बंदुका जेव्हा इतक्या सहज मिळतात तेव्हा…
मुंबई, ठाण्यासारख्या अनेक शहरांमध्ये शस्त्र परवानाधारकांकडून गोळीबार केल्याच्या घटना घडत असून ते चिंतेचे आहे. यातून कुठे मृत्यू, तर कुणी घायाळ होत आहे. यामध्ये कुठलेही शहर अपवाद नाही.
लेखक : श्री. प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक
१. शस्त्र परवानाची कायदेशीर पद्धत !
आपल्याकडे शस्त्र कायद्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी, तसेच जिथे पोलीस आयुक्तालय आहे, तिथे पोलीस आयुक्त यांना शस्त्र परवाना (अनुज्ञप्ती) देण्याचे अधिकार आहेत. यामध्येही जिल्ह्यांतर्गत आणि जिल्ह्याबाहेर, तसेच खेळाडूंसाठी असे ३ प्रकार आहेत. संबंधित अर्जदाराने दिलेले कारण, तसेच त्याला असणारी भीती याविषयी पडताळणी केली जाते. चौकशीअंती ठराविक काळासाठी त्यांना परवाना मिळतो. त्यानंतर वेळोवेळी त्यांना त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. परवानाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांनाही परवाना सहज मिळू शकत नाही. त्यांनाही सर्व प्रक्रिया पार करूनच परवाना दिला जातो. ही झाली कायदेशीर पद्धत; मात्र माफियांना गावठी, विदेशी पिस्तूल बेकायदा मार्गाने सहज उपलब्ध होतांना दिसत आहे.
२. शासनाने शस्त्र परवाना धोरणा पालट करण्याची आवश्यकता !
माफिया, खंडणीखोर बंदुकीच्या धाकात उद्योजक, व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातील मंडळींना खंडणीसाठी धमकावतात. याच भीतीतून स्वसंरक्षणासाठी ही मंडळी शस्त्र परवान्यासाठी मागणी करतात. त्यानुसार त्यांना शस्त्र दिले जाते. माफिया, खंडणी मागणारे, आतंकवादी, माओवादी यांना बहुतांश शस्त्रे चीन आणि पाकिस्तान अर्थात् सीमेपलीकडून मिळतांना दिसतात. पाकिस्तानने तर उघड उघड यापूर्वी ड्रोनच्या साहाय्याने देशविघातक शक्तीपर्यंत शस्त्रे पुरवल्याचे समोर आले होते.
बेकायदा येणारी शस्त्रे, त्यांचे माध्यम, ठिकाणे शोधून कठोर कारवाई करायला हवी. शस्त्र देणार्‍या अधिकार्‍यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळताच संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त यांवर तातडीने कारवाई करायला हवी, जेणेकरून इतरांना यातून धडा मिळेल. सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने शस्त्र परवाना धोरणात काळाप्रमाणे योग्य ते पालट करण्याची वेळ आता आली आहे.
३. काय करायला हवे ?
अ. शस्त्र परवाना घेणार्‍यांची ‘सायकोलॉजिकल टेस्ट’ (मानसिक चाचणी) करायला हवी. ती एकदा करून उपयोग नाही, तर ती वेळोवेळी करून तिचे नूतनीकरण करायला हवे; कारण माणसाचे मन स्थिर नसते. ते सतत पालटत रहाते. संबंधित व्यक्ती स्वतःवर शस्त्र चालवणार तर नाही ना ? हे पहायला हवे.
आ. लोकांना अनेकदा नैराश्य येते. त्यातून ते टोकाचे पाऊल उचलतात. त्याविषयी सतर्क रहायला हवे. ‘लोकांना निर्भय वाटेल. त्यांना शस्त्रांची आवश्यकता भासणार नाही’, अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी.
इ. खंडणीखोर, धमकावणारे यांविरुद्ध वेळीच कारवाई करून नागरिकांमधील भीती घालवायला हवी. त्यासाठी परिणामकारक ‘पोलिसिंग’ची (पोलीसदलाद्वारे कायदा-सुव्यवस्था राखणे) आवश्यकता आहे.
ई. सार्वजनिक ठिकाणी सशस्त्र पोलीस नेमायला हवेत. कुठे जबरी चोरी झाल्याचा अहवाल जरी आला, तरी मी पोलीस आयुक्त असतांना घटनास्थळी जाऊन अन्वेषण करत होतो. प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करत सुरक्षा वाढवणे आवश्यक आहे.
उ. दुसरीकडे ज्यांना परवाना देत आहोत, ते खरोखरच त्याचा वापर कशासाठी करत आहेत ? याचाही अभ्यास करायला हवा. अनेक परवानाधारक स्वतःकडील शस्त्राने आत्महत्या करतात किंवा त्यांच्या घरातील मुले खेळण्यासाठी शस्त्र वापरतात. त्यात काहींचा मृत्यू ओढवल्याचेही समोर आले होते. परवानाधारकाने कोणत्याही कारणासाठी शस्त्र दुसर्‍या व्यक्तीस देणे, हा गंभीर गुन्हा आहे.
(साभार : दैनिक ‘लोकमत’)