अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत खोटी तक्रार करणार्‍याला चपराक लावणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. ‘इंडियन ऑईल कॉर्पाेरेशन’च्या कर्मचार्‍याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत तक्रार
‘केरळमधील नागरिक एम्.पी. चौथी यांनी ‘इंडियन गॅस कंपनी’च्या स्थानिक विक्रेत्याच्या विरुद्ध ग्राहक म्हणून तक्रार केली होती. अनेक वेळा तक्रार करूनही त्याचे निवारण झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी ‘इंडियन ऑईल कॉर्पाेरेशन’च्या कार्यालयात पत्रव्यवहार केला. तोही असमाधानकारक होता. त्यामुळे त्यांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांना तेथे प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी ‘इंडियन ऑईल कॉर्पाेरेशन’चा भ्रमणभाष क्रमांक मिळवून त्यावर संपर्क केला. तेव्हा कार्पाेरेशनच्या एक महिला कर्मचारी त्यांना चिडून बोलली. त्यानंतर त्यांनी स्वत: कार्पाेरेशनच्या कार्यालयात जाऊन त्या महिलेची तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हाही चौथी यांना कार्यालयात प्रवेश मिळाला नाही. त्यानंतर चौथी यांनी माहितीचा अधिकार वापरून ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’च्या कार्यालयात भेटायला येणार्‍या व्यक्तींना प्रवेश नाकारण्याचा नियम आहे का ?’, अशी माहिती विचारली. तेव्हा त्याला ‘असा प्रवेश नाकारण्याचा नियम कुठेही बनवला नाही’, असे उत्तर मिळाले.
या आधारावर चौथी यांनी ‘ते अस्पृश्य जातीचे आहे; म्हणूनच त्यांना ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’च्या कार्यालयात प्रवेश नाकारला’, असे गृहीत धरले आणि ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’च्या कर्मचार्‍याविरुद्ध भारतीय दंड विधानातील कलम ५०६, १९२, कलम ७ (१ ब) आणि कलम १२ ‘नागरी हक्क संरक्षण कायद्या’नुसार (‘प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स ॲक्ट’नुसार) एर्नाकुलम् येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकार्‍यांकडे तक्रार प्रविष्ट केली. यात न्यायालयाने ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’च्या कर्मचार्‍याच्या विरुद्ध केवळ भारतीय दंड विधानातील कलमांची नोंद घेतली आणि ‘नागरी हक्क संरक्षण कायद्या’च्या अंतर्गत नोटीस काढण्यास नकार दिला. त्यामुळे चौथी यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली.
२. केरळ उच्च न्यायालयाकडून चौथी यांची याचिका असंमत
चौथी यांच्या मते ते अनुसूचित जातीजमातीचे असल्यामुळे त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यामुळे ‘नागरी हक्क संरक्षण कायद्या’चा भंग झाला आहे. त्यातील कलम ७ (१ ब) असे म्हणते की, ‘अनुसूचित जातीची व्यक्ती अस्पृश्यता निवारण कार्य करत असतांना घटनेच्या कलम १७ प्रमाणे तिला अस्पृश्य समजून कुणी विरोध केला किंवा त्या कारणाने प्रवेश नाकारला, तर त्याला १ ते ६ मासापर्यंत शिक्षा होऊ शकते, तसेच ५०० ते ५ सहस्र दंड आकारण्यात येऊ शकतो. या कायद्याचे कलम १२ कलम असे म्हणते की, ‘संबंधित व्यक्ती अस्पृश्य जातीचा असल्याने त्याला प्रवेश नाकारला’, असे गृहीतक येथे लागू होते. अशा सर्व दृष्टीने विचार करून केरळ उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला, ‘मुळात ‘नागरी हक्क संरक्षण कायद्या’चे कलम लागू करण्यासाठी सदर व्यक्ती ही अस्पृश्यता निवारण करण्याचे कार्य करत होती का ? हे मुख्य सूत्र आहे. तसे कार्य करत नसेल आणि केवळ अस्पृश्य जातीची असेल अन् तिला प्रवेश नाकारला असेल, तर कलम ७ (१ ब) हे लागू होणार नाही, तसेच त्या कायद्यातील कलम १२ चे गृहीतकही येथे लागू होणार नाही.’ न्यायालय पुढे म्हणाले, ‘एखाद्या कार्यालयात कुणाला प्रवेश द्यायचा, हे ते कार्यालय ठरवते, तसेच हा प्रवेश त्या कार्यालयाची अनुमती घेऊन किंवा वेळ ठरवून घेतला असेल, तरच ही गोष्ट समजू शकतो; पण विनापरवाना एखाद्या व्यक्तीला भेट हवी असेल, तर तिची भेट नाकारण्याचा अधिकार कार्यालयाला आहे.’
या वेळी उच्च न्यायालयाने याचिका असंमत करतांना असे सांगितले की, वास्तविक अशा प्रकरणात तक्रारदारांना दंडित केले पाहिजे; कारण हा कायद्याचा अपवापर आहे. अशा प्रकारे कायद्याचा अपवापर केल्याने ज्यांच्यावर खरोखर अन्याय झाला असेल, त्यांचेही अधिकार अशा वागण्यामुळे नष्ट होतात.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२६.२.२०२४)
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत खोटी तक्रार केल्याची काही उदाहरणे
१. उत्तरप्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत खोटी फौजदारी तक्रार केल्याविषयी १५ लाख रुपयांचा दंड !उत्तरप्रदेशमध्ये अनुसूचित जातीजमाती कायद्यांतर्गत खोटी फौजदारी तक्रार केल्याविषयी उच्च न्यायालयाने नुकताच १५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. प्राध्यापक मनमोहन कृष्ण, प्रल्हाद कुमार आणि जावेद अख्तर यांनी उत्तरप्रदेशातील प्रयागराज उच्च न्यायालय पिठासमोर सांगितले की, अर्थशास्त्र विभागात काम करणारा त्यांच्याहून कनिष्ठ असा कर्मचारी आहे. वरील तिघांनी वेळोवेळी त्याला त्याच्या कामात सुधारणा करण्यास सांगितले. तेव्हा अर्थशास्त्र विभागात काम करणार्‍या या कर्मचार्‍याने त्यांच्या विरोधात आकसापोटी अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली खोटी तक्रार केली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी या प्राध्यापक मंडळींना केवळ जामीनच संमत केला नाही, तर त्यांच्याविरुद्धची तक्रारही रहित केली. अशा रितीने या प्राध्यापकांच्या विरुद्ध ४.८.२०१६ या दिवशी अर्थशास्त्र विभागातील कनिष्ठ दर्जाच्या प्राध्यापकाने प्रविष्ट (दाखल) केलेली खोटी फौजदारी तक्रार रहित करण्यात आली. २. क्षुल्लक वादावरून अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत तक्रारमहिला पोलीस हवालदार रजनी हिने अनुसूचित जातीजमातीच्या व्यक्तीच्या कारसमोर लावली होती. त्यामुळे त्यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर बाबा हरिदास नगर, जिल्हा द्वारका, देहली येथे २६.६.२०१९ या दिवशी महिला पोलीस हवालदार रजनी, तिचे पती विकास यादव आणि अन्य व्यक्ती यांच्या विरुद्ध अनुसूचित जातीजमाती कायद्यांतर्गत तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणी देहली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जस्मित सिंह यांनी ८.२.२०२४ या दिवशी अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत द्वारका न्यायालयात चालू असलेल्या फौजदारी प्रकरणाचा निवाडा केला आणि ती तक्रार रहित केली. वास्तविक वाहनतळामध्ये तक्रारदार किंवा आरोपी हे एकमेकांची जात बघून थोडेच भांडतात ? परंतु कायद्याचा बडगा दाखवून समोरच्यांना नमवायचा प्रकार येथे दिसून येतो. अशी अनेक प्रकरणे समाजात पहायला मिळतात. एखादी अनुसूचित जातीजमातीची व्यक्ती तिच्यावरील कथित अन्याय हा ती अनुसूचित जातीजमातीची असल्यानेच केला गेला, अशी खोटी तक्रार करत असते. या सर्व गोष्टींमध्ये पालट होऊन त्या थांबणे आवश्यक आहे.’ – (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी |
