‘निवडणूक रोख्यां’वरील आरोपांमागील वास्तव

सध्या ‘निवडणूक रोखे’ (इलेक्ट्रोल बाँड) या विषयावरून सामान्यजनांना संभ्रमित करायचे आणि भाजपने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला जात आहे. त्या अनुषंगाने काही सूत्रे येथे देत आहे.

१. निवडणूक रोखे म्हणजे काय ?

पूर्वी निवडणुका आणि इतर राजकीय खर्च यांसाठी मोठमोठी कॉर्पोरेट आस्थापने, उद्योजक अन् व्यापारी यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची रोख खंडणी घेतली जायची. ही रोख रक्कम कुठेच जमाखर्चात दाखवली जायची नाही आणि या रोख रकमेचा दुरुपयोग मतदारांना रोख पैसे वाटणे, दारू वाटणे, भेटवस्तू वाटणे, गुन्हेगारांना पैसे देऊन मतदारांवर दबाव निर्माण करणे, अशा अनेक अवांछित प्रकारे केला जायचा, तसेच यातील बराच पैसा राजकीय नेत्यांच्या खिशात जायचा. याला पर्याय म्हणून ‘निवडणूक रोखे’ आणले गेले.

हे रोखे ‘किसान विकास पत्रा’सारखेच होते, तसेच ते पूर्णपणे हस्तांतरणीय (Freely Transferable) होते, म्हणजे ज्याच्या हातात हे रोखे असतील, ते त्याचेच समजले जायचे. त्यामुळे आस्थापनांना हे रोखे विकत घेऊन राजकीय पक्षांना भेट म्हणून देता यायचे; परंतु खरी मेख अशी होती की, हे रोखे राजकीय पक्षांना रोखीमध्ये पालटून घेतांना ती रक्कम त्यांना रोख न देता त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जायची आणि राजकीय पक्षाला त्या रकमेच्या उपयोग / विनियोगाचा संपूर्ण हिशोब द्यावा लागायचा. याच कारणामुळे पहिल्या दिवसापासून विरोधकांचा या ‘निवडणूक रोख्यां’ना विरोध होता. आता ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने या रोख्यांची सर्व माहिती सर्वाेच्च न्यायालयात जमा केल्यानंतर भाजपवर अनेक उलटे सुलटे आरोप केले जात आहेत; पण वस्तूस्थिती वेगळी आहे.

२. निवडणूक रोख्यांविषयीचे तथ्य

अ. या रोख्यांमधून भाजपला प्रत्यक्षात ४६ टक्के, तर उर्वरित ५३ टक्के रक्कम इतर सर्व विरोधी पक्षांना मिळाले आहेत.

आ. हे रोखे केवळ भारतातील आस्थापने आणि नागरिक यांनाच खरेदी करता येत होते, तसेच खरेदीदारांचे सर्व तपशील आणि त्यांची शासकीय कागदपत्रांची माहिती (केवायसी) घेणे बँकेला बंधनकारक होते. त्यामुळे चीन किंवा पाकिस्तान येथील आस्थापनांना हे रोखे खरेदी करता येणे शक्य नाही. यामुळे पाकिस्तानने भारतातील पक्षाला पैसे दिले, हा आरोप हास्यास्पद आहे.

इ. सरकारी कंत्राटे मिळालेल्या अनेक आस्थापनांनी हे निवडणूक रोखे घेतलेले आहेत; पण ‘आस्थापनांनी हे रोखे केवळ भाजपलाच दिले आहेत’, हे म्हणणे बालिशपणाचे ठरेल; कारण व्यापारी किंवा उद्योजक सर्वच पक्षांशी समान संबंध ठेवून असतात.

– श्री. मयूर कुलकर्णी (श्री. मयूर कुलकर्णी यांच्या फेसबुकवरून साभार)

संपादकीय भूमिका

निवडणूक रोखांच्या माध्यमातून सर्वपक्षीयांना कुणाचा पैसा मिळाला, हे पारदर्शकपणे राष्ट्रप्रेमी जनतेला कळले पाहिजे.