सनातन संस्थेच्या रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने सोलापूर येथील पत्रकारांशी मुक्त संवाद !
सनातन संस्थेच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी ७ मार्च २०२४ या दिवशी सोलापूरमधील पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी पत्रकारांनी विचारलेले प्रश्न आणि श्री. राजहंस यांनी दिलेली उत्तरे येथे देत आहोत.
१. पूर्वी काँग्रेस सरकार होते आणि आता भाजपचे सरकार आहे, तर सनातन संस्थेच्या कार्यात काही पालट झाले आहेत का ?
उत्तर : भारतात नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांना काम करण्यासाठी मोकळीक आहे. विदेशात अशी स्थिती नाही. तेथे सरकारची अनुमती घेऊन किंवा सरकारला ‘काय कार्य करणार आहोत ?’, याची योजना सांगूनच काम करावे लागते. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय पक्षाचे सरकार असो, आम्हाला समाजासाठी कार्य करता आले. आम्ही काँग्रेसच्या काळातही काम करत होतो. आजही अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, तेथे आमचे कार्य चालू आहे. सनातन संस्था ही आध्यात्मिक संस्था असल्यामुळे समाज आम्हाला हिंदुत्वाच्या विचारांची समजतो. असे म्हणू शकतो की, वर्ष २०१४ नंतर हिंदुत्वाला अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे, तसेच त्यामुळे सनातन संस्थेला मिळणारा वैचारिक प्रतिसाद वाढलेला आहे.
२. दोन मासांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला, ‘अन्य धर्मियांना मंदिरांमध्ये प्रवेश देऊ नका !’ या निकालामुळे जे अहिंदू मनःशांतीसाठी मंदिरात येऊन हिंदु धर्माकडे आकृष्ट होऊ शकतात, ती प्रक्रिया थांबणार आहे, असे तुम्हाला वाटत नाही का ?
उत्तर : भारतीय कायद्यानुसार संस्था आणि आस्थापने यांना त्यांचे नियम बनवण्याचा अधिकार असतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६ मध्ये संस्थांचे, विशेषतः धार्मिक संस्थांचे संचालन आणि नियमन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मंदिरे स्वत:चे नियम बनवू शकतात. त्या नियमांच्या आधारे न्यायालय निर्णय देत असेल, तर त्यात अनुचित काही नाही.
उत्तरप्रदेश, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांतील मंदिरांच्या बाहेरही ‘अहिंदूंना प्रवेश नाही’, असे फलक लिहिलेले असतात. याचे कारण असे आहे की, मागील काही वर्षांपूर्वी इस्लामी आक्रमकांमुळे हिंदूंमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते. काशीचे संकटमोचन हनुमान मंदिर आणि गुजरातचे अक्षरधाम मंदिर यांनी या आतंकवादाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची परिस्थिती प्रत्यक्षात का उद्भवली ? हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
हिंदु धर्म उदारतावादी आणि सर्वसमावेशक असला, तरी धार्मिक क्षेत्रात श्रद्धा महत्त्वाची असते. काशी येथील मंदिरात जर कुणी अहिंदूने लिहून दिले की, ‘माझी या देवतेवर श्रद्धा आहे’, तर मंदिरात प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे ज्या अहिंदूंना मंदिरात प्रवेश करायचा आहे, त्यांनी जाहीररित्या मान्य केले पाहिजे की, आम्ही हिंदु धर्मावर आणि देवतांवर श्रद्धा बाळगतो. एकेश्वरवादी अहिंदू अशी घोषणा प्रकटपणे करायला खरोखर सिद्ध आहेत का ?
३. अयोध्येतील श्रीराममंदिरावरून अनेक वाद झाले. मंदिर अर्धवट बांधलेले असतांना मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा अशास्त्रीय होती किंवा बालक रामाच्या पूजेचे प्रावधान (तरतूद) नाही. याविषयी नेमकी धर्माची भूमिका काय आहे ?
उत्तर : मुळात हे वाद निर्माण करण्यात आले होते. त्यामागे राजकीय हेतू होता. अयोध्येच्या श्रीराममंदिराला विरोध करणे, असे नसून मंदिराचे उद्घाटन करणार्‍या राजकीय पक्षाला विरोध असे, त्याचे स्वरूप होते.
‘नवीन ठिकाणी मंदिर अर्धवट बांधलेले असतांना मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करू नये’, असे शास्त्रात म्हटलेले आहे. हा नियम प्रथमच देवता एखाद्या ठिकाणी प्रतिष्ठित होणार असेल, तर त्यासाठी आहे. अयोध्येत श्रीराममंदिरात प्रभु श्रीराम हे लाखो वर्षांपासून विराजमान होते. सध्याचे भव्य श्रीराममंदिर हा एक प्रकारे मंदिराचा जीर्णाेद्धार आहे. त्यामुळे मंदिर जीर्णाेद्धाराला हा नियम लागू नाही.
आपल्याकडे बाळकृष्णाची मूर्ती असते; मग बालक रामललाची का असू नये ? काहींचे म्हणणे असते की, रामाने कोदंड धारण केल्यानंतरच तो अवतारी पुरुष झाला. असे कुठेही वाल्मीकि रामायणात म्हटलेले नाही. प्रभु श्रीराम हा राजपुत्र होता. राजपुत्र हे बालपणापासून धनुर्विद्या शिकण्यासाठी धनुष्य हाती घेतात. मुळात हे आक्षेप किंवा वाद ‘साम्यवादी’ विचारांचे लोक निर्माण करतात आणि आपल्यासमोर मिथक (खोटे) निर्माण करतात.
न्यायालयात जो श्रीरामजन्मभूमीचा खटला लढला गेला, तो ५ वर्षांच्या ‘रामलला विराजमान’ने लढला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे, तो रामललाला मंदिर बांधण्याचा निकाल दिला आहे.
४. वक्फ बोर्डाच्या कह्यात गेलेल्या भूमीचा निर्णय होत नाही. तो का होत नाही ? याचे कारण काय असू शकते ?
उत्तर : ‘वक्फ बोर्ड ॲक्ट १९९५’ हा कायदा जोपर्यंत रहित होत नाही, तोपर्यंत या प्रक्रियेत निर्णय होणार नाहीत. तोपर्यंत न्यायालयात लढूनच स्वतःची अतिक्रमण झालेली एक एक भूमी परत मिळवावी लागेल. वर्ष २०२० मध्ये ‘वक्फ बोर्ड ॲक्ट’च्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी याचिका केली, तेव्हा अनेक मंडळींनी याचिका मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला होता. हा दबाव कोण निर्माण करत आहे ? हा कायदा जर सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला, तर लाखो एकर भूमीवर नियंत्रण सुटू शकते, याची पूर्ण निश्चिती वक्फ बोर्डाच्या भूमाफियांना आहे. त्यामुळे ते येनकेन प्रकारेण हा निकाल होऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
५. श्री तुळजाभवानी मंदिर किंवा पंढरपूरचे श्री विठ्ठलाचे मंदिर येथे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. यासंदर्भात काय पालट व्हावा, असे तुम्हाला वाटते ?
उत्तर : मुळात मंदिरांचे सरकारीकरण हेच भ्रष्टाचाराचे कारण आहे. आज शासकीय उद्योगांचे खासगीकरण होत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण का केले जात आहे ? जेथे सरकारला उद्योग चालवता आले नाही, भ्रष्टाचार झाल्याने ते उद्योग डबघाईला आले आहेत; म्हणून खासगीकरण करण्याची नामुष्की केंद्र आणि राज्य सरकारांवर ओढवली, ती सरकारे मंदिरांचे व्यवस्थापन आदर्शरित्या कसे पाहू शकणार आहेत ?
भारतीय राज्यघटनेने मंदिरांचे संचालन करण्याच्या अधिकाराचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून मंदिर प्रशासन पहाणे, म्हणजे घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करणे होय. मंदिरांचे सरकारीकरण करणे, हे असंवैधानिक आहे. श्री तुळजाभवानी मंदिरातील भ्रष्टाचारात तर अनेक जिल्हाधिकार्‍यांचा समावेश आहे, म्हणजे प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा मंदिरांना लुटत आहेत. अशी परिस्थिती, म्हणजे धर्माला आलेली ग्लानी आहे.
मंदिरे पुन्हा धर्ममय बनवण्यासाठी भक्तांच्या हातात मंदिरांचे व्यवस्थापन जाणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्रात मंदिर महासंघ क्रियाशील झाला आहे. सनातन संस्थाही या महासंघाची एक सदस्य आहे. महासंघाच्या राज्य सरकारशी ‘मंदिरांच्या समस्या सोडवणे आणि मंदिरांना सरकारमुक्त करणे’, यांसाठी आतापर्यंत २ वेळा बैठका झाल्या. मंदिरांच्या एकत्रिकरणातून एक दिवस मंदिरे सरकारीकरणाच्या जोखडातून मुक्त होतील; मात्र यासाठी काही कालावधी जावा लागेल.
देशात शंकराचार्यांना सर्वाेच्च धर्मगुरु का मानले जात नाही ? काही वेळा शंकराचार्यांमध्ये एकमत नाही, असे लक्षात येते. मग काय करायला हवे ?
उत्तर : प्रत्येक काळात राज्यव्यवस्था होती. तेथे राजाला राज्यकारभाराविषयी आध्यात्मिक मार्गदर्शन करणारे राजगुरु असत. राजगुरूंना धार्मिक निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणारी व्यवस्था नाही, हे लक्षात आल्यानंतर, तसेच भारताच्या धार्मिक क्षेत्रात ग्लानी आलेली अनुभवल्यानंतर आद्यशंकराचार्यांनी भारताच्या ४ भागांत धर्माची व्यवस्था संचालित करण्यासाठी ४ शांकरपिठांची निर्मिती केली. ही एक प्रकारे त्या काळातील धर्मसंस्थापना होती. ‘मठाम्नाय महानुशासन’ या ग्रंथात ‘शंकराचार्य व्यवस्था कशी असावी ?’ याविषयी आद्यशंकराचार्यांनी मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यामुळे त्या काळातील राज्यव्यवस्था या ग्रंथाला प्रमाण मानून शंकराचार्यांना सर्वाेच्च धर्मगुरु मानत होत्या. सध्याची व्यवस्था ही राज्यघटनेनुसार संचालित होते. राज्यघटनेमध्ये धार्मिक व्यवस्था कशी असावी ? किंवा शंकराचार्यांची भूमिका काय असावी ? याविषयी कुठलीही चर्चा नाही. सरकारी कर्मचार्‍याला किंवा शिपायालासुद्धा राज्यव्यवस्थेत संरक्षण आहे; पण ‘शंकराचार्य’ पदाला कुठलीही घटनात्मक मान्यता नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने आज शंकराचार्यांना सर्वाेच्च धर्मगुरु मानले जात नाही.
शंकराचार्यांमध्ये एकमत नसते, हा एक ‘प्रपोगंडा’ (दुष्प्रचार) आहे. शंकराचार्य देश-काल-परिस्थिती यांनुसार धर्मनिर्णय देत असतात. प्रत्येक क्षेत्राची आणि घटनेची देश-काल-परिस्थिती भिन्न असते, तसेच काही राष्ट्रीय विषयांवर किंवा समाजहिताच्या दृष्टीने धर्मनिर्णय सुलभ व्हावे, यासाठी सर्व शंकराचार्य वर्षातून एकदा हरिद्वार, बेंगळुरू आदी ठिकाणी एकत्र येत असतात. आपल्याला या व्यवस्थेचा अभ्यास नसल्याने त्यांच्यात एकमत नाही, असे वाटते.
सनातन संस्थेची हिंदु राष्ट्राची संकल्पना काय आहे ?
उत्तर : सनातन संस्थेचा हिंदु राष्ट्राचा विचार हा केवळ हिंदूहिताची राज्यव्यवस्था एवढा मर्यादित नाही, तर ‘विश्वकल्याणार्थ कार्यरत सात्त्विक लोकांचे राष्ट्र’, असा व्यापक आहे. वर्ष १९९८ मध्ये संकलित केलेल्या ‘ईश्वरी राज्याची स्थापना’ या ग्रंथामध्ये सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांनी म्हटले होते, ‘हिंदु राष्ट्र म्हणजे अध्यात्म आधारित राज्यव्यवस्था !’ भारतात अध्यात्मकेंद्रीत राज्यव्यवस्था आली, तरच विश्वकल्याणाचे कार्य करू शकते. केवळ राज्यघटनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द वगळून भारत हिंदु राष्ट्र होणार नाही. यासाठी आध्यात्मिक प्रवृत्तीचे शासनकर्ते आणि प्रजा मिळणारी व्यवस्था आणण्याचे सामाजिक-आध्यात्मिक कार्य पुढील ५० वर्षे करावे लागणार आहे.