संपादकीय : केरळची आर्थिक दिवाळखोरी !
केरळ सरकारच्या अनावश्यक कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेवर केंद्र सरकारने बंधने घातली आहेत. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात केरळ सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवस्थापनाविषयी चिंता व्यक्त करत ‘राज्यांचे आर्थिक गैरव्यस्थापन हे संवेदनशील सूत्र असून राज्याने काढलेल्या कर्जाचा अंतिम परिणाम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो’, असे मत व्यक्त केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर गेली अनेक वर्षे काँग्रेसच्या शासनकाळात केंद्र सरकारने राज्यांचे कर्जाचे आर्थिक व्यवस्थापन कधीच पाहिले नाही. त्यांना कुणी प्रश्नच विचारत नसल्याने त्यांची मनमानी चालू होती. वर्ष २०१४ पासून मात्र परिस्थिती पालटली. केंद्र सरकारने देश असो वा राज्य वा संस्था प्रत्येकाचे त्या स्तरावर मूल्यांकन चालू केले. केरळसारखे साम्यवादी राज्य जे नेहमीच मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना झुकते माप देते, त्या राज्याला निश्चितच यामुळे अल्पसंख्यांकांना खैरात वाटण्यावर आता मर्यादा आली असणार. त्यामुळेच हा थयथयाट चालू आहे; मात्र ‘राज्यांचे कर्ज काढणे’, यावर चाप लावणे अत्यावश्यक असून त्यासाठी केंद्र सरकार कठोर होत आहे, ते योग्यच आहे !
कर्ज घेण्याचा हव्यास !
वर्ष २०२२ मध्येही याच प्रकारे केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून ‘केंद्र सरकार मनमानी करत असून राज्याच्या कर्जाच्या मर्यादेत ४ सहस्र कोटी रुपयांची कपात केली आहे’, असा आरोप केला होता. यामुळे ‘गरिबांना घरे, शिक्षण, आरोग्यसेवा देण्यास आमच्यावर बंधने येत आहेत’, असा दावा केला होता. साम्यवादी सरकार हे अल्पसंख्यांकांचेच लांगूलचालन करत असल्याने मिळणार्‍या लाभातून गरीब हिंदू नाही, तर मुसलमान आणि ख्रिस्ती वंचित होणार असल्याच्या चिंतेने आणि तीच त्यांची ‘मतपेढी’ असल्याने केरळ सरकार गळा काढत आहे !
सप्टेंबर २०२१ मध्ये केरळने वेतन आणि निवृत्तीवेतन देण्यासाठी ३ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. यानंतरही परिस्थितीत कोणतीच सुधारणा झाली नाही. वर्ष २०२३ पासून केरळ राज्याची आर्थिक स्थिती वाईटच होत असून ‘सेवानिवृत्त वेतन देण्यासाठी निधी नाही’, अशी स्थिती आहे. वर्ष २०१९ पासून ७० सहस्र सेवानिवृत्तीधारकांना अतिरिक्त महागाई भत्ता देण्यात आलेला नाही. सरकार सातत्याने कर्ज घेत असून एका अहवालानुसार राज्यावरील कर्ज ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले आहे. वर्ष २०१६-१७ मध्ये राज्यावर १ लाख ८६ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ते वर्ष २०२१-२२ मध्ये ३ लाख ३५ सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले. केंद्र सरकारने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार केरळचा वर्ष २०१८-१९ मध्ये ७८ टक्के असलेला आर्थिक व्यय वाढून तो ८२.४ टक्के इतका झाला आहे ! केरळचा कमाईचा मोठा हिस्सा हा केवळ पूर्वीचे घेतलेले व्याज भरण्यात जातो, जो २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. केरळची स्थिती आता इतकी वाईट आहे की, त्याला विकासासाठी नाही, तर दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कर्जाची आवश्यकता आहे.
वास्तविक पहाता विविध वित्त आयोगांद्वारे केंद्राकडून केरळला वेळोवेळी निधी प्राप्त झाला आहे. असे असतांना अनावश्यक गोष्टींवर आर्थिक कपात न केल्याने ‘केरळ आता आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे’, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. एका अहवालानुसार केरळचे कर्ज हे ‘जीडीपी’च्या (सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या) ४० टक्के इतके झाले आहे, वास्तविक आर्थिक व्यवस्थापनासाठी बनवलेल्या नियमांनुसार जे २० ते २५ टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये.
तिजोरीतील निधी जातो कुठे ?
वर्ष २०२१-२२ मध्ये ‘क्रिसील’ने (‘क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड’ने) केलेल्या ११ राज्यांच्या अभ्यासानुसार वाढत्या महसुली व्ययामुळे राज्यांची क्षमतेबाहेरील कर्जे सातत्याने वाढत आहेत. यामुळे राज्यांची वित्तीय तूट ‘जी.एस्.डी.पी.’च्या ४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘आमच्या संमतीविना आणि मर्यादेपलीकडे राज्ये अधिक कर्ज घेऊ शकत नाहीत’, असे सूचित केले. ‘राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर काय परिणाम होत आहे ?’, याचा विचार न करता निवडून येण्यासाठी ‘आप’सारखे पक्ष विनामूल्य वीज, विनामूल्य भ्रमणभाष डाटा यांसह अनेक गोष्टी देतात. यातून सरकारची तिजोरी रिकामी झाली की, अधिक कर्जे काढतात आणि ज्यावर बंधने आणण्याचा प्रयत्न केला की, सोयीस्कररित्या ‘केंद्र सरकार आमची गळचेपी करत आहे’, असे म्हणून त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करतात.
२ मासांपूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी ते मार्चपर्यंत विविध राज्यांना ४.१३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बाजारातून घेण्यास संमती दिली आहे. यात सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक काळात जी आश्वासने देण्यात आली, ती पाळण्यासाठी राज्य सरकारांना नवे कर्ज घेण्यावाचून पर्याय नाही, अशी स्थिती आहे. यात तेलंगाणा राज्याने अगोदरच ४.२६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलेले असतांना त्यांना आता विविध प्रकारचे अनुदान देण्यासाठी २.५६ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत. कर्नाटक राज्यालाही विनामूल्य वीज, बेरोजगारी हप्ता, महिलांना विनामूल्य बसप्रवास, विनामूल्य अन्नधान्य देण्यासाठी ५४ सहस्र कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, जी कर्ज काढून पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकाच्या महसुलातून जमा होणारा निधी हा अशा प्रकारे सवलतीच्या योजनांसाठी वापरला गेल्यास राज्याचा विकास कसा होणार ? मग प्रत्येक वेळी पर्यायाने कर्ज काढण्याचाच विचार केला जातो. त्यामुळे सामान्य माणसावरील कर्जही वाढते !
गेली अनेक वर्षे केरळवर साम्यवाद्यांचे राज्य आहे. साम्यवादी विचारसरणीनुसार सगळे समान आणि त्यामुळे सगळ्यांचा विकास समान झाला पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले राज्य म्हणून ज्याचा नेहमीच गवगवा होता, त्या राज्याच्या देखाव्याचा फुगा आता फुटण्याची वेळ आली आहे. सध्या कामावर असलेल्या सरकारी कर्मचार्यांना वेतन देण्यासाठी केरळकडे पैसा नाही, अशी स्थिती आली आहे. हा एक प्रकारे ‘साम्यवादी’ विचारसरणीचा पराभव आहे. हिंदूंना, हिंदुत्वनिष्ठांना नेहमीच पाण्यात पहाणार्‍या, राज्यात उघडउघड गोमातेच्या हत्या करणार्‍या आणि होऊ देणार्‍या राज्याची स्थिती अशी होण्यास तेच उत्तरदायी आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तर तेथील आर्थिक अनियमिततेस चाप लावणे आवश्यक आहेच, त्यासह तेथील सामान्य जनतेनेही ‘साम्यवादी सरकारांनी आम्हाला काय दिले ?’ याचा गांभीर्याने विचार करून येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत मतपेटीच्या माध्यमातून त्यांचा रोष दाखवून देणे आवश्यक आहे !