One Nation One Election : ‘एक देश-एक निवडणूक’ प्रस्तावाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर !
वर्ष २०२९ मध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची सूचना !
नवी देहली – काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी एका देशात एकच निवडणूक झाली पाहिजे, म्हणजे संसद आणि सर्व राज्ये यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत, असा प्रस्ताव मांडला होता. याविषयीच्या अभ्यासाचा अहवाल १४ मार्च या दिवशी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सोपवला. या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेसुद्धा उपस्थित होते. हा अहवाल १८ सहस्र ६२६ पानांचा आहे.
#WATCH | Delhi | High-Level Committee on simultaneous elections, chaired by Ram Nath Kovind, Former President of India, met President Murmu at Rashtrapati Bhavan and submitted its report, today. Union Home Minister Amit Shah was also present. pic.twitter.com/9BOKw20e2f
— ANI (@ANI) March 14, 2024
१. सप्टेंबर २०२३ मध्ये स्थापित झाल्यानंतर या समितीने अवघ्या १९१ दिवसांत यावर विचारमंथन करून हा अहवाल सोपवला आहे. या समितीने वर्ष २०२९ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे सुचवले आहे. प्राथमिक टप्प्यात लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्या निवडणुका घेण्याचे सुचवण्यात आले असून दुसर्या टप्प्यात या निवडणुकांच्या १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असेही सुचवण्यात आले आहे.
High-Level Committee on 'One Nation One Election' chaired by Former President Ramnath Kovind presented its report to The Hon. President
Suggests conducting the Lok Sabha and all States Assembly elections together in the year 2029!pic.twitter.com/25ZMMrXmYB
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 14, 2024
२. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी हा अहवाल आल्याने त्याला महत्त्व प्राप्त झाले असले, तरी या वेळच्या निवडणुका एकत्र होऊ शकत नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने याआधीच स्पष्ट केले होते.
३. ‘एक देश-एक निवडणूक’ प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती बनवण्यात आली होती. कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली बनवलेल्या या समितीमध्ये अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन्.के. सिंह आणि लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष सी. कश्यप यांच्यासह इतर सहभागी होते. या अहवालासाठी या समितीने वेगवेगळे पक्ष, तज्ञ, माजी निवडणूक आयुक्त आदींशी विस्तृत चर्चा केली आहे.