शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर आणि संभाषण बंधनकारक !

मुंबई – अद्ययावत् मराठी भाषा धोरणाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर, संभाषण आणि दर्शनी भागात मराठी भाषेत फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मराठीत संभाषण न करणारे अधिकारी वा कर्मचारी यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

१. महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बँका यांमध्ये सूचनाफलक, अर्ज नमुने मराठीत ठेवणे बंधनकारक असेल.

२. म्हाडा, सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वीज आस्थापने यांना सर्व व्यवहार मराठीतूनच करावे लागतील.

३. शासकीय कार्यालयांमध्ये परदेशी नागरिक किंवा बाहेरच्या राज्यातील नागरिक वगळता अन्य नागरिकांना, तसेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मराठीतूनच संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसे न करणारे अधिकारी वा कर्मचारी यांच्या विरोधात तक्रार करता येईल.

४. खासगी कारखान्यांमध्ये भरतीच्या वेळी इंग्रजीसह मराठीतूनही मुलाखत घेतली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.