मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी राज्यशासनाची समिती पाठपुरावा घेणार !

मुंबई, १४ मार्च (वार्ता.) – मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी मिळणार ? याविषयी महाराष्ट्र शासनाची समिती यापुढे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे. यासाठी सेवानिवृत्त भारतीय विशेष सेवेतील निवृत्त अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यशासनाने १४ मार्च या दिवशी समिती गठीत केली आहे. या समितीमध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळा’चे सचिव हे सदस्य म्हणून कार्यरत असतील.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी वर्ष २०१३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाकडून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला आहे; मात्र १० वर्षांनंतरही याविषयीचे धोरण केंद्र सरकारने घोषित केलेले नाही. याविषयी राज्यशासनाकडून केंद्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा चालू आहे. आतापर्यंत देशातील संस्कृत, तमिळ, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम् आणि ओडिया या ६ भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे केंद्रशासनाकडून त्या भाषेच्या संवर्धनासाठी भरीव निधी प्राप्त होतो, तसेच देशभरातील सर्व विद्यापिठांमध्ये या भाषांतून शिक्षण घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतो. यांसह अन्य सुविधाही या भाषेसाठी प्राप्त होतात.