गोवा : प्रथम वैध कागदपत्रे सादर करा आणि नंतर टाळे ठोकण्याच्या विरोधात आदेश मागण्यासाठी या !
उच्च न्यायालयाकडून हणजूण येथील शॅकचालक याचिकादारांना निर्देश
(‘शॅक’ म्हणजे समुद्रकिनार्‍यावरील तात्पुरते उपाहारगृह आणि मद्यविक्री केंद्र)
पणजी, ६ मार्च (वार्ता.) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने १३ फेब्रुवारी २०२४ या दिवशी हणजूण येथील १७५ अनधिकृत बांधकामांना टाळे ठोकण्याचे आदेश दिले आहेत. अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या काही ‘शॅक’चालकांनी या आदेशातून सवलत देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. या प्रकरणी ६ मार्च या दिवशी सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी या दिवशी दिलेला आदेश कायम ठेवत ‘प्रथम वैध कागदपत्रे सादर करा आणि नंतर टाळे ठोकण्याच्या विरोधात आदेश मागण्यासाठी या’, अशा शब्दांत आदेशापासून सवलत मागणार्‍या याचिकादारांना सुनावले आहे.
उच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी या दिवशी दिलेल्या आदेशात बांधकामांना शहर आणि नगर नियोजन खात्याची अनुज्ञप्ती, तसेच पंचायत राज कायद्याचे कलम ६६ अंतर्गत अनुज्ञप्ती असणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते; मात्र १७५ अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांपैकी काही बांधकामांच्या मालकांनी ‘त्यांचे बांधकाम पक्के नसून ते तात्पुरत्या स्वरूपाचे; म्हणजेच ‘शॅक’ असल्याने त्यांना न्यायालयाने आदेशातून सवलत द्यावी’, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. ‘शॅक’चालकांच्या मते त्यांचे तात्पुरते बांधकाम असल्याने त्यांना नगरनियोजन खाते आणि पंचायत यांच्या अनुज्ञप्तीची आवश्यकता नाही, तर त्यांच्याकडे तात्पुरते बांधकाम उभारण्यासाठी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जी.सी.झेड्.एम्.ए. – गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटी), पर्यटन खाते आणि अन्य शासकीय संस्था यांची अनुज्ञप्ती आहे. हणजूण पंचायतीने ५ मार्च या दिवशी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार १७५ पैकी ११४ अनधिकृत बांधकामांना टाळे ठोकण्यात आलेले आहे.