Supreme Court on Government criticism : सरकारवरील प्रत्येक टीका गुन्हा ठरू शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे अथवा नाही, याविषयी पोलिसांना नेमकेपणाने सांगणे आवश्यक झाले आहे. तसेच याविषयी त्यांनी संवेदनशीलताही बाळगली पाहिजे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मार्च या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रहित केला. संबंधित प्रकरण ऑगस्ट २०२२ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील असून तेथील एका शिक्षकाने कलम ३७० हटवण्याच्या विरोधात, तसेच पाकला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणारे ‘स्टेटस’ व्हॉट्सपवर ठेवले होते. त्यावरून जावेद अहमद हजाम नावाच्या शिक्षकाच्या विरोधात हातकणंगले पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला होता.

न्यायालयाने गुन्हा रहित करतांना हेही म्हटले की, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करत असतांना निषेध आणि असंतोष हा लोकशाही व्यवस्थेत मान्य केलेल्या मार्गाने व्यक्त व्हायला हवा. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य कलम १९ च्या खंड (२) नुसार लादलेल्या वाजवी निर्बंधाच्या अधीन आहे. सध्याच्या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने (प्राध्यापक) ही मर्यादा ओलांडलेली नाही.

या कारवाईच्या विरोधात एप्रिल २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) याचिकेची सुनावणी करतांना न्यायालयाने गुन्हा रहित करण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र गुन्हा रहित करण्याचा आदेश दिला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयाण यांच्या खंडपिठाने म्हटले की, कलम ३७० हटवणे अन् जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जावरून टीका करण्याचा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अधिकार आहे.

काय म्हटले होते शिक्षकाने ?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्या दिवशी कलम ३७० हटवण्यात आले, त्या दिवसाला ‘काळा दिवस’ म्हणून संबोधित करणे, हा निषेध आणि संताप व्यक्त करण्याचा मार्ग आहे. कलम ‘१५३ अ’अन्वये राज्याने केलेल्या कृतीवरील प्रत्येक टीका किंवा निषेध हा गुन्हा मानला गेला, तर भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य असलेली लोकशाही टिकणार नाही.