UP Madarsa Board Act : उत्तरप्रदेश मदरसा बोर्ड कायदा घटनाविरोधी !

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाने ‘उत्तरप्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा २००४’ला घटनाविरोधी घोषित केले आहे.  अशा प्रकारचे मदरसा शिक्षण मंडळ स्थापन करणे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला मदरशांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षणव्यवस्थेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले. अंशुमनसिंह राठोड आणि इतरांनी याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून या कायद्याला आव्हान दिले होते. न्यायमित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी) अकबर अहमद आणि इतर अधिवक्ता यांनी त्यांची  बाजू मांडली. या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपिठाने वरील आदेश दिला. उत्तरप्रदेश अल्पसंख्यांक कल्याण, केंद्र सरकारचा अल्पसंख्यांक कल्याण विभाग यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.

उत्तरप्रदेश सरकारने मदरशांच्या चौकशीसाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना केली होती. मदरशांना दिल्या जाणार्‍या परकीय निधीची हे पथक चौकशी करत आहे.

उत्तरप्रदेश मदरसा बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता

उत्तरप्रदेशच्या मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना म्हटले की, आम्ही सविस्तर आदेशाची वाट पहात आहोत. त्यानंतर आमचे अधिवक्ते याचा अभ्यास करतील आणि आवश्यकता भासल्यास आम्ही याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ; कारण हा २० लाख मुलांच्या भवितव्याचा विषय आहे.

मुलायमसिंह यादव यांनी मुख्यमंत्री असतांना केला होता उत्तरप्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा

मुलायमसिंह यादव मुख्यमंत्री असतांना ६ डिसेंबर २००४ या दिवशी उत्तरप्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा करण्यात आला होता. या बोर्डाच्या अंतर्गत तहनिया, फौकानिया, आलिया (इस्लामी शिक्षणविषयक मानके) स्तरांवरील मानके पूर्ण करणार्‍या मदरशांना मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारने वेळोवेळी आलिया स्तरावरील कायमस्वरूपी मान्यताप्राप्त मदरशांचा अनुदान सूचीमध्ये समावेश केला आहे. सध्या आलिया स्तरावरील कायमस्वरूपी मान्यताप्राप्त मदरशांची एकूण संख्या ५६० आहे.

उत्तरप्रदेशामध्ये २६ सहस्र मदरसे

उत्तरप्रदेशमध्ये जवळपास २६ सहस्र मदरसे चालू आहेत. यांपैकी १२ सहस्र ८०० मदरशांचे नोंदणीनंतर कधीही नूतनीकरण झाले नाही. असे ८ सहस्र ५०० मदरसे आहेत, ज्यांची कधीही नोंदणी झालेली नाही. ४ सहस्र ६०० मदरसे नोंदणीकृत असून ते स्वतःचा पैसा खर्च करून मदरसे चालवतात, तर ५९८ मदरसे सरकारी अनुदानावर चालतात, म्हणजेच त्यांचा संपूर्ण निधी सरकारकडून दिला जातो.