Delhi HC Notice To AAP : देहलीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला देहली उच्च न्यायालयाची नोटीस

 देहली वक्फ बोर्डाच्या इमामांना सरकारी पैशांतून वेतन देण्याचे प्रकरण

(इमाम म्हणजे मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा)

नवी देहली – मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला देहली उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. अधिवक्ता आणि सामाजिक कार्यकर्त्या रुक्मणी सिंह यांनी या संदर्भात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे, ज्यामध्ये देहली सरकार आणि वक्फ बोर्ड बोर्डाचे इमाम अन् मुअज्जिन (मशिदीमध्ये नमाजासाठी लोकांना अजान देऊन बोलावणारा) यांना एकत्रित निधीतून वेतन देण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘सरकारने या मागणीवर विचार करण्याची आवश्यकता आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता जुलैमध्ये होणार आहे.

याचिकेत काय म्हटले  आहे ?

सिंह यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, अन्य धार्मिक समुदायातील समान श्रेणीतील व्यक्तींच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता विशिष्ट धार्मिक समुदायातील काही व्यक्तींना सन्मान देण्याची देहली सरकारची ही प्रथा थेट राज्याच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचे उल्लंघन करते. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १५(१) आणि २७, २६६ आणि २८२ चे उल्लंघन करते. ही जनहित याचिका ‘अखिल भारतीय इमाम संघटना विरुद्ध भारत संघ’ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अनुसरण करते ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, इमामांना पैसे देण्यासाठी साधनसामग्रींचा वापर करणे वक्फ बोर्डाचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या समाजात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकारची कृती घटनात्मक तत्त्वांच्या, तसेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरुद्ध आहे. राज्याच्या एकत्रित निधीतून कोणत्याही धर्माच्या विशिष्ट समुदायाला पैसे देता येणार नाहीत.