नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) कार्यालय आणि मानक कार्यप्रणाली (एस्.ओ.पी.)ची आवश्यकता !
‘कोणत्याही उपनिबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयामध्ये गेले की, पहिले नेमके कुणाला काय विचारावे ? हेच कळत नाही. अधिवक्त्यांना साधारणपणे माहिती असते की, कोणत्या विभागात कोणते काम होते ? आणि त्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी कोणकोणत्या असतात ? हेही त्यांना ठाऊक असते. पुष्कळदा वरिष्ठांचे स्थानांतर होत असते. ‘नवा गडी नवे राज्य’ या प्रकाराने नव्याने कार्यभाग साधला जातो. त्यामुळे हाताखाली काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची त्रेधा तिरपीट उडत असते.
१. उपनिबंधक कार्यालयात करण्यात येणारी कामे
प्रत्येक उपनिबंधक कार्यालयाची ‘एकच कागदपत्रे’ करण्याची पद्धत थोडीफार वेगळी असते. त्यामुळे अधिवक्त्यांसमवेत त्याच्यावर विश्वास टाकणारे अशील (ग्राहक – क्लायंट्स) ही अडचणीत सापडतात. उपनिबंधक हे प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनातील अविभाज्य घटक असलेला भाग आहे. विवाह नोंदणी, विक्री करार (सेल डीड), बक्षीसपत्र (गिफ्ट डीड), विल (मृत्यूपत्र – ऑनलाईन आणि (प्रत्यक्ष) ऑफलाईन), ‘असायनमेंट डीड’ (मालकी हस्तांतर पत्र), ‘पार्टनरशिप डीड’ (भागीदारी करार), ‘सक्सेशन डीड’ (उत्तराधिकार पत्र) आदी जीवनासाठी अत्यंत आवश्यक घटना या नोंदणी कार्यालयात घडत असतात. कधी ना कधी या कार्यालयावर प्रत्येक मनुष्याला अवलंबून रहावेच लागते. त्यामुळे छोट्या मोठ्या कामासाठी कायम जनतेला अधिवक्त्यांवर अवलंबून रहावे लागते.
२. कार्यप्रणाली आणि कर्मचारी यांच्यामुळे अधिवक्त्यांची होणारी स्थिती
येथे मी अधिवक्त्यांना दोष देत नाही; परंतु परिस्थिती अशी असते की, दोष कुणाचाच नसतो आणि जे काम काही सहस्र रुपयांमध्ये होऊ शकते, त्या कामासाठी जरा अधिकच पैसे मोजावे लागतात. बरे अधिवक्त्यांना ही महाविद्यालयात कठीण समजणार्‍या तोंडी चाचणी परीक्षेसारखी अवस्था येथे होते. अत्यंत पराकाष्ठेने नोंदणीची (‘रजिस्ट्रेशन’ची) वेळ मिळालेली असते. त्यात कोणत्याही कागदपत्रांना साक्षीदार लागत असल्यामुळे अनेक लोकांना सुट्ट्या घेऊन ती वेळ गाठावी लागते. नोंदणी कार्यालयात एक राष्ट्रीय स्तरावरील संगणकीय प्रणाली (सॉफ्टवेअर) असते. त्या प्रणालीतील प्रत्येक क्षेत्रामध्ये माहिती नोंदवतच पुढे जावे लागते. त्यामुळे ती माहितीही सोडून (बायपास करून) पुढे जाता येत नाही. कधी कधी ‘ऑनलाईन’ प्रणाली बंद असते. त्या वेळेस पुष्कळ वेळा जाऊन ‘पॅनिक’ (अस्वस्थ) होण्याची वेळ यायला लागते. एकाच नेहमीच्या कामासाठी कधी कधी वेगवेगळे नियम लावले जातात की, शेवटच्या मिनिटाला पुष्कळ गोंधळ उडतो आणि हा गोंधळ मुख्यत्वे अधिवक्त्याचा उडतो. ऐन वेळेस वेगवेगळ्या कागदपत्रांवर थोडे फार पालट करून ‘झेरॉक्स’ (छायांकित प्रत) आणाव्या लागतात.
कधी कधी तेथील काही कर्मचार्‍यांकडून अधिवक्त्यांच्या विरुद्ध चिडखोर आणि अपमानकारक विधाने उद्गारली जातात. त्या योगे अशील हा स्वतःच्याच अधिवक्त्यांकडे संशयाने पाहू लागतो. ‘अरे, याला (अधिवक्त्याला) काही येत आहे कि नाही ? कदाचित् आपल्या अधिवक्त्यानेच चूक केली कि काय ?’, असे संशयास्पद वातावरण निर्माण होते. बरे, प्रतिदिन अधिवक्त्यांचा त्याच कर्मचार्‍यांशी वेगवेगळ्या कामाच्या निमित्ताने संपर्क येत असल्यामुळे अधिवक्ते सहसा वादविवाद टाळतात. थोडक्यात सर्वच जण अस्वस्थ होतात. यात दोष कुणाचाच नसतो, कार्यप्रणालीचा वा व्यवस्थेचा दोष असू शकतो.
३. वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘मानक कार्यप्रणाली’ लावणे आवश्यक !
‘मुळात जे कागदपत्र संमत (अप्रुव्ह) होते, त्यात प्रत्यक्ष कार्यालयात शंका (क्वेरी) काढून नाकारले (रिजेक्ट किंवा रेक्टीफाय) कसे जाते ?’, हा प्रश्न प्रत्येक अधिवक्त्याला पडलेला असतो. मग त्या संमत होण्याच्या प्रकाराला काहीच अर्थ उरत नाही. थोडक्यात सरकारने यात पुढाकार घेऊन प्रत्येक कामाचे ‘नमुना मसुदा’ (स्पेसिमेन ड्राफ्ट) सिद्ध करून प्रत्येक कार्यालयामध्ये दिसतील, अशा पद्धतीने भिंतीवर लावायला हवेत. तथाकथित शंका यानिमित्ताने न्यून होतील. ‘काळा पेन’ कि ‘निळा पेन’ ? इथपासून नोंदणीच्या दिनांकाच्या आदल्या दिवशी अधिवक्त्यांनी स्वतःचा संमत झालेला मसुदा (ॲप्रुव्हड ड्राफ्ट) संबंधित निबंधकाकडून सत्यापन (व्हेरिफाय) करून घ्यावा, म्हणजे संबंधित दिवशी अचानक गोंधळ उडणार नाही. ‘मानक कार्यप्रणाली’ (स्टँडर्डस ऑपरेटींग प्रोसिजर – एस्.ओ.पी.) जर सर्व ठिकाणी लावण्यात आली, तर सर्वांना अतिशय लाभ होईल. अंथरूणाला खिळलेल्या व्यक्तीला जर ‘ऑनलाईन’ मृत्यूपत्र नोंदणीकृत करायचे असल्यास त्याच्या घरी ‘कॅमेरा विथ लॅपटॉप’ (ध्वनीचित्रकासह भ्रमणसंगणक) घेऊन जाण्याची व्यवस्था सरकारने प्रत्येक कार्यालयात करावी. उपनिबंधक (सब रजिस्ट्रार), जिल्हा निबंध (डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार) आणि बैठी वकिली करणारे (चेंबर प्रॅक्टिस करणारा) अधिवक्ते यांची सरकारने एखादी परिषद घ्यावी अन् सुटसुटीत, तसेच लोकांना उपयोगी पडणारी ‘मानक कार्यप्रणाली’ लावली, तर पुष्कळ लाभ होईल.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.