संपादकीय : आगीच्या दुर्घटनांमागे काळेबेरे ?

मध्यप्रदेश सरकारच्या मंत्रालयाच्या ‘वल्लभ भवन’ या इमारतीला ९ मार्च या दिवशी सकाळी आग लागली. या आगीत राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कागदपत्रे जळून खाक झाल्याचे म्हटले जात आहे. ही कागदपत्रे कोणती आहेत ? हे कालांतराने कळेलच; मात्र या बातमीमुळे कुणालाही वर्ष २०१२ मध्ये महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाच्या इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीची आठवण येईल. या आगीत ३ जणांचा जळून मृत्यू झाला होता, तर १५ हून अधिक घायाळ झाले होते. ज्या आदर्श घोटाळ्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांना पदच्युत व्हावे लागले, त्या घोटाळ्यातील महत्त्वाचे पुरावे असलेल्या धारिका या आगीत जळून खाक झाल्या होत्या. यामध्ये घातपाताची शक्यता पडताळण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली, गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून चौकशीही झाली; मात्र यामध्ये कुणी दोषी आढळले नाही. मंत्रालयासारख्या गजबजलेल्या ठिकाणी जेथे २४ घंटे सुरक्षाव्यवस्था असते, तेथे अशा घटना घडणे आणि जरी घटना घडली, तरी आग भीषण होणे, हेच मुळात संशयास्पद आहे. यामध्ये अग्नीशमन यंत्रणेचा गंभीर प्रश्न ओघाने आलाच; मात्र त्यामुळे महत्त्वाचे, म्हणजे राज्याच्या दृष्टीने आणि त्यातही घोटाळ्यांचे पुरावे नष्ट होणे, हे अधिक संशयास्पद ठरते.

प्रशासकीय मानसिकतेत पालट कधी ?

अग्नीशमन यंत्रणेच्या दृष्टीने पाहिले, तर महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या इमारतीमधील आगीनंतर झालेल्या चौकशीत इमारतीचे ‘फायर ऑडिट’ वर्ष २००३ नंतर करण्यात आले नसल्याचा प्रकार पुढे आला. त्यानंतर उपाययोजना म्हणून इमारतीत प्लायवूडचा उपयोग टाळणे, प्रत्येक मजल्यावर अग्नीशमन यंत्रणा बसवणे आदी करण्यात आले; परंतु प्रशासकीय यंत्रणेच्या मानसिकतेत पालट झालेला नाही. वाढती लोकसंख्या आणि त्यामुळे वाढती वस्ती यांमुळे आगीच्या तुरळक घटना घडणे समजण्यासारखे आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासह देशभरात आगीच्या दुर्घटनांचे प्रकार वेगाने वाढत आहेत. याला राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव मुख्यत्वे कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या इमारतीच्या आगीनंतर राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा सक्षम करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला; मात्र याविषयीची सतर्कता तळागाळापर्यंत पोचवण्याची उपाययोजना अद्यापही झालेली नाही. कोरोना महामारीच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील ५-६ रुग्णालयांमध्ये आगीच्या घटना घडल्या. त्या वेळी अनेक खासगी रुग्णालये ‘फायर ऑडिट’ करत नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर सरकारने सर्व रुग्णालयांना कालमर्यादा निश्चित करून ‘फायर ऑडिट’ करण्याचा आदेश दिला आणि दंडही ठोठावला. रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’ न होणे, हा विषय गंभीर आहे; परंतु दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासनाला जाग येते, हे अतीगंभीर आहे. ही मानसिकता केवळ प्रशासकीय इमारती किंवा रुग्णालये यांपुरती मर्यादित नाही, तर राज्यात आगीच्या घटना रोखण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांकडे तितक्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

गांभीर्याचा अभाव

मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीमध्ये प्रशासनाकडून गननचुंबी इमारती बांधण्याला अनुमती देण्यात येते; मात्र उंच मजल्यांपर्यंत आग विझवणारी यंत्रणा पोचत नाही, त्याचे काय ? मुंबई महानगरपालिकेकडे सद्यःस्थितीत केवळ ३० मीटर उंचीच्याच शिड्या आहेत. त्यामुळे उंच इमारतींना आग लागल्यास तिथपर्यंत पाण्याचे फवारे पोचतच नाहीत. मागील वर्षी ९० मीटर उंचीपर्यंतच्या शिड्या घेण्याचा प्रस्ताव मुंबई पालिकेकडून सिद्ध करण्यात आला आहे, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ड्रोनद्वारे पाण्याचे फवारे मारण्याच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील अग्नीशमन यंत्रणेची स्थिती पुष्कळच दयनीय होती. अग्नीशमन दलाच्या जवानांना आवश्यक शिरस्त्राण, हातमोजे, जॅकेट, बूट आदी अत्यावश्यक सुविधांचीही वानवा होती. सध्या निधीचे प्रावधान वाढवण्यात आले आहे, हा सकारात्मक भाग आहे; परंतु आवश्यक यंत्रसामुग्री असणे, हा त्यातील एक भाग झाला. यासह समाजात त्याविषयी जनजागृती करणे आणि आगीच्या घटना टाळण्यासाठीच्या नियमांना बगल देणार्‍यांवर कडक कारवाई करणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. याविषयी शासन आणि प्रशासन तेवढेसे काम करतांना दिसत नाहीत. शाळा आणि महाविद्यालये यांसह शासकीय अन् खासगी कार्यालयांमध्ये आगीची दुर्घटना टाळण्यासाठी, तसेच दुर्घटना घडल्यास कोणती दक्षता घ्यावी ? याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. मुंबईतील वस्त्यांमध्ये फेरीवाले आणि अनधिकृत बांधकामे यांमुळे रस्ते इतके अरूंद झाले आहेत की, अग्नीशमन यंत्रणा दुर्घटना स्थळापर्यंत पोचत नाही. बहुतांश आगीच्या घटना शॉटसर्किटमुळे होतात; मात्र तो टाळण्यासाठी अर्थिंगकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. अनेक गाळ्यांमध्ये सिलिंडरचे अवैध साठे आढळतात. या सर्वश्रुत गोष्टींकडेही प्रशासन दुर्लक्ष करते. आगीच्या घटना रोखण्यासाठी या सर्वच बाजूंनी गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. शहरातील आगीच्या घटना या मानवनिर्मित चुकांमुळे होतात; मात्र या चुका जाणीवपूर्वक केल्या जातात, तेव्हा ती दुर्घटना नव्हे, तर तो घोटाळा आणि भ्रष्टाचार होतो. आगीच्या दुर्घटनांमध्ये आर्थिक घोटाळ्यांचे पुरावे आणि प्रशासकीय महत्त्वाच्या धारिका जळून जाण्याच्या घटना घडतात, तेव्हा याविषयी संशय बळावतो. अशा घटना घडल्यानंतर चौकशीसाठी समित्या नेमल्या जातात; परंतु सद्यःस्थितीत विविध घोटाळ्यांच्या चौकशांसाठी महाराष्ट्रात शेकडो समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि शेकडो समित्यांचे अहवाल वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. पूर्वी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमणे म्हणजे एक विशेष होते; मात्र सद्यःस्थितीत या चौकशा समित्या, म्हणजे एक सोपस्कार आणि चालढकलपणाचा प्रकार झाला आहे. लोकांनाही त्याची सवय झाली आहे. भविष्यात आगीच्या दुर्घटना रोखण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा येईलच; परंतु अशा दुर्घटना जाणीवपूर्वक घडवण्याची विघातक वृत्ती समाज आणि राष्ट्र यांच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे अन् त्याहीपेक्षा घातक आहे अशा घटना समाजाने चालवून घेणे ! भ्रष्टाचार करणार्‍या राजकीय नेत्यांना उमेदवारी मिळणे आणि त्यांनी उजळ माथ्याने प्रचार करणे हे भ्रष्टाचार मुरलेल्या राजकारण्यांसाठी विशेष नाही; परंतु अशा भ्रष्टाचार्‍यांना निवडून देणे, हे अधिक घातक आहे. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांना काही ठराविक कालावधीनंतर स्वत:हून आग लावून झोपडपट्टीधारक त्यातून आर्थिक साहाय्य आणि नवी झोपडे मिळवतात; परंतु राजकीय बस्तान बसवण्यासाठी महत्त्वाची कागदपत्रे नष्ट करणे, हे अधिक घातक आहे. मध्यप्रदेशमधील आगीच्या दुर्घटनेमागील सत्य चौकशीतून पुढे येईलच; परंतु आगीच्या अशा दुर्घटनांचा प्रशासकीय, यंत्रणांची सामुग्री आणि भ्रष्टाचार लपवणे, या सर्व बाजूंनी अभ्यास व्हायला हवा !