Karnataka Congress Muslim Appeasement : कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने रमझानसाठी पालटल्या शाळांच्या वेळा !
बेंगळुरू (कर्नाटक) – मुसलमानांचा पवित्र मास रमझानच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने शाळांच्या वेळांमध्येच पालट केले आहेत. तसा आदेश राज्यातील शाळांना देण्यात आला आहे. यामुळे रमझान महिन्यात अभ्यास आणि प्रार्थना एकाच वेळी चालू राहू शकेल, असे सरकारच्या अखत्यारीतील उर्दू आणि इतर अल्पसंख्यांक भाषा शाळा संचालनालयाने म्हटले आहे. मुलांनी शाळेत अनुपस्थित राहू नये आणि ते त्यांचे धार्मिक कार्यही करू शकतील, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे समजते. हा आदेश ६ मार्च या दिवशीच देण्यात आला आहे.
Karnataka's Congress Government changes school timings for Ramadan.
The Congress, which vehemently opposes the previous BJP Government's order prohibiting Mu$l!m girls from wearing hijabs in schools, taking this step to appease Mu$l!ms, should hardly be surprising.
This act of… pic.twitter.com/zY803a3lyy
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 13, 2024
१. रमझान ११ मार्चपासून ९ एप्रिल या कालावधीत असल्याने हा आदेश लागू झाला आहे. १० एप्रिलपर्यंत शाळांच्या वेळेत हा पालट असणार आहे.
२. अधिकृत आदेशानुसार शाळा सकाळी ८ ते दुपारी १२.४५ पर्यंत चालतील आणि विद्यार्थ्यांना सकाळी १० ते १०.१५ या कालावधीतही १५ मिनिटांचा ‘ब्रेक’ दिला जाईल. यापूर्वीही असे आदेश दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
३. एकीकडे कर्नाटकात हिंदु विद्यार्थ्यांसमवेत भेदभावाच्या घटना घडत आहेत, ज्यामध्ये मुलांना हनुमान चालिसाचे पठण करण्यापासूनही रोखले जात आहे, तर दुसरीकडे रमझानच्या पार्श्वभूमीवर शाळेच्या वेळा पालटण्यात आल्या आहेत, अशी चर्चा सामाजिक माध्यमांतून होत आहे.
४. ‘मिस्टर सिन्हा’ नावाच्या वापरकर्त्याने ‘एक्स’वर लिहिले, काँग्रेसशासित कर्नाटक राज्यात रमझानसाठी शाळांच्या वेळा पालटण्यात आल्या. त्याच सरकारच्या पोलिसांनी जानेवारी महिन्यातच हिंदूंनी लावलेला १०८ फूट भगवा हनुमान ध्वज बलपूर्वक हटवला होता. हे प्रकरण कर्नाटकातील मंड्या जिल्ह्यात असलेल्या केरागोडू गावातील आहे.
आंध्रप्रदेश राज्यातही तत्सम आदेश लागू !कर्नाटकसमवेतच आंध्रप्रदेश शालेय शिक्षण विभागानेही उर्दू माध्यमाच्या शाळांच्या वेळा पालटल्या आहेत. आंध्रप्रदेशमध्ये १२ मार्च ते १० एप्रिल या कालावधीत शाळा सकाळी ८ ते दुपारी १.३० वाजेपर्यंत चालतील. अल्पसंख्यांक शिक्षक संघाच्या प्रतिनिधींनी सरकारकडे केलेल्या अनेक मागण्यांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा आदेश राज्यभरातील उर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच समांतर वर्गांना लागू आहे. |
संपादकीय भूमिका
|