CJI In Judicial Officers Conclave : नागरिकांचा जीव जाण्याची वाट पहाणार्‍या न्यायदानात पालट करायला हवा !

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायपालिकेचे कान टोचले !

कर्णावती (गुजरात) – न्यायाची संकल्पना न्यायालयाचे दार ठोठावण्यापलीकडे जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी न्यायदानातच पालट करायला हवा, असे विधान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रदूड यांनी गुजरातमधील ‘ज्युडिशियल ऑफिसर्स कॉन्कलेव्ह’ या कार्यक्रमात केले. ‘शेतकरी जिवंत असेपर्यंत त्याला न्याय मिळत नाही. ही परिस्थिती पालटायची असेल, तर न्यायदान करतांना नागरिकांचा जीव जाण्याची वाट बघू नका, असेही सरन्यायाधिशांनी न्यायव्यवस्थेला सुनावले.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडलेली सूत्रे

१. युक्तीवादासाठी एखाद्या अधिवक्त्याचे मन वळवणे कठीण !

गुंतागुंतीच्या खटल्याचा निकाल देणे सोपे असते; मात्र युक्तीवादासाठी एखाद्या अधिवक्त्याचे मन वळवणे कठीण आहे; कारण सुनावणी स्थगित करणे नित्याचे झाले आहे. समजा तुम्ही डॉक्टरकडे गेलात आणि डॉक्टर म्हणाला ‘आज मी उपचार करणार नाही’, तर तुम्ही ते मान्य कराल का ?

२. न्यायपालिकेवरील नागरिकांचा विश्‍वास टिकून रहण्याचे काम न्यायपालिकेने करायला हवे !

वारंवार सुनावणी स्थगित होणे आणि खटला रेंगाळणे ही न्यायालयांची संस्कृती आहे, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे; मात्र ‘न्यायपालिकेवरील नागरिकांचा विश्‍वास टिकून राहील’, असे काम न्यायपालिकेने करायला हवे. त्यासाठी न्यायालयांना मूलभूत पायाभूत सुविधा द्यायला हव्यात. न्यायालयात गर्दी होणार नाही, खटला प्रविष्ट (दाखल) करण्यास उशीर होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.

३. जिल्हा न्यायालयात जामीन नाकारण्याची प्रवृत्ती वृद्धींगत होत आहे. याचे कारण शोधायला हवे. जिल्हा न्यायालयांनी आत्मपरीक्षण करून याचा खुलासा करायला हवा

४. महिलांना न्यायपालिकेत दुर्लक्षित केले जाते !

महिला न्यायाधीश खटल्यांचा निपटारा करण्यात व्यस्त असतात. त्यामुळे त्या सकाळी ९ पूर्वी आणि सायंकाळी ६ नंतर प्रसाधनगृहात जातात, असे मला सांगण्यात आले. देशातील केवळ ६ टक्केच जिल्हा न्यायालयात सॅनिटरी नॅपकीन यंत्र आहेत. महिला न्यायाधीश आणि कर्मचारी यांना न्यायालयांमध्ये पुरेशा सुविधा दिल्या जात नाहीत. विशेष म्हणजे महिलांना न्यायपालिकेत दुर्लक्षित केले जाते.