संपादकीय : निर्वासित हिंदूंचे नागरिकत्व पक्के !

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) देशभरात लागू झाल्यामुळे भारतात पाक आणि बांगलादेश, तसेच अफगाणिस्तान येथून आलेले हिंदू अन् अन्य धर्मीय यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. काहींची १ दशकाची आणि काहींची त्याहून अधिक प्रतीक्षा संपली असून ते सन्मानाने भारताचे नागरिक होऊ शकणार आहेत. धर्माच्या आधारे भारताची फाळणी झाल्यामुळे बहुसंख्य मुसलमान पाकमध्ये गेले आणि ज्या हिंदु कुटुंबांना शक्य झाले, ते भारतात आले. पाक येथून आलेल्या हिंदु कुटुंबांना भारतात नाईलाज म्हणून यावे लागले होते; कारण पाक येथे तेव्हा रहाणार्‍या हिंदु कुटुंबांवर मुसलमानांनी अत्याचारांच्या सर्व सीमा ओलांडल्या होत्या. हिंदु स्त्रियांवर सामूहिक अत्याचार, तर हिंदु पुरुष, मुले यांच्या हत्या करण्यात येत होत्या. डोळ्यांदेखत घडणार्‍या या मृत्यूच्या तांडवामुळे सहस्रो हिंदूंनी स्वत:ची संपत्ती, घरे सोडून पाक येथून पलायन केले आणि भारतात प्रथम निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये अन् नंतर जागा मिळेल, तेथे स्थायिक होत गेले. तेव्हा जे हिंदु निर्वासित भारतात आले, त्यांना नशीबवान म्हणावे लागले, एवढी दु:स्थिती पाक येथील हिंदूंची नंतरच्या वर्षांमध्ये करण्यात आली. २१ टक्के असलेले हिंदू आता केवळ दीड टक्का शेष राहिले आहेत. आजही पाक येथे गरीब हिंदु असो अथवा उच्चविद्याविभूषित किंवा प्रतिष्ठित, स्थानिक मुसलमानांचे त्यांच्याशी कुठल्याही कारणाने बिनसले, तरी त्या हिंदूची हत्या ठरलेलीच ! मुली आणि महिला यांची स्थिती तर महाभयंकर ! ८ ते १० वर्षे वयोगटातील हिंदु मुलींचे अपहरण, धर्मांतर आणि बळजोरीने अधिक वयाच्या मुसलमानांसमवेत निकाह लावणे, हे नित्याचेच झाले आहे. या परिस्थितीशी सामना करता येत नसल्यामुळे अनेकांनी हिंदूबहुल भारतात आश्रय घेतला आहे. अजूनही काही हिंदू भारतात येण्याच्या प्रतीक्षेत असतील. जोपर्यंत त्यांना कायदेशीर अथवा शासकीय मान्यता मिळण्याची काही शक्यता नव्हती, तोपर्यंत ते आले नाहीत. आता ते भारतात सहजतेने आश्रय घेऊ शकतात.

पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान; म्हणजे सध्याचा बांगलादेश येथील स्थिती काही वेगळी नव्हती. भारतात बाबरी ढाचा पडल्यानंतर त्याचे अतिशय हिंसक पडसाद बांगलादेशात उमटले आणि त्यानंतरही काही निमित्ताने ते उमटत राहिले. परिणामी वर्ष १९७४ मध्ये १४ टक्के असलेली हिंदूंची लोकसंख्या वर्ष २०११ मध्ये केवळ ८ टक्के झाली. आताही श्रीराममंदिरात मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर बांगलादेशात हिंदूंना मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेचा आनंद साजरा न करण्यासाठीही धमकावण्यात आले. त्यापूर्वी नवरात्रीत नवरात्रीचे मंडप पेटवण्यात आले, दुर्गादेवीची मूर्ती फोडण्यात आली, हिंदूंना भोसकण्यात आले. असे एक ना कितीतरी अत्याचार हिंदु समाजावर दोन्ही शेजारील देशांमध्ये चालूच आहेत. तेथे हिंदु म्हणून धर्माचरण करणे आणि हिंदु म्हणून रहाणेही किती अवघड आहे, हे यातून लक्षात येईल. तालिबानमुळे अफगाणिस्तान येथेही तशीच धोकादायक परिस्थिती हिंदु आणि शीख समुदायाच्या वाट्याला आली. परिणामी तेथून हिंदूसह शिखांनाही पलायन करावे लागले.

निर्वासित हिंदूंची दु:स्थिती !

‘भारतात येऊनही त्यांची स्थिती सुधारली’, असे म्हणू शकत नाही. हे असाहाय्य हिंदू सीमावर्ती भागांत छावण्या करून राहिले. काहींच्या वाट्याला काही प्रमाणात सुविधा आल्या; मात्र ज्या ठिकाणी हिंदुविरोधी म्हणजेच काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस यांची सरकारे होती, तेथे मात्र उपेक्षाच आली. राजस्थानमध्ये तत्कालीन गेहलोत सरकारने अगदी काही मासांपूर्वीच एका भागातील निर्वासित हिंदूंची तात्पुरती उभारलेली घरे पाडली, पाण्याचे हौद नष्ट केले, हिंदूंना हाकलून लावले. बंगाल येथे तर साम्यवादी सरकार असतांना निर्वासित म्हणून आलेल्या हिंदूंना बंगालच्या भूमीवरून पिटाळून लावण्यात आले; मात्र ते परत जाईनात, तेव्हा हत्याकांड घडवून १० सहस्र हिंदूंना मारण्यात आले. देहलीमध्ये रहाणार्‍या हिंदूंना कधी वीज नाही, तर कधी पाणी नाही. मुख्य म्हणजे त्यांना भारतात वास्तव्यासाठी लागणारे आधारकार्ड, शिधापत्रिका इत्यादी मूलभूत अधिकारांपासून दीर्घकाळ असतांनाही वंचित राहिले. भारतीय नागरिक म्हणून ओळख सांगणारी मूलभूत ओळखपत्रेच नसल्यावर त्यांना किती अडचणींचा सामना करावा लागू शकला असेल, किती विनामूल्य आणि सरकारी सुविधांपासून वंचित रहावे लागले असू शकते, याची कल्पना करता येईल. हिंदु समाज सोशीक आणि सहिष्णु असल्यामुळे तो मूलभूत हक्कांसाठी धरणे आंदोलन, उपोषण, निदर्शने यांविना अन्य काही करू शकत नाही. त्यामुळे संमत झालेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा अशा हिंदु, शीख, जैन, ख्रिस्ती अशा अल्पसंख्यांकांसाठी संजीवनीप्रमाणेच आहे.

एन्.आर्.सी.चीही आवश्यकता !

सीएए लागू करणे तसे सोपे कामही नव्हते. सीएएच्या विरोधात देशातील मुसलमानांना जाणीवपूर्वक चिथावण्यात आले. सीएए आणि एन्.आर्.सी. हे दोन कायदे लागू करण्याच्या विरोधात मुसलमानांनी देशभर हिंसाचार केला. देहलीत शाहीनबाग येथे तर दंगल केली, त्यात ५० हून अधिक हिंदूंचा जीव गेला. परिणामी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत होऊनही हा कायदा प्रत्यक्षात लागू झाला नव्हता; मात्र देशाचे कणखर गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही दिवसांपूर्वीच केलेली घोषणा सत्यात उतरवून दाखवली. या कायद्यातून मुसलमानांना वगळले जाण्याचा आरोप होत आहे, तर ज्या देशांसाठी हा कायदा लागू केला आहे, ते देश मुसलमानच आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. इस्लामी देशात हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्य यांची काय स्थिती असते, हे विरोध करणार्‍यांनाही माहिती आहे; मात्र त्यांना ते समजून घ्यायचे नाही.

देहली आणि भारताच्या ज्या भागांत हे हिंदू रहात आहेत, तेथे उत्सवी वातावरण आहे. दशकांची प्रतीक्षा संपून त्यांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर बेकायदेशीरपणे येतात, त्यांना रोखण्यासाठी आणि भारतातील घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी एन्.आर्.सी. (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी) लागू करावा, अशी मागणी होत आहे. हे सध्या आसाममध्ये लागू आहे. एन्.आर्.सी. लागू केल्यामुळे देशाबाहेरील घुसखोरांना हेरणे, शोधणे सोपे होऊ शकते. परिणामी ‘किती घुसखोर देशात आहेत ?’, याची माहिती सरकारला उपलब्ध होऊ शकते आणि घुसखोरांची हकालपट्टी करता येऊ शकते. सध्या अडचण अशी आहे की, भारतात शिरलेले हे घुसखोरच काही पक्षांची ‘व्होट बँक’ आहे. परिणामी ही ‘व्होट बँक’ राखण्यासाठी ते एन्.आर्.सी.चा जोरदार विरोध करतील; मात्र गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज ना उद्या तेही पूर्ण करतील, अशी आशा बाळगूया !