सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निवडणूक रोख्‍यांमध्‍ये स्‍वतःहून पारदर्शकता निर्माण करण्‍याची संधी दवडली (?)
राजकीय पक्षांना मिळणारा कोणताही निधी आणि त्‍याचा स्रोत हा पारदर्शी असावा, ही राष्‍ट्रप्रेमींची अपेक्षा !
निवडणूक रोख्‍यांच्‍या (‘इलेक्‍ट्रॉल बाँड’च्‍या) संदर्भातील तक्रारींचा निकाल फेब्रुवारी २०२४ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिला. आताही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून निवडणूक रोख्‍यांविषयीची माहिती मागितली आणि बँकेने ती दिली आहे. त्‍यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला चपराक किंवा मोठा झटका दिल्‍याचा निष्‍कर्ष नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी काढला; मात्र याविषयीचा नेमका कायदा, त्‍याची उद्दिष्‍टे, प्रावधानांची (तरतुदींची) कार्यवाही, राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्‍या, आर्थिक साहाय्‍य यांचा सर्वांगीण ऊहापोह आणि काळ्‍या पैशाविरुद्धची भूमिका यांमध्‍ये स्‍वतःहून पारदर्शकता निर्माण करण्‍याची संधी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दवडली, असे दिसते. त्‍याचा या लेखाद्वारे घेतलेला वेध…
लेखक : प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, अर्थविषयक ज्‍येष्‍ठ पत्रकार आणि बँक संचालक, पुणे.
१. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने काय म्‍हटले ?
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निवडणूक रोख्‍यांच्‍या संदर्भात निर्णय देतांना ‘त्‍यात पारदर्शकता नाही’, या कारणावरून ते रद्दबातल केले, तसेच ‘भारतीय राज्‍यघटनेच्‍या भाग ३ मध्‍ये असलेल्‍या कलम १९(१)(अ) यामधील भाषण आणि अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्य यांत समाविष्‍ट असलेल्‍या माहितीच्‍या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्‍यामुळे निवडणूक रोखे घटनाबाह्य आहेत’, असा निर्णय दिला. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या खंडपिठाने त्‍याची खरेदी प्रक्रिया, त्‍याविषयी बाळगलेली गोपनीयता घटनाबाह्य ठरवली आहे. हा निर्णय देत असतांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘सर्व राजकीय पक्षांना दिल्‍या जाणार्‍या देणग्‍या, त्‍यांना केले जाणारे आर्थिक साहाय्‍य यांविषयी पारदर्शकता निर्माण करण्‍यासाठी काय केले पाहिजे ? याचे मार्गदर्शन किंवा राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या काळ्‍या पैशाला कसे रोखावे ?’ यांविषयी दिग्‍दर्शन स्‍वतंत्रपणे केलेले नाही. त्‍यामुळे याविषयी उपलब्‍ध झालेली चांगली संधी त्‍यांनी वाया घालवली, असे कुणी म्‍हटले, तर ते वावगे ठरणार नाही. अर्थात् त्‍यांनी सत्ताधार्‍यांवरच त्‍याचे उत्तरदायित्‍व अप्रत्‍यक्ष टाकले आहे.
२. निवडणुकांची सद्यःस्‍थिती आणि मतदारांचा अधिकार
भारतामध्‍ये लोकशाही गेली तब्‍बल ७६ वर्षे आहे. यात लोकसभेच्‍या १७ वेळा, तर सर्व राज्‍यांतील विधानसभांच्‍या, तसेच स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या शेकडो खुल्‍या निवडणुका झाल्‍या. काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांनी अपक्षांसह सर्वांनीच त्‍यात भाग घेतला. सत्ता मिळवली आणि उपभोगली. देशव्‍यापी स्‍वरूपाच्‍या अशा निवडणुका लढवणे, हे केवळ गप्‍पा मारण्‍याचे काम नाही. त्‍यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशाची आणि निधीची आवश्‍यकता असते. कोणत्‍याही पैशाविना निवडणुका लढवणे, म्‍हणजे केवळ कवी कल्‍पना होय. केवळ पैशाची उधळपट्टी करून निवडणुका जिंकता येतात, असेही नाही. अनेक निवडणुकांमध्‍ये मतदारांनी धनदांडग्‍यांना धडा शिकवलेला आहे. भारतातील सर्व राजकीय पक्ष निवडणूक काळात वारेमाप पैसा व्‍यय करतात. त्‍यासाठी त्‍यांना उद्योग, व्‍यापारी आणि सर्वसामान्‍य नागरिक या सर्वांकडून मोठे आर्थिक पाठबळ लाभते. त्‍याचप्रमाणे शासकीय किंवा विविध कंत्राटदार, पुरवठादार यांच्‍याकडून टक्‍केवारी वसूल केली जाते. यामध्‍ये कुठलाही राजकीय पक्ष धुतल्‍या तांदुळासारखा नाही, अगदी साम्‍यवादी, आम आदमी पक्ष (आप) यांसारखे पक्षही अपवाद नाहीत. गेल्‍या ६० वर्षांत राजकीय निधी कसा मिळाला ? त्‍यात काळ्‍या पैशाचा मोठा वाटा होता, हे उघड सत्‍य आहे. राजकीय पक्षांना उद्योजक, व्‍यापारी आणि जनता यांच्‍याकडून अधिकृत मार्गांनी देणग्‍या मिळणे, हे अजिबात अनैतिक किंवा गैर नाही. त्‍याविषयी संपूर्ण पारदर्शकता असणे किंवा सर्वांना त्‍याची योग्‍य माहिती मिळणे, हा मतदारांचा, म्‍हणजे जनतेचा अधिकार आहे, हेही नाकारता येणार नाही.
३. निवडणूक रोखे, त्‍याची प्रक्रिया अन् कायद्यातील पालट
निवडणूक रोख्‍यांचा विषय वर्ष २०१८ पासून विशेष चर्चेत आहे. मोदी सरकारने आर्थिक आणि राजकीय सुधारणांचा भाग म्‍हणून त्‍यात महत्त्वाचे पालट केले. निवडणूक रोखे ही एक ‘प्रॉमिसरी नोट’ (शपथपत्र) स्‍वरूपाचे असून ते फक्‍त ‘स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया’ या अग्रगण्‍य राष्‍ट्रीयकृत बँकेच्‍या माध्‍यमातूनच खरेदी करता येतात. भारतातील कोणताही नागरिक किंवा आस्‍थापन अगदी १ सहस्र रुपयांपासून, १० सहस्र, १ लाख, १० लाख किंवा १ कोटी रुपयांचे रोखे विकत घेऊन त्‍यांना हव्‍या त्‍या राजकीय पक्षाला ते रोखे देणगी म्‍हणून देऊ शकते. त्‍यावर कोणतीही रकमेची मर्यादा नव्‍हती. राजकीय पक्षांना याद्वारे निधी गोळा करता येत होता. यामध्‍ये कुणी देणगी दिली ? त्‍याचे नाव कुठेही नव्‍हते; मात्र कोणत्‍या राजकीय पक्षाला किती रोखे मिळाले ? याची नोंद बँकिंग यंत्रणेमध्‍ये निश्‍चितपणे होती, म्‍हणजे यामध्‍ये पारदर्शकता होती. त्‍याचप्रमाणे या यंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून हे सर्व निधीचे व्‍यवहार केल्‍यामुळे त्‍यात कुठेही रोख रक्‍कम किंवा काळ्‍या पैशाचा वापर होऊ शकत नव्‍हता. प्राप्‍तीकर कायद्याच्‍या कलम १३ नुसार सर्व राजकीय पक्षांना त्‍यांना मिळालेल्‍या २० सहस्र रुपयांवरील देणग्‍यांचा तपशील ठेवणे बंधनकारक आहे; मात्र वर्ष २०१७ मध्‍ये या कायद्यात दुरुस्‍ती करण्‍यात येऊन निवडणूक रोख्‍यांद्वारे मिळालेल्‍या देणग्‍यांचा तपशील ठेवण्‍याचे प्रावधान (तरतूद) वगळण्‍यात आले होते. याचा सरळ अर्थ असा की, निवडणूक रोख्‍यांच्‍या माध्‍यमातून मिळालेल्‍या देणग्‍यांना प्राप्‍तीकरातून पूर्ण सवलत दिली होती. वर्ष १९५१ मधील लोकप्रतिनिधी कायद्यातील (रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अ‍ॅक्‍ट) ‘कलम २९ सी’नुसार सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्‍या २० सहस्र रुपयांवरील देणग्‍यांचा तपशीलाची नोंद ठेवणे बंधनकारक होते. वर्ष २०१७ मध्‍ये त्‍यातही पालट करण्‍यात आला. त्‍याचप्रमाणे प्रत्‍येक आस्‍थापनाला त्‍यांच्‍या आर्थिक ताळेबंदामध्‍ये यापूर्वी राजकीय पक्षांना दिलेल्‍या देणग्‍यांचा तपशील देणे बंधनकारक होते. त्‍या प्रावधानामध्‍येही योग्‍य तो पालट करण्‍यात आला होता आणि बंधने काढली.
४. निवडणूक रोख्‍यांमध्‍ये गोपनीयता बाळगण्‍याची दक्षता
या दुरुस्‍त्‍यांच्‍या माध्‍यमातून राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्‍या राष्‍ट्रीयकृत बँकांमधून मिळण्‍याचा अधिकृत मार्ग या रोख्‍यांच्‍या माध्‍यमातून निर्माण केला होता, तसेच यामध्‍ये रोख रकमेने किंवा काळ्‍या पैशाच्‍या रूपाने देणगी देण्‍याच्‍या अनेक वर्षांच्‍या पद्धतीला आळा घालण्‍याचे प्रमुख उद्दिष्‍ट होते. त्‍याचप्रमाणे देणग्‍या देणार्‍या व्‍यक्‍ती किंवा आस्‍थापनाचे नाव कुठेही उघड केले जात नसल्‍याने याविषयीची गोपनीयता या देणग्‍यांमध्‍ये पाळली जात होती. कोणत्‍याही राजकीय पक्षाने त्‍यांना देणगी न दिलेल्‍या व्‍यक्‍ती किंवा आस्‍थापने यांवर काही प्रतिकूल दबाव किंवा त्‍यांना त्रास देऊ नये; म्‍हणून ही गोपनीयता बाळगण्‍याची दक्षता या निवडणूक रोख्‍यांमध्‍ये होती.
५. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नोंदवलेले मत आणि निवडणूक रोख्‍यांच्‍या कायद्यातील प्रावधाने रहित करणे
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांच्‍या पुढे हे प्रकरण आले असतांना ‘मतदारांचा ‘माहितीचा अधिकार’ हा अत्‍यंत महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार आहे. मतदान करण्‍यासाठी असलेले स्‍वातंत्र्य वापरण्‍यासाठी ही माहिती मिळणे आवश्‍यक आहे’, असे मत व्‍यक्‍त केले. ‘प्रचलित निवडणूक रोख्‍यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळालेल्‍या देणग्‍यांची कोणतीही माहिती सर्वसामान्‍य मतदाराला मिळत नाही’, असाही निष्‍कर्ष या खंडपिठाने काढला. यातील गोपनीयता सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला रुचली नाही किंबहुना ‘माहितीच्‍या अधिकाराखाली ही माहिती सर्वांना मिळणे आवश्‍यक आहे’, असे मत खंडपिठाने व्‍यक्‍त केले. आस्‍थापने त्‍यांच्‍या निव्‍वळ लाभातून काही ठराविक टक्‍के रक्‍कम राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकत होत्‍या. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे मत व्‍यक्‍त केले की, ‘अशा देणग्‍या दिल्‍यामुळे त्‍या आस्‍थापनांना भविष्‍यात काही तरी प्रत्‍यक्ष-अप्रत्‍यक्ष लाभ मिळू शकतात. देणगीदारांचे राजकीय पक्षांशी काही देणे-घेणे किंवा साटेलोटे असू शकते’, असाही निष्‍कर्ष न्‍यायालयाने काढला. त्‍याला लॅटिन भाषेत ‘क्‍विड प्रो को’ असे म्‍हणतात, तसेच तोट्यातील आस्‍थापनांनी अशा देणग्‍या देणे घटनाबाह्य आणि अनियंत्रित असल्‍याचे मतही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केले. यामधल्‍या कालावधीत खंडपिठाने स्‍टेट बँकेला गेल्‍या काही वर्षांतील रोख्‍यांचा तपशील देण्‍याचा आदेश दिला आहे. स्‍टेट बँकेने १२ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी राजकीय पक्षांना या रोख्‍यांद्वारे दिला असून त्‍याची सर्वाधिक खरेदी मुंबईत झाली. त्‍या पाठोपाठ देहलीमध्‍ये हे रोखे खरेदी करण्‍यात आले. एकंदरीत निवडणूक रोख्‍यांविषयी केलेल्‍या काही दुरुस्‍त्‍या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला पटल्‍या नाहीत आणि त्‍यांनी एका चांगल्‍या कायद्याची प्रावधाने रहित ठरवली; मात्र तरीही हे रोखे पूर्वलक्ष प्रभावाने रहित केलेले नाहीत. त्‍यामुळे ज्‍या पक्षांना आतापर्यंत निधी मिळाला, तो तसाच शाबूत आणि कायम ठेवला आहे. त्‍यात हस्‍तक्षेप केलेला नाही. यामुळे यापुढे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्‍या आणि निधी यांचा प्रश्‍न आणखी गुंतागुंतीचा बनला आहे. त्‍यामुळे पुन्‍हा एकदा काळ्‍या पैशाला राजकीय पक्षांचा खजिना राजरोसपणे खुला झाला आहे.
६. निवडणूक रोख्‍यांमधील अपारदर्शकता किंवा गोपनीयता काढण्‍याची आवश्‍यकता !
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निकाल देतांना त्‍यांनी निवडणूक रोखे बेकायदेशीर ठरवण्‍याऐवजी त्‍यातील अपारदर्शकता किंवा गोपनीयता काढण्‍याची आवश्‍यकता होती. लोकशाहीच्‍या निकोप वाढीच्‍या दृष्‍टीने सर्वोच्‍च न्‍यायालय हीच सर्वांत महत्त्वाची गोष्‍ट विसरलेले आहे किंवा त्‍यांनी त्‍याकडे सोयीस्‍कररित्‍या दुर्लक्ष केलेले आहे, असे कुणी म्‍हणू शकते. भारतातील ‘कंपनी (आस्‍थापने) कायद्या’मध्‍येही राजकीय पक्षांना निधी आणि देणग्‍या देण्‍याविषयी प्रावधाने केलेली आहेत. या आस्‍थापनांनी राजकीय पक्षांना देणग्‍या देतांना त्‍यात पारदर्शकता ठेवावी, तसेच किती रकमेच्‍या देणग्‍या द्याव्‍यात ? याविषयीही काही नियमावली सिद्ध केली आहे. त्‍याचे पालन योग्‍यरित्‍या होते किंवा कसे ? हे निश्‍चितपणे पहाण्‍याचे निवडणूक आयोगाचे उत्तरदायित्‍व आहे. खासगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित क्षेत्रातील आस्‍थापने त्‍यांच्‍या गेल्‍या ३ वर्षांतील निव्‍वळ लाभाच्‍या कमाल ७.५० टक्‍के रक्‍कम ‘राजकीय देणगी’ म्‍हणून देण्‍याचे बंधन यानिमित्ताने लागू झाले आहे. बनावट (खोटी) आस्‍थापने निर्माण करून त्‍यातून काळ्‍या पैशाचा वापर होण्‍यावरही बंधने येतील, ही स्‍वागतार्ह घटना आहे.
सर्वांत महत्त्वाचे, म्‍हणजे उमेदवारांसह राजकीय पक्षांना माहितीचा अधिकार लागू झाला आहे. राजकीय देणग्‍यांच्‍या प्रक्रियेत या निर्णयाने अधिक पारदर्शकता यावी, ही अपेक्षा आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरवले असले, तरी त्‍यांनी व्‍यक्‍त केलेल्‍या मताप्रमाणे राजकीय निधीसाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्‍व आणि लोकशाही तत्त्वांचा फेरआढावा घेऊन सर्व राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक रोखे बाजारात उपलब्‍ध करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक केली आणि गोपनीयता रहित केली, तर हेच निवडणूक रोखे कायदेशीर ठरायला सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची हरकत नसेल, असे वाटते.
(साभार : ‘इये मराठीचिये नगरी’चे संकेतस्‍थळ)