Karnataka Temple Tax Bill : मंदिरांवर १० टक्के कर लावणारे विधेयक राज्यपालांनी ‘पक्षपाती’ असल्याचे सांगत सरकारला परत पाठवले !

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला चपराक !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारकडून मंदिरांवर कर लावणारे विधेयक परत पाठवले आहे. ‘या कायद्यातील अनेक कलमे पक्षपात करणारी आहेत’, असे सांगून राज्यापालांनी हे विधेयक सरकारला परत पाठवले आहे. राज्यपालांनी अधिक स्पष्टीकरणासह विधेयक पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

१. कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने राज्यातील मंदिरांवर कर लागू करण्यासाठी ‘कर्नाटक हिंदु धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट्स (सुधारणा) विधेयक २०२४’ विधानसभेत संमत केले होते. विधान परिषदेत ते फेटाळण्यात आल्यावर पुन्हा विधानसभेत संमत करून विधान परिषदेतही संमत करून घेण्यात आले होते. त्यानंतर ते राज्यापालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले होते.

२. या विधेयकाच्या अंतर्गत राज्यातील ज्या मंदिरांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख ते १ कोटी रुपये आहे, त्यांच्याकडून सरकार ५ टक्के कर वसूल करणार आहे. ज्या मंदिरांचे वार्षिक उत्पन्न १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे, अशा मंदिरांवर सरकार १० टक्के कर वसूल करणार आहे. तसेच या पैशांचा वापर ‘सी’ वर्गातील मंदिरांसाठी करण्यात येणार आहे. देवस्थानाच्या कार्यकारी समितीच्या ४ सदस्यांपैकी एक सदस्य विश्‍वकर्मा समुदायाचा असावा. धर्मादाय विभागाच्या अखत्यारीतील देवस्थानांच्या भूमींवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी कार्य समिती नेमण्याचा प्रस्ताव आहे.

सुधारित कायदा परत पाठवण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत ! – कर्नाटक देवस्थान महासंघ

हा कर्नाटक देवस्थान मठ आणि धार्मिक संस्थांच्या महासंघाला मिळालेला विजय आहे. कर्नाटक देवस्थान महासंघाने या कायद्याचे खंडण करून संपूर्ण राज्यात १५ पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन करून तेथील जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून राज्यपालांना निवेदन देण्यात आले होते. माननीय राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे कर्नाटक देवस्थान मठ आणि धार्मिक संस्था महासंघ स्वागत करत आहे आणि हिंदु देवस्थानांच्या रक्षणासाठी महासंघ अशाच रीतीने कटीबद्ध असेल, असे महासंघाचे राज्य संयोजक श्री. मोहन गौडा यांनी सांगितले.