भारत-चीन सीमेवर भारताचे ‘१८ कोर’ सैन्य तैनात !
(१८ कोर सैन्य ही सैन्याची एक आक्रमक शाखा आहे.)
‘भारत-चीन सीमेवर सुरक्षा मजबूत करण्याकरता भारतीय सैन्याने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्याकडे माध्यमांचेही फारसे लक्ष गेले नाही. ‘सेंट्रल कमांड’ जे उत्तरप्रदेशमधील लक्ष्मणपुरीत आहे, त्यांचा एक संच उत्तर भारत एरिया (विभाग) बरेलीमध्ये स्थित आहे. हे ‘स्टॅटिक फॉर्मेशन’ (स्थिर संच) आहे, ज्याच्या खाली व्यवस्थापकीय, म्हणजे सेवा प्रदान करणारी युनिट्स येतात, जसे की प्रशिक्षण केंद्र, रुग्णालय आणि इतर; मात्र आता उत्तर भारत एरियाचे मुख्यालय (हेडक्वार्टर) सीमेवर लढण्याकरता ‘१८ कोर हेडक्वार्टर’मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्याकरता लागणारी अधिकची पायदळ (इन्फ्रंट्री), तोफखाना, हेलिकॉप्टर्स आणि ‘इंजिनीअर ब्रिगेड’ (अभियांत्रिकी पथक) लवकरच उभारण्यात येईल. या नव्या ‘कोर’करता सरकारला पैसा व्यय करावा लागणार नाही. ही ‘कोर’ सध्या असलेल्या सैनिकांमधूनच उभी रहात आहे. याकरता सैन्याच्या नेतृत्वाचे कौतुक करणे महत्त्वाचे आहे.
१. भारताकडून चीन सीमेवर ५ रक्षणात्मक आणि २ आक्रमक कोर तैनात
भारत-चीन सीमा ३ भागांमध्ये विभागली गेली आहे. पहिली लडाख-चीन सीमा, जिथे ‘१४ कोर’ या सीमेचे रक्षण करते. दुसरी सीमा ही सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशला लागून आहे. जिथे ‘३ कोर’, ‘४ कोर’ आणि ‘३३ कोर’ या सीमेचे रक्षण करते; मात्र मध्यवर्ती भाग जो सिक्कीम आणि लडाख यांच्यामध्ये आहे, तिथे उत्तराखंड, उत्तरप्रदेशची सीमा आहे, तिथे सीमेचे रक्षण करणार्या कुठल्याही ‘कोर’ (होल्डिंग कोर – रक्षणात्मक कोर) तैनात नव्हती. तिथे एखादी ‘ब्रिगेड’ या सीमेचे रक्षण करायची. एखाद्या ब्रिगेडने आपल्या आघाडीवर वेगळी लढाई लढणे योग्य नव्हते. आता ‘१८ कोर’ तैनात केल्यामुळे त्यांचा इतर ‘कोर’समवेतचा समन्वय वाढेल. या भागाला ‘सेंट्रल सेक्टर’ (केंद्रीय क्षेत्र) असे म्हटले जाते. लडाख, अरुणाचल प्रदेश आणि ‘सेंट्रल सेक्टर’मध्ये असलेल्या ‘कोर’ या ‘होल्डिंग कोर’ आहेत. याखेरीज आपण २ आक्रमक ‘कोर’ (स्ट्राईक कोर) या भागात तैनात केल्या आहेत. मथुरा येथील ‘१ कोर’ आता लडाखच्या भागात आक्रमक कारवाई करील. पानागडची ‘१७ कोर’ ही अरुणाचल प्रदेशमध्ये आक्रमक कारवाईकरता वापरली जाईल.
याचा अर्थ आता भारत-चीन सीमेवर ५ रक्षात्मक आणि २ आक्रमक ‘कोर’ तैनात आहेत. याआधी भारतीय सैन्याचे लक्ष पाकिस्तानी सीमेवर केंद्रित असायचे आणि चीन सीमेवर असलेली तुकडी ही केवळ सीमेचे रक्षण करणारी होती; परंतु आता भारताने आपल्या आक्रमक ‘कोर’ चीनच्या विरोधात तैनात केल्या आहे. ज्यामुळे चीनशी लढाई झाल्यास आपल्याला आक्रमक कारवाई करता येईल. एका ‘कोर’मध्ये ३५ ते ४५ सहस्र सैनिक असतात आणि २ ते ३ ‘डिव्हिजन’ या ‘कोर’च्या हाताखाली तैनात असतात.
२. गेल्या १० वर्षांत भारतीय रस्ते सीमेजवळ पोचले !
चीनने भारत-चीन सीमेपर्यंत अनेक वर्षांपूर्वीच रस्ते बांधणी केली आहे, ज्यामुळे त्याला त्याच्या सैन्याची हालचाल सीमेवर करणे अतिशय सोपे होते. याखेरीज तिबेट हा एक पठारी प्रदेश आहे, ज्यामुळे तिथे रस्ते बनवणे हे तुलनेने सोपे होते; मात्र भारताच्या बाजूने स्वतःचे रस्ते चीन सीमेपासून कुठे १०० किलोमीटर, तर कुठे १५० किलोमीटर अंतरावर होते. गेल्या १० वर्षांत रस्ते बांधण्याचा वेग केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि सैन्याचा ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ यांनी वाढवला आहे. त्यामुळे आता भारतीय रस्ते अनेक ठिकाणी सीमेजवळ पोचलेले आहेत; परंतु सीमेपर्यंत रस्ते पोचायला अजून ४ ते ५ वर्षे लागू शकतात.
३. ‘ट्रान्स अरुणाचल प्रदेश’ (एका खोर्यातून दुसर्या खोर्यात जाण्यासाठी) रस्ता
अरुणाचल प्रदेशची भौगोलिक रचना वेगळी आहे. या प्रदेशाला लोहित नदीचे खोरे, दिबांग नदी, सियांग नदी, सुबानसिरी, सरली, हुरी आणि तवांगचे खोरे या नदीच्या खोर्यांमध्ये वाटता येईल. एका खोर्यातून दुसर्या खोर्यात जाण्याकरता यापूर्वी आपल्याला पुन्हा आसाममध्ये येऊन जावे लागत होते. ज्यामुळे पुष्कळ वेळ जायचा. आता ‘ट्रान्स अरुणाचल प्रदेश’ रस्ता बनवण्यात येत आहे, जो एका खोर्यातून दुसर्या खोर्यात मध्य भागातून प्रवेश करील. त्याकरता ८५ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक व्यय होण्याची शक्यता आहे. त्याचे काम आता ‘बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन’ (बी.आर्.ओ.)ने चालू केले आहे. हा रस्ता सिद्ध झाल्यानंतर सैन्याला एका खोर्यातून दुसर्या खोर्यात पाठवण्यात आपल्याला मोठे साहाय्य होईल. वेळ आणि व्यय दोन्ही वाचेल. हे काम पुढच्या ५ ते ८ वर्षांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. याखेरीज बहुतेक भारतीय सैन्य हे ब्रह्मपुत्रा नदीच्या दक्षिणेला स्थित होते. या नदीवर गेल्या १० वर्षांत अनेक पूल बनवण्यात आले आहेत, ज्यामधील ‘बोगी बिल’ पूल हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे सैन्याची हालचाल ईशान्य भारतातून फारच वेगाने होत आहे.
४. सिलिगुडी सुसज्ज महामार्गाला (‘कॉरिडॉर’ला) पर्यायी मार्ग
चीनने भारत-चीन सीमेवर बनवलेल्या प्रतिकृती रूपातील खेड्यांमध्ये (मॉडेल बॉर्डर व्हिलेजेस) तिबेटीयन लोकांना वसवण्यास प्रारंभ केला आहे. आपणसुद्धा ‘मॉडेल बॉर्डर व्हिलेजेस’ सिद्ध करत आहोत. वर्ष १९६२ च्या लढाईनंतर पहिल्यांदा उत्तराखंडमध्ये २ ‘बॉर्डर व्हिलेजेस’मध्ये आता तेथील स्थानिक रहायला लागले आहेत. ते या भागात आपले काम आणि डोळे म्हणून काम करतील. चीनने सीमावाद सोडवण्याकरता भूतानवरही दबाव टाकला आहे. जर भूतानने चीन म्हणेल ती सीमा मान्य केली, तर भारताची डोकलामच्या भागांत हानी होऊ शकेल. डोकलामच्या खाली भारताचा ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’ आहे. जर सिलिगुडी कॉरिडॉर लढाईच्या वेळी धोक्यात आला, तर ईशान्य भारतात जाण्याकरता नवीन मार्ग शोधावे लागतील.
यासह ब्रह्मपुत्रा-गंगा नदीचा वापर करून बांगलादेशमधून आसाममध्ये प्रवेश करता येतो. आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग, म्हणजे म्यानमारमधील सितवे बंदरातून कलादन नदीमधून आपण मिझोराम प्रवेश करू शकतो. या मार्गावर काम चालू आहे. म्यानमारमधील हा मार्ग सध्या म्यानमार सरकारच्या अधिपत्याखाली नाही. ‘आराकान बंडखोर समूह’ त्यावर नियंत्रण ठेवून आहे; पण‘आराकान’ला आपण भारताच्या बाजूने वळवण्यामध्ये यश मिळवले आहे. त्यामुळे म्यानमारमधून मिझोराममध्ये जाण्याचा रस्ता बंद पाडणार नाही.
५. आणखी काय करता येईल ?
अ. आगामी काळामध्ये भारताच्या सीमेकडे रस्ते वेगाने पोचवावे लागतील. याखेरीज सीमावर्ती ‘मॉडेल व्हिलेज’मध्ये आपल्या लोकांना बसवावे लागेल.
आ. सिलिगुडी सुसज्ज महामार्गामध्ये बांगलादेशी घुसखोरी फार वाढली आहे. युद्धजन्य काळात हा मार्ग बंद केला जाऊ शकतो; म्हणून घुसखोरी थांबवलीच पाहिजे. ईशान्य भारतातील प्रवेशासाठी बांगलादेश वा म्यानमार येथून अनेक पर्यायी मार्ग सज्ज करावे लागतील.
इ. भारत-चीन सीमेच्या आसपास असलेल्या चिनी सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, हे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. त्याकरता भारत-चीन सीमेवर आपले वेगवेगळ्या पद्धतीने लक्ष ठेवले पाहिजे. मग ते उपग्रह, ‘ड्रोन’ यांच्या साहाय्याने असो किंवा प्रत्यक्ष सैन्याची गस्त घालून.
आता ‘१८ कोर’ सेंट्रल भागामध्ये चिनी हालचालीवर अधिक चांगले लक्ष ठेवू शकेल. याकरता भारताला अमेरिकेकडून १७ शक्तीशाली ‘हेरॉन ड्रोन्स’ मिळणार आहेत, ज्यामुळे सीमेवर लक्ष ठेवण्याची भारतीय सैन्याची क्षमता वाढेल. आपण जर चिनी सैन्याची हालचाल जर ओळखू शकलो, तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याकरता भारतीय सैन्य सीमावर्ती भागात पाठवणे शक्य होईल.’
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (२.३.२०२४)