राज्यातील सार्वजनिक प्राधिकरणे माहिती अधिकाराच्या कार्यवाहीविषयी उदासीन !

१७ वर्षांनंतरही कामकाजाची माहिती संकेतस्थळावर देत नसल्याचे राज्य माहिती आयोगाकडून उघडकीस !

मुंबई, १३ मार्च (वार्ता.) – शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी केंद्रशासनाने माहिती अधिकार कायदा आणला. महाराष्ट्रात १२ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी हा कायदा लागू करण्यात आला; मात्र कायदा लागू होऊन १७ वर्षे झाली, तरी काही सार्वजनिक प्राधिकरणे स्वत:च्या कामकाजाची माहिती संकेतस्थळावर ठेवत नसल्याचा गंभीर प्रकार राज्य माहिती आयोगाने उघड केला आहे. याविषयी वेळोवेळी सूचना देऊनही प्राधिकरणे याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाने या प्रकरणी संबंधित जन माहिती अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आवाहन सरकारकडे केले.

राज्य माहिती आयोगाने वर्ष २०२१ चा वार्षिक अहवाल नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सादर केला. यामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून कामकाजाची माहिती सार्वजनिक करण्यास होत असलेली टोलवाटोलवी राज्य माहिती आयोगाने उघड केली आहे. याविषयी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी प्रती मासाला आढावा घेण्याची सूचनाही राज्य माहिती आयोगाने केली आहे.
माहिती अधिकाराविषयी सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये उदासिनता !

प्रथम अपिलीय अधिकार्‍यांच्या पातळीवर अपिलांची निर्गत समाधानकारक आणि योग्य प्रमाणात होत नाही. त्यामुळे आयोगाकडे येणार्‍या अपिलांचे प्रमाण वाढते. जन माहिती अधिकारी आणि अपिलीय प्राधिकारी यांचे कनिष्ठ कर्मचार्‍यांकडे काम सोपवण्याचे प्रमाण वाढत आहे. वरिष्ठ अधिकारी दायित्वापासून दूर रहात आहेत. अपिलाच्या अर्जाविषयी सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून उदासीनता दिसून येत असल्याची खंतही व्यक्त केली आहे. सरकारने यांविषयी उपाययोजना काढावी, असे आवाहन राज्य माहिती आयोगाकडून या अहवालामध्ये करण्यात आले आहे.

काय आहे अधिनियम !

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ राज्यात लागू झाल्यानंतर यातील कलम ४ नुसार स्वत:च्या कामकाजाविषयीची माहिती संकेतस्थळावर ठेवणे बंधनकारक आहे. याच्या कार्यवाहीसाठी त्या वेळी १२० दिवसांची समयमर्यादाही देण्यात आली होती. यामध्ये अधिकाधिक माहिती आणि अभिलेख संकेतस्थळावर ठेवणे अपेक्षित आहे. प्राधिकरणाने स्वत: ही माहिती संकेतस्थळावर ठेवल्यास माहिती अर्ज आणि अपील यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात अल्प होईल, तसेच कारभारामध्येही पारदर्शकता येईल, असे माहिती आयोगाकडून राज्य सरकारला वेळोवेळी सुचवण्यात आले आहे; मात्र अद्यापही यावर कार्यवाही झालेली नाही. (जनतेला माहिती देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या अधिकार्‍यांवर सरकारने कारवाई करावी ! – संपादक)