ सहस्र ४८०, वर्ष २०१९-७ लाख ५७ सहस्र १२, तर वर्ष २०२० मध्ये ५ लाख ७ सहस्र ४८१ माहिती अधिकार अर्ज करण्यात आले आहेत.
राज्य माहिती आयोगाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष !
आयोगाकडून प्रतीवर्षी राज्यशासनाला अहवाल पाठवला जातो. यामध्ये रिक्त पदे भरणे, माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करून देणार्‍या सार्वजनिक प्राधिकरणांवर कारवाई करणे, माहिती आयोगाच्या शाखा निर्माण करणे आदी काही मागण्या वर्षांनुवर्षे राज्य सरकारकडे करत आहे; मात्र आयोगाच्या या मागण्यांकडे गांभीर्याने कार्यवाही नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाकडून प्रतीवर्षी सरकारला देण्यात येणार्‍या वार्षिक अहवालामध्ये आयोगाच्या आवश्यकतेविषयी वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याकडे सरकारकडून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
शासकीय कार्यालयांतील अभिलेख्यांची स्थिती असमानधारक !
शासकीय कार्यालयात त्यांच्या अभिलेख्यांच्या कागदपत्रांचा तपशील ठेवणे बंधनकारक आहे; परंतु अनेक शासकीय कार्यालयांतून अभिलेखांचा तपशील व्यवस्थित ठेवला जात नाही, हा तपशील व्यवस्थित ठेवण्यात यावा, यासाठी राज्य माहिती आयोगाकडून शासनाला सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत.